हालसम्म रु. १२ अर्ब ४३ करोड ३३ लाखभन्दा बढी जम्मा l राहत र पुनःस्थापना सहायता चाँडो पुर्‍याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड l

२५ भदौ २०८३, बिहीबार

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी तथा विपत्‌बाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि स्थापित ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ मा हालसम्म रु. १२ अर्ब ४३ करोड ३३ लाखभन्दा बढी मौज्दात पुगेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार भदौ २५ गते बिहीबार बिहान ९ बजेसम्मको विवरणमा देशका नौवटा वाणिज्य बैंकहरूमा रु. ९ अर्ब १४ करोड ३९ लाखभन्दा बढी स्वदेशी मुद्रा र दुईवटा बैंकका डलर खातामा २ करोड १६ लाख ३७ हजारभन्दा बढी अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ। भदौ २५ गते एकै दिन मात्रै कोषमा नेपालीतर्फ रु. १७ करोड २५ लाख र डलरतर्फ २ लाख ७४ हजारभन्दा बढी रकम थप सङ्कलन भएको छ।

गत अगस्ट २६ (भदौ १०) मा आएको विनाशकारी बाढीपछि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सर्वसाधारण, निजी क्षेत्रका व्यावसायिक घराना (जस्तै यशोदा ग्रुप, नेपाल टेलिकमका कर्मचारी), विभिन्न सङ्घसंस्था र मित्रराष्ट्रहरूबाट आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम तीव्र बनेको छ। सरकारले राहत रकमको सम्भावित दुरुपयोग रोक्न र पारदर्शी व्यवस्थापनका लागि ‘एकद्वार नीति’ कडाइका साथ लागू गर्दै आधिकारिक बैंक खाता तथा क्यूआर कोडमार्फत मात्र सहयोग उपलब्ध गराउन अपिल गरेको छ। प्राप्त रकममध्ये सरकारले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) मार्फत रसुवाका भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि रु. १ अर्ब निकासा गरिसकेको छ।

कोषमा अर्बौँ रुपियाँ जम्मा भइरहँदा सरोकारवालाहरूले वास्तविक पीडितसम्म राहत र पुनःस्थापना सहायता चाँडो पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रशासनिक ढिलासुस्ती र झन्झटिला प्रक्रियाका कारण कोषको ठूलो रकम बैंकमै थन्किने र प्रभावित क्षेत्रका विस्थापित नागरिक भने अस्थायी आश्रयस्थलमा आधारभूत सुविधाका लागि तड्पिनुपर्ने अवस्था आउन नदिन सरकारमाथि दबाब बढेको छ। विश्लेषकहरूले बाढीपीडितका लागि तत्काल घरजग्गा पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त जलविद्युत् र पुल-सडक जस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि यो रकम पारदर्शी, दु्रत र नतिजामुखी ढङ्गले परिचालन गरिनुपर्ने औँल्याएका छन्।