नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा हालै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले काठमाडौंका ७ स्थानलाई मात्र बिरोध प्रदर्शन तथा सार्वजनिक कार्यक्रमका लागि खुला भनेर तोकेको विषयमा विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस निर्णयले शान्तिपूर्णरुपमा आयोजना गरिने जनप्रदर्शन कार्यक्रमलाई कमजोर पार्नेगरि लगभग पुरै शहरलाई ‘निषेधित क्षेत्र’ का रूपमा अर्थ्याएको हाम्रो बुझाई छ l

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ ले व्यवस्था गरेको स्वतन्त्रताको हकको बिरुद्ध हुनेगरी आएको यो निर्णय लोकतन्त्रको मर्म विपरित छ l साथै यसले सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने माध्यमका रूपमा शालीन एवं भद्र विरोधलाई अपनाउनेहरुलाई चिन्तित समेत तुल्याएको छl

प्रधानमन्त्रीले नयाँ बर्षको उपलक्ष्यमा देशबासीका नाममा राराबाट गरेको आफ्नो सम्बोधनमार्फत लोकतन्त्र प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको २४ घण्टा बित्दानबित्दै आएको यस निर्णयले सरकारको विश्वसनीयता माथि समेत गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छl

विवेकशील साझा पार्टी अहिंसात्मक एवं भद्र जनप्रदर्शनमा विश्वास गर्दछ र आफ्ना अभियान संचालन गर्दा सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई कुनै असुविधा नपुगोस् भन्ने तर्फ सदैव सजग रहिआएको छ l पछिल्ला समयमा कयौं भद्र आन्दोलनहरुको प्रतिक बनेको माईतीघर मण्डलालाई समेत निषेधित क्षेत्रमा पार्ने गरि आएको यस निर्णयलाई अविलम्ब फिर्ता लिन हामि सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं l

साथै, नागरिक समाजको आवाज मुखरित हुने स्थान (civic space) लाई खुम्च्याउने यस अनुचित निर्णयको विरुद्धमा एकताबद्ध हुन हामि सबै राजनीतिक दलहरु, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी लगायत सचेत नागरिक समाजमा हार्दिक अपिल गर्दछौंl

रमेश पौड्याल
प्रवक्ता
विवेकशील साझा पार्टी
मिति: ०१ बैशाख २०७५