सर्वोच्च अदालतको नयाँ कार्यविधि : सेवाग्राहीका काम अब १ घण्टामै, न्याय प्रक्रियालाई छरितो बनाउन २० बुँदे निर्देशन

In Headlines
October 19, 2026
Sushil Paudyal

कात्तिक २, २०८३ सोमबार

काठमाडौँ — न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई थप छरितो, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतले एक महत्वपूर्ण र दूरगामी कदम चालेको छ। न्याय क्षेत्रमा वर्षौंदेखि रहँदै आएको सुस्तता र कागजी झन्झटलाई चिर्दै सर्वोच्चले कर्मचारीहरूका लागि कडा समयसीमासहितको २० बुँदे आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ। नयाँ कार्यविधिअनुसार अब अदालतमा आउने सेवाग्राहीका सामान्य प्रशासनिक कामहरू, विशेष गरी तारेख लिने र मिसिल वा कागजातको नक्कल उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अधिकतम एक घण्टाभित्रै सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।

न्यायलयको कार्यशैलीलाई अनुमानयोग्य र जिम्मेवार बनाउने लक्ष्यसहित ल्याइएको यो निर्देशिकाले अदालतका बेन्चदेखि तहसिल र स्रेस्ता फाँटसम्मको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। लामो समयदेखि अदालतमा धाउँदा पनि सामान्य कागजात पाउन वा तारेख लिन दिनभर कुर्नुपर्ने बाध्यता झेलिरहेका सेवाग्राहीका लागि यो व्यवस्थाले ठूलो राहत दिने देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सुशासन कायम गर्न र न्यायमा आम नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन प्रशासनिक सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको यो कदमले स्पष्ट संकेत गरेको छ।

कानूनी क्षेत्रका विज्ञ तथा विश्लेषकहरूले सर्वोच्च अदालतको यो नीतिको स्वागत गर्दै यसको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। यसअघि पनि अदालतबाट विभिन्न सुधारका प्रयासहरू कागजमा सीमित हुने गरेकाले यसपटक कर्मचारीको कार्यसम्पादन र समयसीमाको पालनाबारे कडा अनुगमन हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। यदि यो २० बुँदे आन्तरिक निर्देशन अक्षरसः लागु हुन सकेमा नेपालको न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास अझ बलियो हुने र सेवाग्राहीले झन्झटमुक्त, छिटो र प्रभावकारी न्याय सेवा प्राप्त गर्ने निश्चितप्रायः देखिन्छ।

तपाईंको प्रतिकृया