१८ कात्तिक २०८३, बुधबार

काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा खटाउँदै रिक्त हुने प्रहरी प्रमुखको पदमा केसीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार केसीको बढुवा २०८३ कात्तिक १८ गतेदेखि लागू हुनेछ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा मुलुकको वर्तमान परिस्थितिमा शान्ति सुरक्षा सुदृढ पार्न प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा विषयमा आवश्यक सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरिएको उल्लेख छ। उक्त पदमा बहालवाला आईजीपी कार्कीलाई खटाउने र त्यसपछि रिक्त हुने प्रहरी महानिरीक्षक पदमा एआईजी केसीलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको हो।

यस निर्णयसँगै नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा अप्रत्याशित परिवर्तन भएको छ। केसी यसअघि प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए। प्रहरी संगठनमा लामो अनुभव हासिल गरेका उनी अब देशभरको प्रहरी प्रशासन, अपराध अनुसन्धान, शान्तिसुरक्षा र संगठनात्मक व्यवस्थापनको सर्वोच्च जिम्मेवारीमा पुगेका छन्। उनको नियुक्ति आजैदेखि लागू हुने निर्णय गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले कार्कीमाथि कुनै कारबाही नगरिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा विषयमा परामर्श दिन नयाँ पद सिर्जना गरिएको हो र आईजीपीको जिम्मेवारी परिवर्तनलाई कारबाहीका रूपमा बुझ्न नहुने सरकारको धारणा छ। सरकारले यसलाई जिम्मेवारीको फेरबदलका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

तर बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई नियमित कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै अर्को जिम्मेवारीमा पठाउने निर्णयले प्रहरी संगठनको नेतृत्व स्थायित्व र स्वायत्तताबारे प्रश्न उठाएको छ। पछिल्लो समय प्रहरी नेतृत्व र सरकारबीच असमझदारी रहेको, प्रहरी संगठनभित्र उच्च अधिकारीहरूको बैठक तथा नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावनाबारे चर्चा चलेको थियो। निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिदमा उठेको विवादलगायत विषय पनि सार्वजनिक बहसमा आएका थिए। यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्ले यी विवादलाई कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तनको औपचारिक कारणका रूपमा उल्लेख गरेको छैन।

नेपाल प्रहरीको इतिहासमा बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै अर्को जिम्मेवारीमा पठाइएको घटनाले २०५३ सालको प्रसंगलाई पनि स्मरण गराएको छ। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाइएको थियो। खरेलले सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँ लडेका थिए र पछि पुनः प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए। अहिलेको निर्णयले पनि प्रहरी नेतृत्वमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णयको सीमा र संस्थागत स्थायित्वबारे बहसलाई पुनः अगाडि ल्याएको छ।

नवनियुक्त आईजीपी केसीका लागि संगठनभित्रको मनोबल कायम राख्नु, प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्दै व्यावसायिक र निष्पक्ष बनाउनु तथा अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनु प्रमुख चुनौती हुनेछन्। अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा कार्कीको नयाँ जिम्मेवारीले सरकारको सुरक्षा रणनीतिमा कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने विषय पनि चासोका साथ हेरिनेछ। प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनलाई सरकारले जिम्मेवारीको फेरबदल भने पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव प्रहरी संगठनको कार्यसम्पादन, नेतृत्व चयनको परम्परा र संस्थागत स्वायत्ततामा कस्तो पर्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा स्पष्ट हुँदै जानेछ।