१६ कात्तिक २०८३, सोमबार

काठमाडौं । नेपालमा लामो समयदेखि प्रतिबन्धित गाँजा खेतीलाई नियमन र अनुमतिपत्रको व्यवस्थासहित व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउने कानुनी बाटो खोल्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती र उत्पादन गर्न आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि तीन महिनाभित्र निर्माण गर्न अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। सर्वोच्चको यो आदेशले गाँजालाई केवल प्रतिबन्धित लागूऔषधका रूपमा मात्र नभई उचित नियमन र नियन्त्रणमार्फत आर्थिक तथा औषधीय उपयोग गर्न सकिने स्रोतका रूपमा हेर्नुपर्ने बहसलाई नयाँ आधार दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते यससम्बन्धी फैसला सुनाएको थियो। तर फैसलाको पूर्णपाठ हालै, २०८३ कात्तिक १५ गते सार्वजनिक भएपछि यो विषय पुनः चर्चामा आएको हो। अधिवक्ता सरोज अधिकारीलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो। ऐन जारी भएको झन्डै पाँच दशक बितिसक्दा पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नबनाएको अवस्थालाई अदालतले सरकारी निष्क्रियताका रूपमा व्याख्या गरेको छ। अदालतको आदेशअनुसार सरकारले औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान, कृषि तथा बागवानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा आयात–निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी व्यवस्था बनाउनुपर्नेछ। यसका लागि खेती गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, खेतीको क्षेत्र निर्धारण गर्ने, उत्पादन तथा कारोबारको अभिलेख राख्ने र सम्पूर्ण प्रक्रियाको निगरानी गर्ने संयन्त्र आवश्यक हुनेछ। अनुमति प्राप्त प्रयोजनबाहेक हुने अवैध खेती, उत्पादन, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण रोक्न कडा नियमन र अनुगमन व्यवस्था स्थापना गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।

यस फैसलाको महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने सर्वोच्चले गाँजा खेतीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने विद्यमान व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै ऐनभित्रै नियन्त्रित खेती र उपयोगको सम्भावना रहेको औँल्याएको छ। अदालतका अनुसार लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले सरकारलाई आवश्यक नियम बनाएर निश्चित प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती तथा उत्पादन व्यवस्थित गर्ने अधिकार दिएको छ। तर लामो समयसम्म नियमावली नबनाउँदा कानुनमा रहेको व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राज्यले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग नगर्नुलाई आफ्नो कानुनी दायित्वप्रति उदासीनता देखाएको रूपमा अदालतले व्याख्या गरेको छ। तर अदालतले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने कानुनी मान्यता दिएको छैन। रिट निवेदकहरूले व्यक्तिगत तथा मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि समेत गाँजाको प्रयोगलाई गैरअपराधीकरण गर्न माग गरेका थिए। यस विषयमा सर्वोच्चले सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव व्यापक हुने भएकाले कानुनी संशोधन गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका अर्थात् संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्पष्ट पारेको छ। मनोरञ्जनात्मक प्रयोगबारे निर्णय गर्नुअघि विषयविज्ञ, सरोकारवाला तथा सम्बन्धित पक्षसँग व्यापक छलफल र परामर्श गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ। त्यसैले सर्वोच्चको आदेशलाई गाँजा सेवन वा यसको खुला बिक्री वितरणले तत्काल कानुनी मान्यता पाएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन।

नेपालमा गाँजा खेती र यसको उपयोगको विषय लामो समयदेखि आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक बहसको विषय रहँदै आएको छ। सन् १९७० को दशकमा लागू गरिएको प्रतिबन्धपछि यसको व्यावसायिक खेती र कारोबार गैरकानुनी बनेको थियो। यद्यपि नेपालको पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा गाँजा उम्रिने गरेको छ। यसको रेसाबाट कपडा, कागज, डोरी तथा अन्य औद्योगिक सामग्री उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ भने औषधि निर्माण र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा समेत यसको उपयोग हुन सक्ने विषयले पछिल्लो समय चर्चा पाउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत आधार बनाउँदै सर्वोच्चले नियमनसहित गाँजाको खेती र उपयोग गर्न सकिने सम्भावनालाई फैसलामा समेटेको छ। क्यानडा, उरुग्वे र अमेरिकाका केही राज्यलगायतका स्थानमा गाँजाको उत्पादन तथा उपयोगलाई विभिन्न कानुनी व्यवस्थामार्फत नियमन गरिएको छ। नेपालमा पनि उचित अनुमति, गुणस्तर नियन्त्रण, उत्पादनको अभिलेखीकरण र बजार अनुगमनको व्यवस्था गर्न सके औषधीय तथा औद्योगिक क्षेत्रमा यसको उपयोग विस्तार गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ। तर त्यसका लागि सरकारको स्पष्ट नीति, कानुनी संरचना, लगानी र प्रभावकारी नियमन अनिवार्य हुनेछ।

यसैबीच, गण्डकी प्रदेशले पनि २०२६ अगस्टमा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेती र प्रयोगसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। त्यसअनुसार किसानले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर मात्रै खेती गर्न पाउने र उत्पादनलाई सरकारी निगरानीमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि संघीय कानुनअन्तर्गतको प्रतिबन्ध र नियमनको विषयसमेत जोडिएकाले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि संघीय सरकारले बनाउने नियमावली र त्यसको कार्यान्वयन अझ महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले नेपालमा गाँजासम्बन्धी नीतिलाई प्रतिबन्धमुखी दृष्टिकोणबाट नियमनमुखी व्यवस्थातर्फ लैजाने बहसलाई थप बल दिएको छ। अब सरकारका लागि मुख्य चुनौती तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुनी संरचना तयार गर्नु, अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्नु र औषधीय तथा औद्योगिक सम्भावनालाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्नु हुनेछ। यदि अदालतको आदेशअनुसार प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था निर्माण र कार्यान्वयन हुन सके नेपालमा गाँजा खेतीलाई कृषि, औषधि तथा औद्योगिक अर्थतन्त्रसँग जोड्ने नयाँ सम्भावनाको ढोका खुल्न सक्छ।