१६ कात्तिक २०८३, सोमबार

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या विश्वासको संकट भएको बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहे पनि कर्जा प्रवाह र लगानी विस्तार हुन नसकेको, व्यवसायीहरू ऋणको किस्ता तिर्नसमेत कठिनाइमा परेको तथा निजी क्षेत्रले भविष्यको आर्थिक नीति र सरकारी निर्णयबारे स्पष्ट अनुमान गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थापाले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले त्रास र दबाबको वातावरण होइन, विश्वास र भरोसाको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

थापाका अनुसार बैंकमा पैसा थुप्रिए पनि त्यसअनुसार कर्जा परिचालन हुन सकेको छैन। बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा असुलीको दबाब बढेको र साना तथा मझौला उद्यमीहरू ऋणको किस्ता तिर्नसमेत समस्यामा परेको अवस्था अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक रहेको उनले बताए। आन्तरिक तथा बाह्य लगानी अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको, मूल्यवृद्धि बढेको र प्राकृतिक विपत्तिका कारण सरकारी ढुकुटीमाथि दबाब परेको विषय पनि उनले उठाए। अर्थतन्त्रका यी समस्या नयाँ नभए पनि नयाँ सरकार गठनपछि अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उनको टिप्पणी थियो। अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको कारण केवल आर्थिक सूचकमा सीमित नरहेको थापाको विश्लेषण छ। सरकारका नीति, निर्णय र कार्यशैलीबारे स्पष्टता नहुँदा निजी क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र र राज्यका विभिन्न निकायमा अन्योल तथा असुरक्षाको वातावरण बनेको उनले बताए। सरकारले कुन बेला कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने अनुमान गर्न नसक्ने अवस्थामा लगानीकर्ताले नयाँ लगानीको जोखिम लिन हिचकिचाउने उनको तर्क छ। उनका अनुसार व्यवसायी र कर्मचारीलाई त्रसित बनाएर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सकिँदैन; त्यसका लागि स्थिर नीति, कानुनी सुनिश्चितता र राज्यप्रतिको भरोसा आवश्यक हुन्छ।

थापाले सरकारको प्राथमिकता आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, लगानीको वातावरण सुधार्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने हुनुपर्ने बताए। आर्थिक सुधारका लागि अध्यादेशको बाटो रोज्नुभन्दा संसद्मा विधेयक ल्याएर आवश्यक कानुन निर्माण तथा नीतिगत सुधार अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। सरकारले आर्थिक सुधारका ठोस प्रस्ताव अघि सारे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे। उनले वर्तमान सरकारलाई पाँच वर्ष शासन गर्ने जनादेश प्राप्त भएको स्वीकार गर्दै त्यसको अर्थ स्वेच्छाचारी ढंगले शासन गर्ने छुट नभएको बताए। सरकारका सकारात्मक काममा सहयोग गर्ने र गलत काममा प्रश्न उठाउने प्रतिपक्षको जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै थापाले आर्थिक सुधारसँगै प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनको शासन, निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पनि सरकारको प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे।

थापाको अभिव्यक्तिले नेपालको अर्थतन्त्रसम्बन्धी बहसलाई बैंकमा रहेको तरलता र लगानीको अभावबाट अघि बढाएर सरकारप्रतिको विश्वास, नीतिगत स्थिरता र निजी क्षेत्रको मनोबलसँग जोडेको छ। यद्यपि अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन गर्न कर्जा प्रवाह, खराब कर्जा, लगानी, मूल्यवृद्धि र सरकारी वित्तीय अवस्थासम्बन्धी आधिकारिक तथ्याङ्कको समग्र विश्लेषण आवश्यक हुन्छ। सरकारका आर्थिक नीतिको प्रभावकारिता र प्रतिपक्षले अघि सारेका चिन्ताको सम्बोधन आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधिमा देखिने सुधारबाट समेत मापन हुनेछ।