१७ भदौ २०८३, बुधबार

गएको साता रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदी करिडोरमा आएको महाविपत्ति केवल एउटा भवितव्य वा आकस्मिक दुर्घटना मात्र थिएन। उच्च हिमाली भेगमा करिब ६०० मिटर चौडा चट्टान र ग्लेसियरको विशाल पहिरो ल्हेन्दे खोलामा खसेर नदी थुनिनु र त्यसपछि फुटेर आएको भयानक बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याउनुले एउटा तीतो सत्य उजागर गरेको छ—नेपाल जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा संवेदनशील र जोखिमपूर्ण मारमा परिसकेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालको जग मानिने ‘पर्माफ्रोस्ट’ (बरफले जमिएका चट्टान) पघ्लिन थालेको छ। यसले गर्दा दशकौँदेखि स्थिर रहेका हिमाल र चट्टानका संरचनाहरू कमजोर बनेर भत्किन थालेका छन्। रसुवामा घटेको यो हिम-चट्टानी पहिरो र त्यसपछिको बाढीले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि र वर्षाको ढाँचामा आएको परिवर्तन कति घातक बन्दैछ भन्ने भयावह चित्र प्रस्तुत गरेको छ। हाम्रा हिमालहरू अब पहिलेजस्ता सुरक्षित र स्थिर रहेनन् भन्ने कुराको यो स्पष्ट प्रमाण हो।

यसैबीच, क्षेत्रीय प्रदूषणले हिमाली वातावरणीय जोखिमलाई अझ भयावह बनाइरहेको छ। छिमेकी भारतका पञ्जाब, हरियाणा र उत्तर प्रदेशजस्ता राज्यहरूमा मौसमी रूपमा गरिने पराल वा ठुटाहरू जलाउने काम (Stubble burning) र इन्डो-गंगाको मैदानमा रहेका हजारौँ उद्योग, इट्टाभट्टा तथा पुराना गाडीहरूबाट निस्कने तीव्र प्रदूषणको मार हाम्रा हिमालहरूले खेपिरहेका छन्। वायुमण्डल हुँदै उच्च पहाड र हिमालसम्म पुग्ने ‘ब्ल्याक कार्बन’ का कणहरू सेतो हिउँमाथि थुप्रिँदा हिउँले सूर्यको तापक्रम सोस्ने दर (Albedo Effect) अत्यधिक बढेको छ।

यसरी क्षेत्रीय प्रदूषणका कारण हिउँ र पर्माफ्रोस्ट अस्वाभाविक गतिमा पघ्लिँदा हिमाली भूगोल झनै कमजोर र अनपेक्षित रूपमा अस्थिर बनिरहेको छ। सीमापारबाट आउने यो औद्योगिक र कृषि प्रदूषणले हिमालको प्राकृतिक सन्तुलन बिगारेर साना नदीहरू थुनिने, हिमतालहरू फुटने र विनाशकारी बाढी आउने खतरालाई कैयौँ गुणा बढािदिएको छ।

यस त्रासदीले हाम्रा पूर्वाधार निर्माण र विकास नीतिमा रहेका गम्भीर त्रुटिहरूलाई पनि नाङ्गै पारिदिएको छ। एकातिर जलवायु परिवर्तन र क्षेत्रीय प्रदूषणका कारण हिमाली भू-भाग अनपेक्षित रूपमा संवेदनशील बन्दैछ, अर्कातिर नदी तटीय क्षेत्रमा जोखिमको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन नगरी जलविद्युत् आयोजना, सडक र बस्ती निर्माण गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ।

अब विपत्ति घटेपछि उद्धार र राहतमा दौडिने परम्परागत ढर्राले पुग्दैन। सरकारले उपग्रह प्रविधिमार्फत उच्च हिमाली क्षेत्रको निरन्तर निगरानी, मिनेटभरमै खबर पुग्ने भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System) को स्थापना र जलवायु-अनुकूल पूर्वाधार निर्माणलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ। साथै, हरितगृह ग्यास र वायु प्रदूषणमा नगण्य योगदान भएर पनि जलवायु संकटको प्रत्यक्ष र भारी मूल्य चुकाइरहेको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चहरूमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई अझ दृढताका साथ उठाउनु अत्यावश्यक छ।

रसुवाको यो बाढी प्रकृतिले हामीलाई दिएको गम्भीर र अन्तिम चेतावनी हो। यदि हामीले समयमै वैज्ञानिक अध्ययन, पूर्वाधारको पुनरावलोकन र नीतिगत पूर्वतयारीमा व्यापक सुधार गरेनौँ भने, आउँदा दिनहरूमा यस्ता विपत्तिहरू अझ निरन्तर र भयावह बन्दै जानेछन्।

जलवायु न्याय र विकसित राष्ट्रहरूको नैतिक दायित्व

रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरमा आएको यो महाविपत्तिलाई केवल नेपालको आन्तरिक प्राकृतिक जोखिमका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन। विश्वव्यापी रूपमा हरितगृह ग्यास (GHG) र कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०२ प्रतिशतभन्दा पनि नगण्य छ। तर, विकसित र ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरू (जस्तै अमेरिका, चीन र युरोपेली युनियन) ले शताब्दीऔँदेखि गर्दै आएको असीमित कार्बन उत्सर्जनका कारण बढेको विश्वव्यापी तापक्रमको सोझो र घातक मार नेपालका हिमाल र गरिब जनताले भोगिरहेका छन्। जलवायु संकट सिर्जना गर्नमा कुनै भूमिका नभएका अति कम विकसित र पहाडी राष्ट्रहरूले अरूले गरेको प्रदूषणको मूल्य आफ्नो ज्यान र अर्थतन्त्र दिएर चुकाउनुपर्ने यो अवस्था गम्भीर ‘जलवायु अन्याय’ (Climate Injustice) हो।

यस्तो अवस्थामा विकसित तथा उच्च कार्बन उत्सर्जक राष्ट्रहरूले नेपालजस्ता मुलुकलाई गर्ने सहयोग कुनै ‘दया’, ‘दान’ वा सामान्य वैदेशिक सहायता (Aid) हुन सक्दैन। यो उनीहरूको नैतिक, कानूनी र ऐतिहासिक दायित्व (Moral and Historical Liability) हो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (COP27 र COP28) मार्फत स्थापना गरिएको ‘हानि तथा क्षति कोष’ (Loss and Damage Fund) लाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याएर रसुवा बाढीजस्ता विपत्तिबाट भएको खर्बौँको भौतिक क्षति र विस्थापनको प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति नेपालले पाउनुपर्छ। विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुसार अनुदानका रूपमा क्षतिपूर्ति रकम हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।

यसका साथै, विकसित देशहरूले प्राविधिक र पूर्वाधार सहायतामा तत्काल कदम चाल्नुपर्छ। हिमाली क्षेत्रका ‘पर्माफ्रोस्ट’ र हिमतालहरूको जोखिम अध्ययन गर्न उच्च प्रविधियुक्त स्याटेलाइट निगरानी, अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning Systems) र जलवायु-अनुकूल पूर्वाधार (Climate-Resilient Infrastructure) निर्माणका लागि नेपाललाई वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु उनीहरूको कर्तव्य हो। नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ‘सहयोग माग्ने’ परम्परागत कूटनीति छाडेर आफ्ना हिमाल बचाउन र जनताको जीवनरक्षाका लागि विकसित राष्ट्रहरूसँग ‘जलवायु क्षतिपूर्ति र न्याय’ को माग दृढताका साथ उठाउनै पर्छ।