कात्तिक २५, २०८३ बुधबार

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपालजस्ता जोखिमयुक्त मुलुकको पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विशेष अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्याकेज आवश्यक रहेको बताएका छन्। टर्किएमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत नेपालको पेभिलियनमा आयोजित छलफलमा उनले जलवायुजन्य विपद्को आर्थिक भार नेपालले एक्लै धान्न नसक्ने बताएका हुन्।

‘विपद्को पूर्ण आर्थिक भार : जलवायुजन्य आघातपछि ऋण, ऋण मूल्यांकन तथा मुद्राको अवस्था र आवश्यक सहयोग प्याकेजको स्वरूप’ विषयक छलफलमा मन्त्री वाग्लेले जोखिममा रहेका मुलुकलाई अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र ऋण राहतसहितको सहायता उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरे। जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विपद्ले प्रभावित देशको अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त र विकासका प्राथमिकतामा गम्भीर दबाब सिर्जना गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री वाग्लेले विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकारले अन्य विकास तथा सामाजिक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्नुपरेको जानकारी दिए। यस्तो अवस्थाले विद्यालय तथा अस्पताल निर्माण, सामाजिक सुरक्षा र अन्य विकास आयोजनामा प्रत्यक्ष असर पारेको उनले बताए। जलवायुजन्य विपद्को क्षति व्यवस्थापन गर्दा विकासका नियमित कार्यक्रम प्रभावित हुनु दीर्घकालीन आर्थिक विकासका दृष्टिले समेत चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।

विपद्का बेला नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने भारत, चीन, बेलायत, अमेरिका, युरोपेली संघ तथा मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रका मुलुकप्रति उनले आभार व्यक्त गरे। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले तत्कालीन राहत तथा पुनर्निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले पनि जलवायुजन्य जोखिमको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि थप स्रोत आवश्यक रहेको उनले औँल्याए।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायुजन्य क्षति तथा हानिनोक्सानी कोषबाट पहिलोपटक करिब दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त गरेको पनि मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए। उक्त सहयोगलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका देशहरूको वास्तविक आवश्यकता र कोषमा उपलब्ध रकमबीच ठूलो अन्तर रहेको बताए। जोखिममा रहेका मुलुकलाई आवश्यकताअनुसार सहयोग पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको जोड थियो।

नेपालको करिब ५० प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेले जलवायु संरक्षणमा नेपालको योगदान र जलवायु परिवर्तनबाट देशले भोगिरहेको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि यसको असरबाट अर्थतन्त्र, पूर्वाधार र जनजीवन प्रभावित भइरहेको सन्दर्भमा न्यायोचित वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

कोप–३१ मा नेपालको सहभागितामार्फत जलवायुजन्य विपद्पछिको पुनर्निर्माण, वित्तीय स्रोत परिचालन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। सम्मेलनमा उठाइएको विशेष वित्तीय प्याकेजको प्रस्तावले जलवायु जोखिममा रहेका नेपालजस्ता मुलुकलाई विपद्को आर्थिक भार कम गर्न तथा विकासका नियमित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।