आइतबार ,असोज १८

काठमाडौं । विश्व बजारमा कच्चा तेल तथा डिजेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला विकसित राष्ट्रहरूको समूह जी–७ ले आपत्कालीन भण्डारमा रहेको ठूलो परिमाणको तेल तथा इन्धन बजारमा पठाउने निर्णय गरेको छ। जी–७ राष्ट्रहरूले आगामी चार महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १० करोड ब्यारेलसम्म कच्चा तेल र पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने सहमति गरेका हुन्।

यो निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपेली मुलुकहरूलाई आफ्नो रणनीतिक डिजेल भण्डार बजारमा ल्याउन दबाब दिएपछि आएको हो। अमेरिकी प्रशासनले युरोपले पर्याप्त डिजेल भण्डार बजारमा नल्याए अमेरिकाले डिजेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने चेतावनी दिएको थियो।

शुक्रबार भएको जी–७ नेताहरूको भिडियो बैठकपछि सार्वजनिक संयुक्त वक्तव्यअनुसार भण्डारबाट तेल निकाल्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु हुनेछ। यसमध्ये पहिलो २० दिनमै उल्लेख्य परिमाणमा डिजेल बजारमा ल्याउने तयारी छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) को समन्वयमा यो आपूर्ति व्यवस्थापन गरिनेछ। यद्यपि १० करोड ब्यारेलमध्ये कुन देशले कति परिमाणमा कच्चा तेल, डिजेल वा अन्य पेट्रोलियम पदार्थ बजारमा पठाउने भन्ने विवरण भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले भने चार महिनाभित्र ‘१० करोड ब्यारेलसम्म’ ऊर्जा भण्डार बजारमा ल्याउने सहमति भएको बताएका छन्। उनका अनुसार यस कदमले विशेषगरी डिजेलको मूल्यमा परेको दबाब कम गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अमेरिकी प्रतिबन्धले युरोपमा इन्धन आपूर्ति झनै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम थियो त्यसैले जी–७ ले सदस्य तथा साझेदार मुलुकबीच ऊर्जा तथा पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातमा प्रतिबन्ध नलगाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। बैठकपछि भने ट्रम्पले अमेरिकाले डिजेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने विषय आफूले नसोचेको बताएका छन्। उनले युरोपले आफ्नो ठूलो डिजेल भण्डार बजारमा ल्याउने निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन्।

पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा जारी युद्ध तथा द्वन्द्वका कारण कच्चा तेल र प्रशोधित इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रभावित भएको छ। त्यसको असर विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा परेको छ। रुसबाट हुने डिजेल आपूर्ति पनि प्रभावित छ भने विभिन्न क्षेत्रको भू–राजनीतिक तनावले ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता थपेको छ। डिजेलको मूल्य बढ्दा यसको प्रभाव केवल पेट्रोलियम बजारमा सीमित रहँदैन। यातायात, कृषि तथा मालवस्तु ढुवानीको लागत बढ्ने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर खाद्यान्न र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत पर्न सक्छ। यही कारण जी–७ को निर्णयलाई विश्व अर्थतन्त्रमा बढिरहेको मूल्य दबाब कम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

यसले रणनीतिक भण्डारबाट ठूलो परिमाणमा तेल बजारमा ल्याउँदा तत्काल आपूर्ति र मूल्यमा राहत दिन सक्ने संकेत गरेको छ। तर मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था, तेलको उत्पादन तथा प्रशोधन क्षमतामा देखिएको दबाब र विश्वव्यापी आपूर्ति सञ्जालमा रहेको जोखिमका कारण तेल बजार तत्कालै स्थिर हुने अवस्था भने देखिएको छैन। जी–७ ले तेलको आपूर्ति बढाउनेसँगै आफ्ना सदस्य राष्ट्रका रिफाइनरीहरूको मर्मतसम्भारको समयसमेत समन्वय गर्ने भएको छ, ताकि धेरै रिफाइनरी एकैपटक बन्द हुँदा बजारमा थप आपूर्ति संकट नआओस्। डिजेल उत्पादन बढाउन सक्ने मुलुकलाई उत्पादन वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने सहमति पनि भएको छ।

जी–७ मा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र जापान सदस्य छन् भने युरोपेली संघ पनि बैठकमा सहभागी हुन्छ। समग्रमा, जी–७ को १० करोड ब्यारेलसम्मको तेल तथा इन्धन बजारमा ल्याउने निर्णय विश्व बजारमा बढ्दो इन्धन मूल्य र आपूर्ति संकटलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण कदम हो। तर यसको वास्तविक प्रभाव कति पर्छ भन्ने कुरा भण्डारबाट कति डिजेल र कच्चा तेल कुन गतिमा बजारमा आउँछ तथा मध्यपूर्वको द्वन्द्वले आगामी दिनमा आपूर्तिमा कस्तो असर पार्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।