१२ असोज २०८३, सोमबार

नेपालमा हालै आएको महाविपत्ति र भीषण बाढीपहिरोले देशको ऊर्जा क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अर्बौंको लगानीमा निर्मित र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू क्षणभरमै क्षतिग्रस्त हुँदा हाम्रो विकासको मोडल र भौगर्भिक जोखिमप्रतिको उदासीनता उदाङ्गो भएको छ। तर, यसको अर्थ जलविद्युत् विकासलाई ठप्प पार्नु वा यसबाट विमुख हुनु पक्कै होइन। नेपालको समग्र अर्थतन्त्र, औद्योगिकीकरण र रोजगारीको जग जलविद्युतमै अडिएको हुनाले यो क्षेत्रलाई रोक्नुभन्दा पनि समयसापेक्ष, सुरक्षित र प्रविधियुक्त बनाउँदै अघि बढाउनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।

विगत २५ वर्षमा नेपालले जलविद्युत्‌का क्षेत्रमा ठूलो प्राविधिक तथा प्राज्ञिक जनशक्ति तयार पारिसकेको छ। तर, जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी फुट्ने, हिमपहिरो जाने र भीषण वर्षाले निम्त्याउने अकल्पनीय विपद्‌हरू हाम्रा परम्परागत इन्जिनियरिङ ढाँचाभन्दा निकै चुनौतीपूर्ण बनेका छन्। अव पुराना तथ्याङ्क र परम्परागत अवधारणाका भरमा आयोजना बनाउने दिन सकिएका छन्। अब प्रत्येक जलविद्युत् आयोजनाको सुरुवातमै कठोर ‘जलवायु जोखिम मूल्याङ्कन’ (Climate Risk Assessment) अनिवार्य गरिनुपर्छ। बाढी र बाढीजन्य गेग्रानबाट जोगिनका लागि जलविद्युत्‌का हेडवर्क्स र विद्युतगृहहरूलाई नदीको सतहभन्दा सुरक्षित उचाइमा राख्ने, पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने र आपत्कालीन कार्ययोजना (Emergency Action Plan) लागू गर्ने कुरामा अब कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन।

यसका साथै, एउटै नदी करिडोरमा धेरै आयोजनाहरू केन्द्रीकृत गर्दा आउने जोखिमलाई कम गर्न ऊर्जाका स्रोतहरूको विविधीकरण र आयोजनाहरूको विकेन्द्रीकरण अपरिहार्य छ। हिमालपारिका जिल्लाहरूमा प्रचुर सम्भावना रहेको सौर्य तथा वायु ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेर जलविद्युत्‌को पूरकका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। नियामक निकाय, लगानीकर्ता र बीमा कम्पनीहरूले जोखिम व्यवस्थापनलाई कडाइका साथ पालना गराउनु पर्छ। बाढी र प्राकृतिक विपद्‌ले हामीलाई जलविद्युत्‌बाट पछि हट्न होइन, बरु अझ बढी अध्ययन, दूरदृष्टि र वैज्ञानिक इन्जिनियरिङका साथ अघि बढ्न चेतावनी दिएको छ। समयमै नीतिगत र प्राविधिक सुधार नगरे हाम्रा पूर्वाधारहरू पटक-पटक प्रकृतिसामु पराजित भइरहनेछन्।

भौगोलिक बनावट र जलवायु परिवर्तनको दोहोरो मार खेप्नेमा नेपाल एक्लो छैन। दक्षिण एसियाका अन्य हिमाली तथा पहाडी मुलुकहरू जस्तै—भुटान, भारत (उत्तराखण्ड र सिक्किम जस्ता हिमाली राज्यहरू), र पाकिस्तान पनि उस्तै खालका अकल्पनीय बाढी, हिमपहिरो, र हिमनदी फुटेर आउने बाढी (GLOFs) बाट प्रताडित छन्। सन् २०२१ मा भारतको उत्तराखण्डस्थित चमोलीमा आएको भयानक बाढी वा २०२३ मा सिक्किमको टिस्टा-३ जलविद्युत् आयोजनालाई ध्वस्त पार्ने गरी आएको गेग्रानसहितको बाढीले सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र नै उच्च जलवायु जोखिममा रहेको पुष्टि गरिसकेको छ। प्राकृतिक स्वरूप र जोखिम समान भएकाले यी देशहरूले व्यहोर्नुपरेको क्षति र चुनौतीहरूको प्रकृति पनि दुरुस्तै छ।

यस विपद्‌सँग जुध्न र पूर्वाधारलाई उत्थानशील (Resilient) बनाउन छिमेकी मुलुकहरूले नयाँ प्रविधि र नीतिगत रणनीतिहरू अपनाउन थालेका छन्। उदाहरणका लागि, भुटानले उच्च जोखिममा रहेका हिमनदी तालहरूको पानीको सतह वैज्ञानिक विधिबाट घटाउने (Siphoning) प्रयास सफलतापूर्वक गरेको छ, जसले सम्भावित फुटने जोखिमलाई कम गर्छ। त्यसैगरी, भारतले हिमाली क्षेत्रका आयोजनाहरूमा भूउपग्रहमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning Systems) र ‘रियल-टाइम’ अनुगमन प्रविधिलाई अनिवार्य बनाएको छ। साथै, पूर्वाधार निर्माणमा जोखिम व्यवस्थापनका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू लागू गर्दै ‘क्लाइमेट-रेजिलेन्ट’ (जलवायु-सहनशील) डिजाइनलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ।

यस्ता प्राकृतिक विपद्‌हरूसँग जुध्न र पूर्वाधारहरूलाई सुरक्षित राख्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुख्यगरी अग्रिम विपद् जोखिम व्यवस्थापन (Proactive Disaster Risk Management), नवीनतम इन्जिनियरिङ ढाँचा र जलवायु-सहनशील पूर्वाधार निर्माण जस्ता अभ्यासहरू अपनाइएको पाइन्छ।विश्वभरिका पर्वतीय मुलुकहरू (जस्तै: पेरु, भुटान, भारत, स्विट्जरल्यान्ड र नर्वे) मा मुख्य रूपमा चार प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू प्रयोगमा ल्याइएका छन्:

पहिलो, संरचनात्मक तथा इन्जिनियरिङ सुधार (Engineering Adaptations): उच्च जोखिममा रहेका हिमतालहरू फुटेर हुन सक्ने विनाश रोक्न साइफन (Siphon), पम्पिङ प्रणाली वा कृत्रिम नहरहरू बनाएर तालको पानीको सतह नियन्त्रित रूपमा घटाइन्छ। साथै, विद्युतगृह, मुख्य मेसिनरी र सबस्टेशनहरूलाई बाढीको ऐतिहासिक सतहभन्दा निकै माथि सुरक्षित उचाइमा निर्माण गरिन्छ। लेदो र गेग्रानसहितको भीषण बाढी आउँदा सुरुङभित्र पानी पस्न नदिन स्वचालित ‘आइसोलेसन गेट’ (Isolation Gates) जडान गर्ने र ठूला ‘सेडिमेन्ट बायपास’ सुरुङहरू बनाउने गरिन्छ। यसका साथै, जैविक इन्जिनियरिङ (Bio-engineering) मार्फत कमजोर पहाडी भिरालोहरूमा रूख-बिरुवा रोपेर भूक्षय र पहिरो नियन्त्रण गर्ने गरिन्छ।

दोस्रो, प्रविधिमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning & Monitoring Systems): हिमनदी र हिमतालहरूको स्थिति अनुगमन गर्न उच्च हिमाली क्षेत्रमा ‘रियल-टाइम’ जल-मौसम विज्ञान सेन्सर र स्वचालित स्टेसनहरू राखिन्छन्। भूउपग्रह प्रविधि (Satellite Imagery) र ड्रोनको प्रयोग गरी हिमपहिरो, पेर्माफ्रोस्ट पग्लेको अवस्था र सम्भावित पहिरोको निरन्तर अनुगमन गरिन्छ। यी सेन्सरहरूलाई नदी तटीय क्षेत्रका साइरन र मोबाइल एपहरूसँग जोडिने हुँदा बाढी आउनुअघि नै स्थानीयवासी र आयोजनाका प्राविधिकहरूले क्षति हुनुभन्दा अगावै सुरक्षित स्थानमा जाने र प्रणाली बन्द गर्ने समय पाउँछन्।

तेस्रो, नीतिगत सुधार तथा नियमन (Policy & Governance Reforms): अब पुराना तथ्याङ्क (जस्तै: १०० वर्षको बाढीको आधार) मा मात्र भर नपरी प्रत्येक पूर्वाधार आयोजना सुरु गर्नुअघि सम्पूर्ण नदी करिडोरको अनिवार्य ‘जलवायु जोखिम मूल्याङ्कन’ (Climate Risk Assessment) गरिन्छ। निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत कामदार र तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूको सुरक्षाका लागि आयोजनाहरूमा आपत्कालीन कार्ययोजना (Emergency Action Plan) लागू गर्न कानुनी रूपमा अनिवार्य गरिएको छ। साथै, कुनै एउटै नदी उपत्यकामा मात्र भर नपरी सौर्य तथा वायु ऊर्जा जस्ता अन्य नवीकरणीय स्रोतहरूको प्रवर्धन गरी ऊर्जा क्षेत्रमा विविधीकरण (Energy Diversification) ल्याउने नीति अपनाइएको छ।

चौथो, वित्तीय जोखिम स्थानान्तरण र क्षेत्रीय सहकार्य (Financial Risk Transfer & Regional Cooperation): बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूले जलवायु जोखिम मूल्याङ्कन र सुरक्षित डिजाइन अपनाएका आयोजनाहरूलाई मात्र कम ब्याज र सहुलियतपूर्ण बीमा दरमा लगानी गर्छन्। साथै, हिमाली विपद्‌को असर कुनै एउटा देशमा मात्र सीमित नहुने भएकाले ICIMOD वा अन्य क्षेत्रीय संस्थाहरूको पहलमा सीमापारि हुने मौसमी परिवर्तन र नदीको जलस्तरसम्बन्धी ‘रियल-टाइम’ तथ्याङ्क आपसमा आदानप्रदान गरी सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य भइरहेको छ।

नेपालले जलविद्युत् विकासलाई रोक्नुको सट्टा परम्परागत ढाँचा बदलेर अनिवार्य ‘जलवायु जोखिम मूल्याङ्कन’, कडा इन्जिनियरिङ मापदण्ड, आपत्कालीन कार्ययोजना र क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै यस क्षेत्रलाई थप उत्थानशील (Resilient) र सुरक्षित बनाएर अघि बढाउनुपर्छ।