२८ भदौ २०८३, आइतबार

नेपालमा निजी क्षेत्रको टेलिकम इतिहासमा ठूलो धक्का लाग्दै युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) को कानुनी अस्तित्व औपचारिक रूपमै समाप्त भएको छ। राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौँ रुपियाँको वित्तीय दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि नियामक निकायले कम्पनीको आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द गरिदिएको छ। यससँगै दूरसञ्चार ऐन र सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीका कानुनी प्रावधान आकर्षित हुँदै युटिएलका सम्पूर्ण पूर्वाधार, प्रविधि, फ्रिक्वेन्सी र प्रणालीमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व कायम हुन पुगेको छ। युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्ने अन्तिम म्याद २०८३ भदौ १९ गते (सेप्टेम्बर ४, २०२६) सम्म रहेको थियो।

वर्षौँदेखि सेवा ठप्प पारेर दस्तुर नतिरी फ्रिक्वेन्सी कब्जा गरिरहेको युटिएलमाथि राज्यले अन्ततः कडा कदम चालेको हो। कम्पनीले नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी र जरिबानासहित करिब ३१ अर्ब रुपियाँ बराबरको ठूलो रकम सरकारलाई बुझाउन बाँकी थियो। म्याद सकिनै लाग्दा किस्ताबन्दी सुविधा र विदेशी लगानी भित्र्याउने शर्तसहित लाइसेन्स जोगाउने अन्तिम प्रयास गरिए पनि नियम विपरीत कानुनी छूट नदिने अडानमा सरकार र नियामक दृढ रहेपछि युटिएलको पतन निश्चित बनेको हो।

अदालतमा मुद्दा हालेर लामो समयसम्म कारबाही पन्छाउँदै आएको युटिएलका लागि सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएपछि असुलीको कानुनी ढोका खुलेको थियो। हाल भौतिक उपस्थिति र कार्यालयसमेत अस्तव्यस्त बनेको उक्त कम्पनीबाट बक्यौता असुल गर्न अब प्राधिकरणले बैंक खाता रोक्का गर्ने तथा चल-अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नेसम्मका प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। राज्यको महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत मानिने फ्रिक्वेन्सी कब्जा गरेर विकासका आयोजना समेत ठप्प पार्ने कम्पनीमाथि भएको यो कारबाहीलाई दूरसञ्चार क्षेत्रको विकृति अन्त्य गर्ने दिशामा एक महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।