२६ भदौ २०८३, शुक्रबार

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभालाई आगामी सेप्टेम्बर २४ (असोज ८) मा सम्बोधन गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री पद सम्हालेपछिको यो उनको पहिलो आधिकारिक विदेश भ्रमण हो, जसको नेतृत्व गर्दै उनी उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसहित न्यूयोर्क जान लागेका हुन्। “विश्वासको पुनर्स्थापना, रुपान्तरणको व्यवस्थापन: सबैका लागि प्रतिफल दिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ” भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना हुन लागेको यस वर्षको उच्चस्तरीय आमबहस सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म सञ्चालन हुनेछ, जहाँ विश्वभरका ८१ जना राष्ट्रप्रमुख र ५० जना सरकारप्रमुखहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।

यस पटकको महासभालाई नेपालले जलवायु न्याय र विनाशकारी बाढीपछिको पुनःनिर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छ। विशेष गरी गत अगस्ट २६ (भदौ १०) मा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढी-पहिरोले पुर्‍याएको अपूरणीय क्षति र जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरबारे प्रधानमन्त्री शाहले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछन्। वैश्विक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान रहे पनि जलवायु सङ्कटको ठूलो भार व्यहोर्नुपरेको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘हानि तथा क्षति कोष’ बाट आपत्कालीन सहयोग र क्षतिपूर्तिको जोडदार माग गर्नेछ। साथै, जलवायु-उत्थानशील पूर्वाधार र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि विकसित देशहरूबाट सहुलियतपूर्ण जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन नेपालले अपिल गर्नेछ।

महासभाको मञ्चबाट नेपालले गत वर्षको जेन-जी आन्दोलन, त्यसपछिको लोकतान्त्रिक निर्वाचन र नयाँ सरकारले पाएको बलियो जनमतका साथै आफ्ना राजनीतिक रुपान्तरणका प्राथमिकताहरूलाई पनि विश्वसामु उजागर गर्नेछ। नेपालको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, हिमाली पारिस्थितिकी प्रणाली र नदी प्रणालीमार्फत वातावरण संरक्षणमा पुर्‍याएको योगदानबारे चर्चा गर्दै महासभाकै दौरान नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म जलवायु-उत्थानशील भविष्यका लागि आह्वान’ शीर्षकमा एक उच्चस्तरीय साइड इभेन्टसमेत आयोजना गर्ने तय भएको छ।

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको भ्रमण दलमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्याञ्जनकार, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलगायत उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरू रहनेछन्। महासभाका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले अति कम विकसित मुलुकहरू (LDCs), भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरू (LLDCs), असंलग्न आन्दोलन (NAM) तथा जी-७७ एवं चीन समूहका मन्त्रीस्तरीय बैठकहरूमा सहभागिता जनाउनुका साथै विभिन्न देशका समकक्षी र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग द्विपक्षीय छलफल गर्नेछन्।