जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढ्दो, उद्धार र पुनःस्थापनामा सरकार क्रियाशील: प्रधानमन्त्री शाह

In Headlines
September 3, 2026
Sushil Paudyal

१८ भदौ २०८३, बिहिबार

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँचट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित ठूलो विपत्ति भएको बताउनुभएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको असर न्यूनीकरण र व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी भएकाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्ना धारणा बलियोसँग प्रस्तुत गर्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो। बाढीका कारण घरबारविहीन भएका नागरिकलाई तत्काल अस्थायी र दीर्घकालीन पुनःस्थापना गर्न सरकार निरन्तर लागिपरेको प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।

विपत्पछिको उद्धार तथा राहत कार्य तीव्र पारिएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री शाहले हालसम्म ११ हजार ९९३ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको र ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको बताउनुभयो। उद्धार गरिएकामध्ये अस्पतालमा भर्ना भएका २९२ जनामध्ये १८२ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन् भने नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत पाएका छन्। प्रभावित क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहितको टोलीले प्राथमिकीकरणका साथ खोज तथा उद्धार कार्य जारी राखेको छ।

बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम जारी रहेको र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु. ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ जम्मा भएको छ। उक्त रकममध्ये राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई रु. १ अर्ब निकासा गरी रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ पालिकामा रु. ६ करोड ७५ लाख पठाइसकिएको छ। भारत, चीन, अमेरिका, युके लगायत विभिन्न मित्रराष्ट्रका साथै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्ता विकास साझेदारहरूबाट पनि राहत कार्यमा सहयोग प्राप्त भइरहेको छ।

यस बाढीले भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। भोटेकोशी-त्रिशूली कोरिडोरका सञ्चालित र निर्माणाधीन आयोजनाहरू क्षतिग्रस्त हुँदा कुल ४३१.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको छ। यसैगरी, ४८ वटा झोलुङ्गे पुल क्षतिग्रस्त भएकोमा २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ भने ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्, जसमध्ये दुई स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

नेपालले हालै व्यहोरेको विनाशकारी जलवायु विपत्को गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै आगामी COP31 मा प्रधानमन्त्री स्वयम्‌ले देशको नेतृत्व गर्नुपर्ने बहस र मत बलियो बनेको छ। नेपाल जस्ता कम उत्सर्जन तर उच्च जोखिममा रहेका मुलुकका लागि जलवायु न्याय, हानी-नोक्सानी कोष (Loss and Damage Fund) को कार्यान्वयन र क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी र निर्णायक रूपमा उठाउन सरकार प्रमुखको प्रत्यक्ष उपस्थिति र नेतृत्व अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूको ठहर छ। प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा आफ्नो सहभागिता नहुने जानकारी दिएका थिए। यदि उनी महासभामा अनुपस्थित भए नेपालले ठूलो अवसर गुमाउने विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘यस्ता फोरममा देशको प्रधानमन्त्री अथवा विशिष्ट व्यक्तिको उपस्थिति हुनुमा फरक महत्व हुन्छ,’ जलवायुविज्ञ डा. विमल रेग्मी भन्छन्, ‘अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अर्थपूर्ण हुन्छ। आकस्मिक महाबाढीको संकटले मुलुकलाई नराम्ररी क्षति पु-याएकाले पनि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ। यस्ता विषयलाई लिएर महासभामा प्रधानमन्त्रीले बोल्दा त्यसको प्रभाव छुट्टै हुन्छ।’

सभामुख डिपी अर्यालले बुधबार प्रतिनिधिसभामा विशेष प्रस्ताव पेस गर्दै नेपाल प्राकृतिक तथा मानवजन्य दुवै प्रकारका विपद्का दृष्टिले संवेदनशील रहेको बताएका छन्। नेपालमा बर्सेनि ५ सयभन्दा बढी विपद्का घटना घट्ने र त्यसबाट ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको तथ्यांक रहेको पनि उल्लेख गरे। भौगोलिक विविधता, कमजोर भू–संरचना, अव्यवस्थित तथा जोखिमयुक्त विकास, कमजोर पूर्वाधार, जलवायु परिवर्तनका कारण विपद् बारम्बार दोहोरिएको छ। भूकम्प, बाढीपहिरो, डुबान, आगलागी, खडेरी, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट लगायत विपद्का घटना घटिरहेको पनि उनले बताए।

तपाईंको प्रतिकृया