०४ भदौ, बिहीबार

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको कार्यकाल घटाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफलका क्रममा समितिले हाल कायम रहेको ५ वर्षको कार्यकाललाई घटाएर ३ वर्ष बनाउने पक्षमा सहमति जुटाएको हो। यो नयाँ व्यवस्था लागू भएमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व तहको नियुक्ति र पदावधिमा ठूलो फेरबदल आउने देखिन्छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सरकारले अवधि २ वर्ष थप गर्न सक्ने प्रावधान राखिए पनि यो निर्णयले वित्तीय क्षेत्र र नीतिगत निरन्तरतामा दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय बैंकका उच्च पदाधिकारीहरूको प्रारम्भिक नियुक्ति ३ वर्षको मात्र हुनेछ। उक्त अवधिमा पदाधिकारीको कार्यसम्पादन (Performance) सन्तोषजनक देखिएमा सरकारले थप २ वर्ष कार्यकाल बढाउन सक्नेछ। यसरी कुल कार्यकाल ५ वर्ष नै पुग्न सक्ने भए तापनि नियुक्ति पाएको व्यक्तिले ३ वर्षपछि पुनः सरकारी तजबिजमा निर्भर रहनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनेछ। यो विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुनका रूपमा लागू हुनेछ।

सकारात्मक पक्ष: जवाफदेहिता र कार्यसम्पादनमा जोड

यस संशोधनका पक्षधरहरूका अनुसार ३ वर्षे कार्यकालले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वलाई बढी परिणाममुखी र जवाफदेही बनाउनेछ। निश्चित समयभित्र स्पष्ट नतिजा देखाउनुपर्ने दबाबका कारण वित्तीय प्रणालीको नियमन, मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संस्थागत सुधारमा तीव्रता आउन सक्छ। साथै, खराब कार्यसम्पादन भएका पदाधिकारीहरूलाई हटाउन सरकारले लामो कानुनी झन्झट बेहोर्नु पर्दैन, जसले गर्दा वित्तीय संकटका बेला संकट व्यवस्थापन चुस्त हुन सक्छ।

चुनौती र संशय: केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार

विश्लेषक तथा अर्थशास्त्रीहरूले भने यो व्यवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार मूल्य स्थिरता र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता (Autonomy) अनिवार्य मानिन्छ। गभर्नरको कार्यकाल राजनीतिक सरकारको कार्यकाल (५ वर्ष) भन्दा फरक हुनुको पछाडि मौद्रिक नीतिमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् भन्ने सिद्धान्त रहिआएको छ। ३ वर्षपछि थपिने २ वर्षे अवधिका लागि गभर्नर र पदाधिकारीहरूले राजनीतिक नेतृत्व वा सरकारलाई रिझाउनुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। यसले केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्र निर्णय लिने क्षमता कमजोर बनाउँछ। ३ वर्षपछि थपिने २ वर्षे अवधिका लागि गभर्नर र पदाधिकारीहरूले राजनीतिक नेतृत्व वा सरकारलाई रिझाउनुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। यसले केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्र निर्णय लिने क्षमता कमजोर बनाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र विश्व बैंक जस्ता दातृ निकायहरूले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई नजिकबाट हेर्ने गर्छन्। कार्यकाल घटाउने र सरकारको नियन्त्रण बढाउने यो प्रयासले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

केन्द्रीय बैंकलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास सकारात्मक भए पनि त्यसको मूल्य स्वायत्तताको हनन हुनु हुँदैन। कार्यकाललाई राजनीतिक सौदाबाजी वा प्रभावको हतियार बनाइँदा देशको समग्र अर्थतन्त्र र बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयता नै जोखिममा पर्न सक्छ। तसर्थ, संसद्को पूर्ण बैठकमा यस विधेयकमाथि छलफल हुँदा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी मापदण्डहरू तय गरिनु आवश्यक देखिन्छ, ता कि बैंकको व्यावसायिक स्वतन्त्रता कायम रहन सकोस्।