३२ असार २०८२ बुधबार

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलका अनुसार उच्च अदालतको फैसलासँगै बाँकेको कोहलपुरबाट कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको बाटो खुलेको छ।

२०७७ असारदेखि सुरु भएको यस लाइन विस्तार कार्यको हालसम्म ९५ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ। अब मात्र पाँच प्रतिशत काम गर्न बाँकी छ। जग्गा र वनका कारण आयोजनाले तोकिएकै मितिमा कामसमेत गर्न सकेको थिएन। अहिले भने विवाद समाधान भएसँगै बाँकी ठाउँमा काम अघि बढाइएको छ।

भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ७० करोड रुपियाँमा आयोजनाको ठेक्का पाएको थियो।

०७९ सम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि विभिन्न ठाउँमा भइरहेको अवरोध, सरकारी प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, कोरोना महामारी (कोभिड–१९) का कारण ढिलाइ भएको थियो।

सुब्बाकुना र बानियाँभारका स्थानीयले उचित मुआब्जाको माग गर्दै प्रसारण लाइनका टावर निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको निरन्तर प्रयासले जग्गाको मूल्यांकन भई क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया थालिएसँगै लामो समयदेखि उक्त क्षेत्रमा बाँकी तीनवटा हाइटेन्सन टावर निर्माण गर्न बाटो खुलेको हो ।