काठमाडौं, साउन १३ गते । थारू समुदायलाई संवैधानिक व्यवस्था र संघीय प्रणालीको सिद्धान्तअनुसार जनसंख्याको आधारमा राज्यको सबै संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको भन्दै थारू कानून व्यवसायी तथा अगुवाहरुले गुनासो गरेका छन् ।

आदिबासी थारू कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समाजले शनिबार यहाँ आयोजना गरेको विचार गोष्ठीमा अगुवा तथा विज्ञहरुले सो गुनासो गर्नुभएको हो । थारू समुदाय तराईका मूल आदिबासी, चौथो ठूलो जाति समुदाय तथा आदिबासीको दोस्रो ठूलो जातीय समुदाय भए पनि राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य पक्षमा समेत कमजोर रहेको अगुवाहरुको ठहर छ ।

राजनीतिक दलमा समेत थारू समुदायका प्रतिनिधिलाई नेतृत्वमा नलगेर पार्टीको कारिन्दा मात्र बनाएको थारूहरुको गुनासो छ । नयाँ संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा राज्यको कुनै पनि संयन्त्रमा थारूको सहभागिता सुनिश्चित नगरिएको उहाँहरुको आरोप छ ।

अधिवक्ता तथा थारू अगुवा बुद्धसेन चौधरीले थारूलाई राजनीतिक दलले सदियौंदेखि प्रयोग मात्र गरेको बताउनुभयो । कुनै पनि राजनीतिक दलमा थारूलाई समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा नेतृत्व तहमा सहभागिता नगराएको उहाँको भनाइ छ । संविधानले व्यवस्था गरेको विषय समेत कार्यान्वयनमा नल्याई राज्यमा बसेकाहरुले बदमासी गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।

“सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशले सरकार ढल्ने, नयाँ बन्ने हुन्छ तर त्यही सर्वोच्चले दिएको परमादेशमा थारूको अधिकार कार्यान्वयन हुँदैन” उहाँले गुनासो गर्नुभयो । निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना, राजदूत नियुक्ती कहीं पनि समानुपातिक सिद्धान्तको अङ्गीकार नगरिएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले थारू समुदायसँग गरेको सहमति सम्झौता समेत कार्यान्वयन नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले थारू समुदाय राज्यबाट सदियौंदेखि हेपिएको, चेपिएको समुदाय भएको चर्चा गर्नुहुँदै संघीय शासन प्रणालीमा समेत आदिबासी थारू शासकबाट शोषणमा परेको बताउनुभयो । तराईको प्रमुख आदिबासी ठूलो जाती समुदाय पनि राज्यमा यी वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको उहाँको भनाइ छ ।

संघीय प्रणालीअनुसार जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तको सहभागिताको व्यवस्था रहे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा शासकहरुले कन्जुस्याई गरेको उहाँको भनाइ छ । थारू आयोगको ललिपप देखाएर सिङ्गो थारू समुदायलाई गुमराहमा राख्नेकाम शासकहरुले गरेको भन्नुहुँदै उहाँले अधिकारविहीन आयोग दिएर समुदायलाई झुक्याएको बताउनुभयो । राज्यको हरेक संयन्त्रमा थारू समुदायको प्रतिनिधित्व निकै कमजोर रहेको उहाँको भनाइ छ ।

थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस) का महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले संविधानले थारू क्लष्टर निर्माण गरे पनि सोअनुसारको कानुन निर्माण नहुँदा आरक्षणको विषयमा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । थाकसले सर्वोच्चमा लामो समयदेखि मुद्दा मामिलामा संघर्ष गरे पनि अझै सोचेजस्तो उपलब्धी हात नलागेको उहाँले बताउनुभयो । सर्वोच्चले दिएको परमादेशअनुसार पछिल्लो नौ महिनामा सबै कानुन बनाइसक्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि थारू सांसदले भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

पूर्व सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता योगेन्द्र चौधरीले राज्यको चरित्र नै सामन्ती शैलीको भएकाले थारू समुदायले अधिकार नपाएको गुनासो गर्नुभयो । संविधानमा सुनिश्चित भएका विषय समेत कार्यान्वयन गर्नमा दलका नेताहरु कन्जुस्याइ गरिरहेको उहाँको टिप्पणी छ ।

समाजका अध्यक्ष अधिवक्ता महेश्वरप्रसाद चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सदस्य तेजुलाल चौधरी, लालबीर चौधरी, कल्पना चौधरी, अशोक चौधरी लगायतले नयाँ कानुन बनाउने विषयमा थारू सांसदहरु सचेत्तापूर्वक लागेको र समाजको सहयोगको खाँचो रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा थारु अगुवाहरु मिनराज चौधरी, सि.एन. थारु, सुन्दरलाल चौधरी, उच्च अदालत पाटन बारका अध्यक्ष शान्तिराम ढुंगाना, ललितपुर अदालत बारका अध्यक्ष राम श्रेष्ठ, थारू नेतृ रुक्मिणी चौधरी, कुछतनारायण चौधरी, सत्रुघन चौधरी, शान्ति चौधरी लगायतले धारणा राख्नुभयो ।

श्रोत : गोरखापत्र