शुक्रबार, २२ बैशाख २०८०

काठमाडौँ । वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनपछि रास्वपा सरकारमा जान प्रयासरत भएपनि अहिले सरकारमा नजाने र सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि विपक्षी मोर्चा बलियो भएको छ । संसद्को दोस्रो शक्ति नेकपा एमाले, चौथो ठुलो शक्ति रास्वपासहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेपछि सरकारलाई चुनौती थपिएको हो ।

रास्वपाले रकारमा सहभागी हुन उसले पहिलेकै हैसियतमा मन्त्रालय पाउनुपर्ने र साझा न्यूनतम कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । तर, रास्वपाले रोजेकै मन्त्रालय र आफू अनुकूल साझा न्यूनतम कार्यक्रम परिमार्जन हुन नसकेपछि प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेको हो ।

बरु प्रतिपक्षमा बसेर सशक्त आवाज उठाएमा पार्टीलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ सरकारमा नजाने निर्णयमा पुगिएको उनको भनाइ छ ।

तर, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारमा सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्रीले नै पहिला जोड गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको सदासयता सरकारमा आइदिए हुन्थ्यो, सहकार्य गरे हुन्थ्यो भन्ने थियो,’ लामिछानेले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट सरकारमा जान त्यति जोडबल वा त्यति धेरै प्रयास गरेको होइन ।’

रास्वपाले वैशाख १८ गतेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकमा सरकारबारे निर्णय गर्न सकेको थिएन । सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने सवालमा शुक्रबारसम्म ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहने गरी सो बैठक टुंगिएको थियो ।

यस अवधिमा सरकारका तर्फबाट राम्रो प्रस्ताव नआएपछि रास्वपाले पछिल्लो निर्णय गरेको हो । आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने १७ जनामध्ये ३ जनामात्रै सरकारमा जान हुने पक्षमा उभिएका थिए । उपाध्यक्ष डिपी अर्यालसहित शिशिर खनाल र तोषिमा कार्कीले सरकारमा जान हुने तर्क गरेका थिए । तर, अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले सरकारमा जान नहुने मत राखेपछि रास्वपाले सरकार नजाने र समर्थन समेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

‘हामीले यसै प्रतिपक्षमा जाने निर्णय गरेका होइनौं । सबै परिस्थितिको आकलन गरेर यो निर्णयमा पुगेका हौं,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘हामीले भनेजस्तो मन्त्रालय नपाउने, साझा न्यूनतम कार्यक्रममा हाम्रा एजेण्डा नसमेटिने भएपछि सरकारमा जानुको औचित्य रहेन ।’

बरु प्रतिपक्षमा बसेर सशक्त आवाज उठाएमा पार्टीलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ सरकारमा नजाने निर्णयमा पुगिएको उनको भनाइ छ ।

‘उपनिर्वाचनका क्रममा जनताबाट अहिले सत्तामा जान हुँदैन, प्रतिपक्षमै बसेर खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पायौं,’ ती नेताले भने, ‘सामाजिक सञ्जालदेखि अधिकांशको धारणा प्रतिपक्षमै बस्नुपर्छ भन्ने देखियो । सबै परिस्थितिलाई आकलन गरेर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णयमा पुगियो ।’

सरकारमा नजाँदा प्रतिपक्षको मोर्चा बलियो बनाउन सकिने रास्वपाको बुझाई छ । प्रतिपक्षी भूमिकामा एमाले, राप्रपा, रास्वपालगायतका दलहरु रहने भएका छन् ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले गर्ने राम्रो कामको समर्थन र खराब कामको विरोध गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।