प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह

In Headlines
May 3, 2023
Sushil Paudyal

काठमाडाैं | बैशाख २०, २०८०

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भमा ‘भविष्यको अधिकार सुनिश्चितताः मानव अधिकारको संवाहक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ भन्ने नाराका साथ सरकारलगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न एवं पत्रकारको सुरक्षा गर्न आग्रह गरेको पनि छ ।

“प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित रहने हुनाले प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको लागि मात्र आवश्यक नभई सबै नागरिकको आवश्यकताको विषय हो”, आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कुनै पनि बहानामा प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने कार्य लोकतान्त्रिक राज्यको लागि शोभनीय हुँदैन, पछिल्लो समय स्वतन्त्रताको सीमाहीन अभ्यास र घृणायुक्त अभिव्यक्तिको मारमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पर्दै गएकोप्रति आयोग चिन्ता व्यक्त गर्दछ ।”

आयोगले घृणायुक्त अभिव्यक्तिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै हानी पुर्‍याउने हुँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवरणमा हुने घृणायुक्त अभिव्यक्तिप्रति सम्बन्धित निकायबाट नियमन हुनु आवश्यक रहेको जनाएको छ । नेपाललगायत विश्वमा नै मानव अधिकारको महत्वपूर्ण संवाहक रहेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको चुनौती भने कायमै भएको अयोगको ठहर छ ।

त्यस्तै, आक्रमणका ११, लैङ्गिक हिंसाका दुई, विस्थापनको एक र पेशागत असुरक्षाका आठ वटा घटना भएको देखिएको छ । प्रेसमाथि हुने यस प्रकारका घटनाप्रति आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

“जस्तोसुकै सङ्कटको अवस्थामा पनि चुनौतीको सामना गर्दै अहोरात्र कार्यक्षेत्रमा खटिने पत्रकार भौतिकरुपमा असुरक्षित भएको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लागेको, पत्रकारप्रति असहिष्णु व्यवहार हुने गरेको, समाचार सङ्कलनका लागि स्थलगतरुपमा खटिँदा पत्रकारलाई हतोत्साहित गरिएकोजस्ता सूचना आयोगमा प्राप्त भएका छन्”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रेसमाथि हुने यस प्रकारका व्यव्र्यवहार रोक्न र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति उदार हुन आयोगले पटक-पटक आह्वान गर्दै आएको छ ।”

संविधान प्रदत्त नागरिकको सूचनाको हक प्रत्याभूतिका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अहमं भूमिका हुने हुँदा प्रेस र पत्रकामाथि हुने गरेको दुर्व्यवहार र हतोत्साहन कानुनी शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारका मूल्य मान्यता एवं नेपालको संविधान तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको समेत प्रतिकूल हुने देखिन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया