बैशाख १५, २०८० शुक्रबार

काठमाडौं : बिमा बोर्डले ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमाको पहुँच विस्तार गरेको छ। बिमितलाई देशभरका ४ सय ६० वटा सेवा प्रदायक अस्पतालहरूबाट सेवा दिने भनिएको पनि छ। प्याकेजअनुसार अस्पतालले १ हजार १ सय ३३ प्रकारका औषधि उपलब्ध गर्नुपर्छ। अति कडा प्रकारका रोगहरू (क्यान्सर, मुटुरोग, हेडइन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया र अल्जाइमर) मा नदोहिरिने गरी थप एक लाखको सेवा सुविधा लिन सकिने व्यवस्था छ। तर, अस्पतालले बिरामीलाई मापदण्डभित्र परेका औषधि नदिएको गुनासो छ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौला भने स्वास्थ्य बिमा प्याकेजभन्दा बाहिर गएर अस्पतालले काम गर्नै नपाइने बताउँछन्। प्याकेजमा लेखेको सबै औषधि दिनैपर्ने, यदि नदिएमा बिमितले बोर्डमा उजुरी गरे सोहीअनुसारको अस्पताललाई परिपत्र गर्ने र मापदण्डमा ल्याउने काम गर्ने उनले बताए। तर, प्याकेजअनुसार सुविधा पाए, नपाएकाबारे बिमित पनि सजग भएर सम्बन्धित बोर्डमा उजुरी गरेमात्र थाहा हुने र पहल गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।

‘प्याकेजभित्र रहेको औषधि, उपचारको सुविधा दिनै पर्छ। वर्षभरि १ लाखको सुविधा दिनुपर्छ। छैन भन्न पाइँदैन। मापदण्डविपरीत काम गर्नेविरुद्ध बिमा बोर्डमा निवेदन हाल्नुप¥यो। निवेदन नपरी कुन अस्तालले सेवा दिएको छैन भन्ने कुरा थाहै हुँदैन। ४ सय ६० वटा अस्पताल कुनमा के भएको नागरिकको निवेदन बिना थाहा हुँदैन। यसैले उजुरी गर्नुप¥यो। नत्र थाहा हुँदैन,’ उनले भने।

बिमामा पाउनुपर्ने सुविधा

यसमा योगदान रकम एउटै परिवारको ५ जनासम्मको प्रतिवर्ष ३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियममा बिमाको सुविधा दिएको छ। परिवारको ५ जनाभन्दा बढीको गर्नुपरेमा थप प्रतिसदस्य ७ सय तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसअनुसार उक्त घर परिवारका सदस्यहरूमध्येबाट वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधि तथा उपचार खर्च सुविधा पाइन्छ।

परिवारको ५ जनाभन्दा बढिलाई प्रतिसदस्य २० हजारको दरले बढीमा दुई लाखको कभरेज हुन्छ। तर, यसबाहेक ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले नै बिमा गरिदिन्छ र छुट्टै एक लाखको उपचार खर्च व्यहोरिने नीतिगत व्यवस्था छ। स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७५ ले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारले नै बिमा प्रिमियम तिरिदिने गरी छुट्टै एकाइको रूपमा वार्षिक एक लाख हो ।

बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुँदा केही क्षेत्रका नागरीकलाई निशुल्क व्यवस्था गरिएको छ। यसअन्तर्गत अति गरिबको परिचयपत्र प्राप्त परिवारको योगदान रकमको सतप्रतिशत छुट दिइएको छ। यस्तै अति अशक्त अपांगता (रातो कार्ड), कुष्ठरोगी, एचआईभी संक्रमित, जटिल खालका क्षयरोगी (एमडीआरटीबी) बिरामी भएका परिवारको योगदान रकमको सतप्रतिशत छुट छ। यस्तै, महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका संलग्न भएको परिवारको योगदान रकमको ५० प्रतिशत छुट छ ।

बोर्डकाअनुसार बिमतले १ हजार १ सय ३३ प्रकारका औषधि उपलब्ध गर्न सक्छन्। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले केही सेवाहरू भने सीमित रूपमा मात्रै समावेश गरेको छ। यसअन्तर्गत वार्षिक एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको चस्मा, पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको श्रवणयन्त्र, एक हजार रुपैयाभन्दा बढी मूल्यको सेतो छडी, दुई हजार पाँच सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको बैशाखी उपयोग गर्न पाइदैन। यस्तै, पोलिएको, गम्भीर अपांगताका लागि गरिने उपचार, ओठ तालु काटिएकोमा गरिने सर्जरी बाहेकको प्लास्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरीहरू यो सेवाले समेट्दैन। यससँगै, एक्सट्याक्सन, एब्सेस र डेन्टल ट्रमाको प्राथमिक व्यवस्थापन बाहेकका दन्त उपचार सेवाहरू प्राप्त गर्न पाइँदैन।

स्वास्थ्य बिमा दिगो बनाउन चुनौती

हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा सहभागी गराउने सरकारको कार्यक्रमले सरकारको व्ययभार बढी हुन जाँदा चुनौतीपूर्ण बनेको छ। हालसम्म बिमा योजनामा सहभागीबाट प्राप्त बिमा प्रिमियमभन्दा बढी दाबी भुक्तानी भएको छ। हालसम्म सो बिमावापत उठेको प्रिमियमभन्दा बढी अर्थात् १५ अर्ब २९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बढी दाबी भुक्तानी भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले यो कार्यक्रमलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने औंल्याएको छ।

यता स्वास्थ्य बिमा–स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ को दफा ३ मा प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार रहेकोमा यस कार्यक्रममा यो वर्षसम्म ५९ लाख ८८ हजार (२०.५३ प्रतिशत) नागरिक मात्र सहभागी छन्। साथै, गत वर्षसम्म सहभागी ४५ लाख ७२ हजार ९८९ मध्ये यो वर्ष २९ लाख ८६८ ले मात्र बिमा नवीकरण गराएका छन्।

बिमा योजना कार्यक्रममा गत वर्षसम्म ६ अर्ब ५६ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रिमियम प्राप्त भएकोमा यो वर्ष २ अर्ब ४५ करोड ३७ रुपैयाँलाख थप भई कुल ९ अर्ब २ करोड १७ लाख प्राप्त भएको छ। बिमितले स्वास्थ्य सेवा लिएको बिल भर्पाइको आधारमा बोर्डले यो वर्ष ९ अर्ब ९२ करोड ७ लाख रुपैयाँसमेत हालसम्म २४ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख शोधभर्ना भुक्तानी दिएको छ।

स्रोत : अन्नपूर्ण पोस्ट