शनिबार, चैत्र २५, २०७९

काठमाडौं– नेपाली टेलिभिजन च्यानल वितरकहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको ‘आला कार्ट’ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त प्रणाली प्रारम्भ भएको जानकारी दिएको छ ।

यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै टेलिभिजन च्यानलहरूको सिग्नल वितरण गर्ने केबुल, एमएसओ, डीटीएच, आईपीटीभीजस्ता संस्थाले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कमा एकरूपता कायम भएको छ ।

टेलिभिजन शुल्कलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अबदेखि यस्ता संस्थाले टेलिभिजन च्यानलहरूको न्यूनतम शुल्कबापत मासिक करसहित २५० रुपैयाँमात्र लिन पाउनेछन् । यो रकममा स्वदेशी तथा विदेशी ‘फ्री टु एयर’ च्यानल उपभोक्तालाई देखाउनु पर्नेछ ।

सशुल्क च्यानलहरूको हकमा भने अलग–अलग रूपमा अथवा च्यानलहरूको बुकेटका आधारमा मात्रै उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाइने व्यवस्था यो प्रणालीले गरेको छ ।

‘अब ग्राहकले आफ्नो रुचिअनुसारका च्यानल छनोट गरेर त्यो हेरेबापतको मात्र शुल्क तिर्न सक्छन्,’ सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार मन्त्रालयले प्रत्येक बुकेटको अधिकतम मूल्य करसहित ४० रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने जनाएको छ ।

बुकेट भन्नाले टेलिभिजन च्यानलहरू प्याकेज हो, जहाँ च्यानलहरूलाई उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने सामग्रीका आधारमा समाचार, खेलकुद, घुमघामजस्ता विधालाई एकै ठाउँ राखिएको हुन्छ ।

आला कार्ट प्रणालीअनुसार सशुल्क टेलिभिजन च्यानलबापत उपभोक्ताबाट मासिक अबदेखि बढीमा २५० रुपैयाँमात्र लिन पाइनेछ । यस्ता च्यानलहरूमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद आदि विषय समावेश भएको हुनु पर्नेछ ।

सशुल्क र न्यूनतम प्याकेजसमेत गरेर तत्कालका लागि बढीमा करसहित मासिक पाँच सय रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने पनि स्पष्ट पारिएको छ ।

सशुल्क टेलिभिजन च्यानल रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने निर्णय भने उपभोक्ता स्वयंले गर्न पाउनेछन् । यस्तो निर्णयलाई प्रसारण संस्थाले अनिवार्य रूपमा लागू गराउनु पर्नेछ । विगतमा विदेशी टेलिभिजन च्यानहरूले सेट अप बक्सकै आधारमा नेपाली वितरकबाट शुल्क लिने गरेकामा अब भने उपभोक्ताले प्रयोग गरेको अवस्थामा मात्र शुल्क तिर्न पाउने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

यसका साथै विदेशी सशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरूको नेपालमा डाउनलिङ्क अनुमति लिएर प्रसारण गर्न स्थानीय वितरक चयन गरी सम्झौता गरेर बिना भेदभाव सम्पूर्ण प्रसारण संस्थालाई सिग्नल उपलब्ध गराउनु पर्ने भएको छ । सशुल्क टेलिभिजन च्यानलको बुकेट उठ्ने शुल्कमध्ये १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टा गरी बाँकीमध्ये आधा रकम सशुल्क कन्टेन्ट प्रोभाइडर टेलिभिजन च्यानल लाई र बाँकी रकम प्रसारण संस्थालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । कन्टेन्ट प्रोभाइडरले पाउने रकममध्ये १५ प्रतिशतले हुन आउने रकम टीडीएस स्रोतमै कर कट्टी कट्टा गर्नुपर्नेछ ।

यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालका टेलिभिजन सिग्नल वितरकलाई धेरै ठूलो राहत भएको टेलिभिजन व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले बताएका छन् । ‘कानुनमा व्यवस्था भए पनि लामो समय लागू नहुँदा नेपालका सिग्नल वितरकलाई ठूलो समस्या भएको थियो’, शर्माका अनुसार यसले शुल्कमा एकरूपता ल्याउँछ, अवैध तरिकाले भइरहेको टेलिभिजन प्रसारणलाई पनि रोक्ने छ ।

यसका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफूले प्रदान गरिरहेको इन्टरनेटमै बन्डलिङ गरेर टेलिभिजन सेवा प्रदान गर्न नपाउने भएका छन् । सेवा प्रदायकले आफ्नो छुट्टै एपमार्फत पनि टेलिभिजन सेवा प्रवाह गरिरहेकामा आला कार्ट प्रणालीले यसमा रोक लगाएको हो ।

त्यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले उपलब्ध गराइरहेको टेलिभिजन प्रसारणको समेत सेवालाई अब अलग–अलग तरिकाले प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।

यसरी सेवा प्रवाह गर्दा इन्टरनेट सेवासँग टेलिभिजन सेवा शुल्क आबद्ध नगरी छुट्टा–छुट्टै शुल्क देखिने गरी सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । त्यसरी शुल्क लिँदा हालको शुल्कभन्दा बढी शुल्क भने लिन पाइने नपाइने समाचार गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।