काठमाडौं, माघ २७ || आज शुक्रबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले उद्योग व्यवसायी तथा सेयर लगानीकर्ताहरूका लागि निरास पारेको छ । निकै चर्चामा राहेको मार्जिन लेन्डिङको १२ प्रतिशतको सीमा खारेजी र ब्याजदरको विषयमा केहि बोलेको छैन तथापी साना, लघु उद्यमीहरूका लागि केही राहत दिने गरी नीति लिएको छ ।

चरम आर्थिक संकटबीच उच्च दरमा बढेको ब्याजदरलाई मौद्रिक नीतिको समीक्षाले केही घटाउने अपेक्षा उद्योगी व्यवसायीहरूले राखेका थिए । तर, यस विषयमा मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरहरुलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेसँगै व्यवसायीहरू निराश हुन पुगेका हुन् ।

यद्यपि, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले विद्यमान ८.५ प्रतिशतको बैंकदरलाई भने ७ प्रतिशतमा झार्ने बताएको छ । यसले सरकारी धितोपत्रहरुको सुरक्षामा लाग्ने ब्याजदर कम गर्न भूमिका खेल्ने भए पनि यता कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरमा भने खासै तात्त्विक फरक पार्ने छैन ।

राष्ट्र बैंकले तोकेकोे विद्यमान व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ११ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा, छ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा र ११ प्रतिशत लघु घरेलु र साना तथा  मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरुले गत पुस मसान्तमा कृषिक्षेत्रमा १३ प्रतिशत अर्थात् कुल रु. पाँच खर्ब ४३ अर्ब ४७ करोड कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

विकास बैंकहरुले २०८० असार मसान्तसम्ममा कूल कर्जा लगानीको १६ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु घरेलु तथा साना उद्यम/ व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गत पुस मसान्तसम्ममा ती क्षेत्रहरुमा औसत २६ दशमलव छ प्रतिशत अर्थात् रु. एक खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड बराबर कर्जा लगानी भएको छ ।

त्यसैगरी वित्त कम्पनीहरुले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको ११ प्रतिशत कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा गत पुस मसान्तसम्ममा ती क्षेत्रमा औसत २२ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् रु. १९ अर्ब ३३ करोड कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम पाँच प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा गत पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले  छ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् रु. दुई खर्ब ८० अर्ब १७ करोड बराबर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यस्तै विकास बैंकहरुले  ११ दशमलव एक प्रतिशत अर्थात् रु. ४८ अर्ब २३ करोड र वित्त कम्पनीहरुको सात दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् रु. छ अर्ब २९ करोड कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गरेका छन् । 

‘बैंकले २०७९ को चैत मसान्त अगाडिभित्र कर्जा चुक्ता (ऋण भुक्तानी) गर्दा खराब वर्गमा वर्गीकरण भएका बक्यौता साँवा रु २५ लाखसम्मका खराब कर्जा तथा उपलेखित कर्जा ऋणीहरूलाई ब्याजमा छुट सुविधा दिइनेछ’, बैंकले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

बैंकको ब्याज छुटसहितको अवसर प्राप्त गरी कर्जा चुक्ता गर्नका लागि शाखा कार्यालय वा प्रधान कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । बैंकले बक्यौता साँवा रु. एक लाखसम्मका कर्जामा बाँकी साँवाको १० प्रतिशत, रु. पाँच लाखसम्मका कर्जामा ३० प्रतिशत, रु. १० लाखसम्मका कर्जामा ४० प्रतिशत, रु. १५ लाखसम्मका कर्जामा ६० प्रतिशत, रु. २० लाखसम्मका कर्जाम ७० प्रतिशत र रु. २५ लाखसम्मका कर्जामा ८० प्रतिशत बराबरको रकम ब्याज लिएर बाँकी ब्याज मिनाहा गर्ने बैंकले जनाएको छ ।