गुजरात दंगामा संलग्नताबारे फेरि नरेन्द्र मोदीमाथि उठ्यो प्रश्न

In Headlines
January 20, 2023
Sushil Paudyal

‘इन्डिया : द मोदी क्वेश्चन’ ( India: The Modi Question) यो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबारे बीबीसीले निर्माण गरेको डकुमेन्ट्री हो। यो डकुमेन्ट्रीको पहिलो भाग १७ जनवरीमा प्रसारण भएको थियो। दोस्रो भाग २४ जनवरीमा प्रसारण हुनेछ।

पहिलो एपिसोडमा नरेन्द्र मोदीको सुरुवाती राजनीतिक यात्रालाई देखाइएको छ। भारतीय जनता पार्टीमा स्थापति हुँदै गुजरातको मुख्यमन्त्री बनेको यात्रासम्म पहिलो भागमा समेटिएको छ। बीबीसीले बनाएको यो डकुमेन्ट्रीमा गुजरातमा भएको दंगामा मोदीको संलग्नता देखाइएको छ।

यही विषयलाई लिएर भारतदेखि बेलायतको संसदमा समेत कुरा उठेको छ।भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने बीबीसीको डकुमेन्ट्रीलाई ‘प्रोपोगान्डा’ भनेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले भने, ‘म यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु की त्यो एउटा प्रोपोगान्डा पिस हो। मानिसहरुले खारेज गरिसकेको ‘न्यारेटिभ’ पेश गर्न यसमा खोजिएको छ। यो डकुमेन्ट्री वा फिल्म बनाउनेहरुले फेरि त्यही ‘न्यारेटिभ’लाई चलाउन चाहन्छन्।’

बेलायतको विदेश विभागबाट बीबीसीले प्राप्त गरेको रिपोर्टको आधारमा यो डकुमेन्ट्री निर्माण भएको हो। यो डकुमेन्ट्रीमा सोही रिपोर्टको आधारमा गुजरातमा सन् २००२ मा भएको हिंसामा दुई हजार जनाको मृत्यु भएको घटनामाथि प्रश्न उठाइएको छ। विभागद्वारा तयार गरिएको रिपोर्टमा सन् २००२ मा भएको हिंसाको माहोल सिर्जना गर्न मोदीलाई ‘प्रत्यक्ष रुपमा जिम्मेवार’ करार गरिएको छ।भारतको सर्वोच्च अदालतले भने मोदीको गुजरात हिंसामा कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै सफाइ दिइसकेको छ। यद्यपि, अझै पनि उक्त हिंसालाई लिएर भारतमा मोदीको आलोचना हुनेगर्छ।

बेलायतको संसदमा समेत यो विषयले प्रवेश पायो। भारतिय मुलका बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले आफू कुनै एक व्यक्तिको चरित्रमाथि उठाइएको प्रश्नबारे सहमत नहुने बताएका छन्। उनले बेलायती सरकारको यो मुद्दामा धारणा पहिलादेखि प्रष्ट भएको उल्लेख गर्दै विश्वमा कतै पनि हुने दमनलाई बेलायतले नसहने बताए। तर उनले मोदीलाई लिएर गरिएको टिप्पणीमा सहमत हुन नसक्ने तर्क गरे।

बीबीसीले भने विश्वभरको अहम मुद्दाहरुबारे आफ्नो नजर रहने भन्दै भारतमा पनि मोदीको राजनीतिप्रति आफ्नो ध्यान रहेको जनाएको छ। बीबीसीले सम्पादकीय मापदण्डलाई पालना गर्दै गहन अनुसन्धानपछि यो डकुमेन्ट्री बनाएको जनाएको छ। यसका लागि विश्लेषक र सर्वसाधारणसँग पनि कुराकानी भएको र त्यसमा भारतीय जनता पार्टीका व्यक्तिहरु पनि रहेको जनाएको छ। बीबीसीले भारत सरकारले यसबारेमा आफ्नो धारणा राख्न नचाहेको समेत दाबी गरेको छ।

‘हामीले भारत सरकारलाई यो डकुमेन्ट्रीमा उठाइएको मुद्दाबारे आफ्नो पक्ष राख्न अवसर दिएका थियौं। तर उनीहरुले उत्तर दिन अस्वीकार गरे,’ बीबीसीको एक प्रवक्ताले भने।

तपाईंको प्रतिकृया