फागुन १८, March 1 –

साझा पार्टीले आगामी एक वर्षको रणनीति र कार्यनीति पारित गरेको छ र अब उप्रान्त बढ्दो रुपमा विवादित हुँदै गएको धर्म निरपेक्षता र संघियताका बारेमा जनमत संग्रहको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ।

घोषणापत्रको पूर्ण पाठ:

साझा पार्टी
लुम्बिनी घोषणा
२०७६ फाल्गुण

आज मिति २०७६ फाल्गुण १७ गते, शनिवार साझा पार्टीको ‘साझा राष्ट्रिय भेला’ भब्यरुपमा बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा सम्पन्न भएको छ। भेलामा सहभागी हामी देशभरिबाट आएका पार्टीका अगुवा सदस्य तथा अभियानकर्ताहरूले साझा पार्टीलाई देशब्यापीरुपमा बिस्तार गर्दै यसलाई सुदृढ, सशक्त र फरक धारको शक्तिका रुपमा स्थापित गर्न साझा राष्ट्रिय भेलामा आएका सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै आगामी एक बर्षको रणनीतिक कार्ययोजना र कार्यदिशा पारित गरेका छौँ।

कल्याणकारी लोकतन्त्रको वैचारिक मार्गदर्शन तथा पद्धति, पारदर्शिता, इमानदारी र उत्कृष्टताको चार खम्बामा टेकेर हामी नेपाली राजनीतिलाई सुसंस्कृत र समाजलाई समतामूलक बनाउन दृढ बिश्वास र एकताका साथ अगाडि बड्ने निर्णय गर्दै निम्न घोषणा गर्दछौँ।

१। हामीले आगामी एकबर्षको रणनीतिक कार्ययोजनालाई मुलतः सङ्गठन विस्तार तथा सुदृढीकरण, वैचारिक तथा राजनीतिक दिशानिर्देश र प्रशिक्षणका लागि नीति तथा स्कूलिङ, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, समान विचार राख्ने ब्यक्ति, समुह र राजनीतिक शक्तिहरुसँग सहकार्य, एकता र ध्रुविकरण तथा पार्टीलाई दरिलो बनाउन स्रोत व्यवस्थापनमा केन्द्रीत गर्ने उद्देश्य लिएका छौँ। हामी ती सबै उद्देश्यमा केन्द्रीत भइ मन, वचन र कर्मबाट साझा पार्टी निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ।

२। हामी पार्टीको केन्द्रीय समितिको पुनर्संरचना गर्नेछौँ र १५ महिनापछि २०७८ साल जेठ १५, १६ र १७ गते पार्टीको महाधिवेशन गर्छौ।

३। हामी निरन्तरको भ्रष्टाचार, राज्य दोहन, नीतिगत अराजकता र वेथितिबाट चिन्तित छौँ। सबैखाले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र परिणाममुखी सुशासन कायम गर्न हामी २०४६ सालदेखि उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक पदमा बहाल रहेका सबैको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी अवैध सम्पत्ति सरकारीकरण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आमनागरिकहरूले पत्याएका व्यक्तित्वहरू संलग्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न निरन्तर दबाब दिन्छौँ। सक्दो छिटो ‍भ्रष्टाचारविरोधी अभियान शुरु गर्नेछौँ।

४। वर्तमानका कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध भएर काम गर्न नचाहने तर समाजका विभिन्न तप्काले पत्याएका र आशाका साथ हेरेका धेरै व्यक्ति, समूह तथा पार्टीहरू छरिएर छुट्टाछुट्टै काम गरिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै, भरपर्दो विकल्पको अभावमा अन्य पार्टीमा आवद्ध रहेका तर ती पार्टीबाट यो देशको रूपान्तरण संभव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका कयौँ राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि देशभरी छरिएका छन्। त्यस्ता व्यक्ति, समूह र पार्टीहरूसँग अनौपचारिक, औपचारिक संवाद अघि बढाइनेछ। त्यस्ता व्यक्ति, समूह र पार्टीहरूलाई सहकार्य र एकताका लागि आह्वान गर्दछौँ।

५। जनमत सङ्ग्रह लोकतन्त्रको सबैभन्दा विशिष्ट अभिव्यक्ति हो। त्यसैले देशको दूरगामी भविष्यमा असर पार्ने विषयहरूमा सुसंस्कृत लोकतन्त्र भएका देशहरूमा जनमत संग्रह गर्ने गरिन्छ। जनमत सङ्ग्रहको निर्णय पार्टीको नेतृत्व, महाधिवेशन तथा आवधिक निर्वाचनले दिने निर्णयभन्दा धेरै शक्तिशाली र परिवर्तनकारी मानिन्छ। नेपालको हकमा बढ्दोरूपमा विवादित बन्दै गएको र दिर्घकालसम्म देशलाई असर गर्ने दुई विषय “धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता”बारे अब उप्रान्त हामी जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा उभिनेछौँ।

६। विश्व अर्थराजनीतिमा पछिल्ला कयौँ दशकदेखि सबैभन्दा सुसंस्कृत, समतामूलक र प्रभावकारी मानिएको र साझा पार्टीले अंगिकार गरेको कल्याणकारी लोकतन्त्रको वैचारिक आलोक र कार्यदिशाबाट मात्र देशमा बिद्यामान सबैखाले विकास, सम्बृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायका चुनौतीहरु समाधन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। यसर्थ, हामी कल्याणकारी लोकतन्त्रको राजनीतिक कार्यदिशालाई स्थापित गर्न निरन्तर कृयाशिल हुनेछौँ। यो अभियानमा आवद्ध हुन हामी सबैखाले वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एकता र सहकार्यकालागि आह्वान गर्दछौँ।

७। सरकारी बेतनधारीहरू जनताका सेवक हुन्। उनीहरू कुनै पार्टी र नेताका हुन सक्दैनन्। सरकारी वेतनधारीहरूको युनियनबाजीले नेपालको कर्मचारीतन्त्र तथा सार्वजनिक सेवाका कयौँ क्षेत्रहरू जिर्ण भएको छ। हामी सरकारी वेतनधारीहरूका सबै युनियन खारेजको माग बुलन्द पार्छौँ।

८। सङ्घीय र प्रदेश तहमा सांसदका नाममा छुट्ट्याइँदै आएको बजेट खारेज गर्न र त्यसबाट बचेको अर्बौँ रकम गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाका लागि उपयोग गर्न दबाब दिन्छौँ।

९। युवा पलायन रोक्न कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, पर्यटन लगायत विविध सेवा क्षेत्रमा व्यापक रोजगारी सिर्जना हुनेगरी अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित गर्ने नीतिहरू अख्तियार गर्न सरकारलाई आह्वान गर्छौँ।

१०। हामी सरकारसँग गरिबीको रेखामुनि रहेका मजदुर, किसान, सुकुम्बासी, विद्यार्थी र अन्य नागरिकलाई सक्दो सहुलियत दरमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउन रासन कार्डको व्यवस्था र कृषि अनुदानलाई विस्तार गर्न जोडदार माग गर्दछौँ।

For more content, please visit: https://adhikpost.com/2020/03/01