काठमाडौं, असोज ३ ।

आज चाैथाे सम्विधान दिवस । एकातर्फ साता अगि नै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्रीद्वारा सम्विधान दिवस तास खेल्न र मात्न दिइएको होइन भन्ने अनावश्यक भडकाउ भाष्य प्रयोग गरी मूल मुद्दाबाट डिरेल हुने र गराउने काम गरेको तातो बहस । अर्कोतर्फ समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष उपेन्द्र यादव डेंगुको महमारी बिर्सिएर यात्रामा मस्त अनि सम्विधानको समर्थन न विरोधको भाव, जसमा नेपाली कंग्रेस पनि साथमा । 

यस्तो परिस्थिति छ, अनि आफ्नो राष्ट्र सरकार र नेताहरूका लागि प्रार्थना गर्ने आज्ञा पाएका ख्रीष्टियनहरूले धेरै हदसम्म सकारात्मक मानिएको सम्विधानका बारेमा के कस्तो साझा राय धारणा बनाउने भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ ।

धर्मका बारेमा राज्य निरपेक्षको अर्थ राज्यले सबै धर्मलाइ समान भावले व्यवहार गरोस् भन्ने हो, न कि राज्यले सबै धर्मलाई बन्देज इन्कार गरोस्, न त एउटालाई काखा अर्कोलाई पाखा गरोस् ।

नेपालको सम्विधान २०७२  ले धर्मका बारेमा खुल्ला सोच राखेको जस्तो देखिए तापनि कताकता बन्धनको आशय राखेको देखिन्छ । संविधानको भाग ३ को धारा २६ को उपधारा ३ मा उल्लेख भएको धर्मपरिवर्तन गराउन नपाइने भन्ने व्यवस्था राख्नु नै आवश्यक थिएन । अनि यस्तै सम्वैधानिक आधारमा टेकेर फौजदारी ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ को ‘धर्म सम्बन्धी कसूर दफा १५५, १५७ र १५८ ले थप धार्मिक आस्थाको विषयलाई आपराधिकारण गरेको छ । तर हुनुपर्ने त आफ्नो इच्छा अनुसार धर्म छान्न र आस्था राख्न वा परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने होइन र ?

आम रूपमा नेपाली इसाई समुदायका माग र धारणा यस प्रकार रहेका छन् भन्न सकिन्छः

संविधानको धारा २६ को उपधारा ३ मा उल्लेख भएको धर्मपरिवर्तन गराउन नपाइने भन्ने व्यवस्था आवश्यक नै छैन ।  संविधानको धारा २६ को उपधारा १ सँग सम्बन्धित रही हरेक व्यक्तिले कुनै पनि विश्वास वा धर्म छान्न, परिवर्तन गर्न र गराउन, प्रचार–प्रसार गर्न, सिकाउन,  तालिम दिन अथवा छोड्न पाउनुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेहुन्छ ।  संविधानको धारा ४ मा उल्लेख गरिएको धर्म निरपेक्षतासम्बन्धी स्पष्टिकरण हटाउनुपर्नेछ ।

फौजदारी ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ को ‘धर्म सम्बन्धी कसूर दफा १५६ पनि एक लोकतान्त्रि राज्यका लागि कदापि सुहाउँदो छैन । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा १५७ र १५८ पनि गम्भीर समस्यामूलक छन्, किनकि यी दफा नेपालले पक्ष राष्ट्र भई हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय  सन्धी सम्झौता तथा धार्मिक स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत छन् ।

यसै बिचमा धार्मिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने  गुठी विधेयक पनि नेवार तथा इसाई समुदायका बिचमा अत्यन्तै विवादित र समस्यामूलक प्रमाणित भएको छ । यसकारण सबै धार्मिक समुदाय अट्ने गरी सम्पत्ति संरक्षण तथा धार्मिक कार्यहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिनियम मिलाउनुपर्ने खाँचाे छ ।

साथमा धार्मिक संस्थाहरूलाई निर्वाध रूपमा धार्मिक क्रियाकलापहरू गर्न पाउने वातावरण तथा नीति निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि छ । फेरि आस्थाअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न पाउनु पनि अत्यावश्यक जरूरी अधिकार हो नि । जस्तै कि मुश्लिम र इसाइ समुदायमा मृत्युपछि लाशलाइ दफन गरिने आम प्रचलन छ, जलाउने होइन । तर आजसम्म कब्रिस्तानको उचित व्यवस्था नहुँदा बडो समस्या भएको छ ।

अन्त्यमा,  धर्म निरपेक्षता नै, वा आफैमा कुनै सकारात्मक तत्व नहुन पनि सक्दोरहेछ । बरू खासमा चाहिने त धार्मिक स्वतन्त्रता पो हो । तर धार्मिक स्वतन्त्रताको अर्थ धर्म र धार्मिकताबाटै मुख फेर्नु होइन । (Freedom of religion is not freedom from religion- as if religious belief itself is a sin or an evil!) यो समझ नबनेसम्म आस्था बन्दी बनाइन सक्छ, आस्थाका बन्दी बनिरहनेछन्, निरपराधहरू अपराधी ठहराइनेछन् ।

तर आशा गराैँ सुधार हुनेछ ।

अनि यसै क्रममा आज ११ः०० देखि २ः०० सम्म ज्ञानेश्वरस्थित नेपाली इसाई मण्डलीमा एनसिएस र एनसएफएन लगायत मण्डली समुदायले सम्विधान दिवसको अवसर पारेर देशको लागि प्रार्थना सभा आयोजना गर्दैछ भने, आज नै दिउँसो २ः०० बजेदेखि एफएनसिएन लगायत समुदायको अगुवाइमा प्रज्ञा भवन कमलादीमा नयाँ सम्विधान २०७२ घोषणा र कार्यान्वयन विषयक गोष्ठी पनि आयोजना गरिँदैछ ।