सेनापतिको साहसिलो कदम, राजा-राणावादी चाटुकारहरू, सुधारका सुझाव

काठमाडाैं । भदाै २८, शनिवार ।

सेना स्वभावतः नै कम बोल्ने, गुप्तमै रहने, र रूढिवादी हुन्छ, वा परिवर्तनकारी र परिवर्तनकामी भन्दा पनि यथास्थितिमै रहने रहन चाहने संस्था हो। तर गएको हप्ता नेपाली सेनाले, अझै भनाैँ प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले त्यो स्थापित मान्यतालाई क्रमभंग गरिदिएका छन् । त्यो पनि एक्कासी वा झुक्किएर बोल्न पुगिएका एकाध

वाक्यका आधारमा होइन, तर एक वर्षदेखिको निरन्तरको सम्झाैताविहीन स्पष्टता, कठोरता र पारदर्शीताको साथमा ।

नेपाली सेनाभित्र रहेभएका खराब पक्ष, परादर्शिता, र भ्रष्टाचारको विरूद्धमा नियतबद्ध रूपमा खरो रूपमा उभिएका प्रधान सेनापति थापाको यस कदमका बारेमा अखबारहरूमा सन्सनीखेज समाचार लेखेर मात्र नागरिक कर्तव्य पूरा हुँदैन, तर यति निर्भिक कदम उठाउन लागेका सेनापतिलाई सक्दो नैतिक साथ सहयोग समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने निश्चयता जन्मेकाले यी विचार व्यक्त गरिएका छन् ।

विभिन्न धारणा

जब सेनाको प्रश्न उठ्छः कतिपय छन् जो सेनामा सुधार र पारदर्शिता, समावेशीता र सबलीकरणलाई सेनालाइ चलाउनु भन्ने आशय दिँददै सेनालाई छुनु हुँदैन भन्दै सेनाको पक्षमा भएजस्तो गरी भोलि फ्याट्टै राजाको आगमन भएमा वा सेनाले कु गरेमा पद पड्काउने नियतले मात्रै बोल्ने गर्छन् ।

अर्का थरी छन् जो सेना भनेको कुनै अमूर्त संस्था हो जसको बारेमा संसदमा वा सार्वजनिक जीवनमा चर्चा चासो गरिनुहुँदैन । त्यहाँभित्र जे जसो हुन्छ, त्यो छुट्टै दुनियाँ हो भनी डर, रहस्य, राष्ट्रवाद, जस्ता अमूर्त धारणा मिसाई चुपचाप रहन्छन् ।

यस्तो परिदृश्यमा प्रधान सेनापति थापाको कडा तर नीतिवान कथन र कदमले तरंग वा कम्प वा पराकम्प ल्याएको जस्ता भाष्यमा समाचार आउनु कुनै अनाैठो कुरो होइन ।

जनताका छोराछोरीहरू सेनाको मथिल्लो पदमा पुग्न सुरू गरेको धेरै भएको छैन, त्यो पनि फाट्टफुट्ट । नत्र उहिलेका राणा र राजा खलककै आफन्तीहरू उपल्लो पदमा राज गर्ने संस्कार रहेको सेनामा तल्लो तहका अफिसर र जवानहरूको हक हित र अवसरका कुरा अोझेलमा पर्दै आएकै हुन् ।

यस्तो सेनामा प्रधान सेनापतिले यति पारदर्शिता र सुधारको कुरा उठाउनु र केही कदम पनि चालिसकेको अवस्था हुनु अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो ।

इतिहास र विश्व सन्दर्भ

इतिहास हेर्दा, दोस्रो विश्व युद्धकै कुरा गर्दा पनि युरोपका अधिकांश सैन्य शक्तिहरू जर्मनीको नात्सी सेनाको साुम ध्वस्त भइसक्दा पनि जनस्तरमा जारी गुरिल्ला वार, रेजिस्टेन्स मुभमन्ट तथा असहयोगको नितीको कारण पछिबाट नात्सी सेनालाई हराउन धेरै सहज भएको थियो ।

यस सन्दर्भमा विचारणीय एक एेतिहासिक तथ्य के छ भने दोस्रो विश्व युद्धको अन्त्यपछि, जापान सरकारका जिम्मेवार नेता र सैन्य अधिकृतहरूमाथि युद्ध अपराधको मुद्दा चलायो विजय पक्ष मित्र शक्ति राष्ट्रको ट्रिबुनलले जुन अमेरिकाको नेतृत्वमा थियो । तात्कालीन जापनी सम्राट हिरोहितोलाई कुनै मुद्दा चलाइएन, कारण सक्रिय राजतन्त्र रहेता पनि त्यहाँ संसदिय प्रणाली भएको कारण प्रधान मन्त्री नै जिम्मेवार ठहराइन्थे । यसरी प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद्का अन्य सदस्यहरू, विदेश मन्त्रीका साथै सेनापित र सेनाका अधिकृतहरूमाथि गम्भीर युद्ध अपराध तथा मानवता विरोधी अपराधको दोष प्रमाणित भई कतिपयलाई फाँसीको सजाय भयो भने कतिपयले ७ वर्षदेखि आजीवन कारावासको सजाय पाए । तर यी सबै हुँदासमेत तात्कालीन सम्राट र राज परिवार सुरक्षित रहे।

यसबाट नेपाली लगायत कुनै पनि सेनाले सिक्नुपर्ने पाठ भनेकोः राजसंस्था वा राष्ट्रपतिय प्रणाली नै भए नि, माथिको आदेश भनी वा नियम कानुन विधान जान्दैनाैँ भनी मानवता विरोधी अपराध गरिएमा, भोलि जबाफदेही त सेनाका अधिकृतहरू बन्नेछन्, राष्ट्रपति वा राजा होइन । तर विधिविधान र जनमतको कदर गरी काम गरेमा हुनपुग्ने सामान्य भूलचुकलाई जनताले माफ गरिदिन्छन्, सेनाको पक्षमा जनता आफै बोल्नेछन्, कुनै बाह्य शक्तिले दबाव दिइहालेछ भने पनि ।

नेपालजस्तो देश जहाँ अाैपचारिक सेनाको संख्या र शक्ति छिमेकको तुलनामा कति पनि छैन, त्यहाँ आम नागरिक नै समेत सेना बन्नु पर्ने हो खासमा, सुरक्षाको दृष्टिकोणले । जसरी इजराएल, दक्षिण कोरिया आदि देशमा अनिवार्य सैन्य तालिमको व्यवस्था छ भने अमेरिकामा त सरकार नै जनताको दुश्मन बन्नसक्छ भन्ने अनुभव र भयको कारण हरेक नागरिकलाई आत्म रक्षाका लागि हातहतियार अर्थात बन्दुक राइफल राख्न अनुमति छ । तर यो विषयले अलि भिन्नै सम्बोधनको माग गर्छ ।

साैहार्दपूर्ण संक्रमण र शालिनता

कुनै समय लोकतन्त्र स्थापना पछि प्रहरी र सेनाका कतिपय कार्यक्रममा पुरानै राष्ट्रगान बजाइएको, महशिव रात्रीलाई सेनाले सेना दिवस नामाकरण गरी आफ्नो परम्परागत शक्ति प्रदर्शन प्रहसन कायम राखेको थियो । माइतीघरदेखि भद्रकाली निकाल्ने बाटो खोल्दा ट्राफिक जामको समस्या कम हुने भनी तात्कालीन माअोवादी सरकारले निर्णय गर्दा सेनाको सुरक्षा सम्वेदनशीलताको तर्क देखाई त्यो बाटो खुल्ला गर्नुहुँदैन भनी उकास्ने एक वर्ग नभएको पनि होइन । यो पंकतिकार कतिपय श्रव्यदृश्य कार्यक्रम निर्माणका क्रममा सेनाको जनसम्पर्क कार्यालयमा पुग्दा त्यहाँका अधिकृतहरूको गुनासो यस्तो पनि थियोः नेपाली सेना धेरै कुरा सुधार सम्झाैता गर्दै गणतान्त्रिक सरकारलाई साथ सहयोग दिइआको छ, महाशिवरात्रीलाई सेना दिवस नामाकारण गरेको छ ताकि अन्य धर्ममतावलम्बीहरूलाई सेना त हिन्दू चाडपर्वलाई मात्रै आफ्नो दिवस मान्दोरहेछ भन्ने नहोस् । तर अब हुँदा हुँदा हाम्रो पहिचानको रूपमा रहेको चन्द्र सूर्य र डमरू त्रिशूल पनि हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेका छन् अरे, हामी त्यो किमार्थ स्वीकार गर्न सक्दैनाैँ । यस्तो गुनासो सुनेको थियो ।

लाग्यो, हो पनि, यति सरल सहज ढंगले जनआन्दोलगका उपलब्धि तथा जनमतको कदर गर्दै शाही नेपाली सेनाबाट नेपाली सेनामा, पुरानो आदत लागेको गानबाट नयाँमा, राजाहरूको ज्यु हजूरी गरिआएकोमा जननिर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट दर्ज्यानी चिह्न लिन र उनीहरूलाई सलामी दिन कत्ति पनि संस्थागत झन्झट नमानेको सेनालाई भित्तैमा पुग्नेगरी सबैथोक एकैपटक त्यागेर कुनै एक दल वा बाहिरी दबावको सामु झुक्न बाध्य गरिनुहुँदैन । आखिर नेपाली सेनाले राजसंस्थाप्रतिको उच्च समर्पणताबाट गणतान्त्रिक शासन पद्धितमा कुशल संक्रमण गरेर सबै नेपालीको मन जितेको र विश्वमा पनि कदर पाएकै हो ।

सेना जनताको विश्वास भरोसाबाट बलियो हुन्छ, रहस्यमय रहेर होइन

यसकारण, सेना जनताबाट टाढा रहनुपर्ने, वा रहस्यमय, वा छुनै चलाउने नहुने वा सेनामाथि संसद र सरकारको सिधा नियन्त्रण रहन नहुने जस्ता तर्क या त प्रतिगमनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने या त अबुझ डर भयबाट उब्जिएका कुतर्क मात्रै हुन् ।

सेनामा समस्या छन् भने सुधार गरी अगि बढाउनु त असल पो, झन् सुरक्षित, आदरणीय बन्छ सेना । जसरी आजसम्म भारतीय वा अमेरिकी सेना लोकतान्त्रिक सरकारको मातहतमा बस्दा कमजोर वा तुच्छ ठानिएको छैन, बरू सेनाको सान छुट्टै छ । तर पाकिस्तानको सेनालाई कसले सम्मान गर्छ र ? वा कु गरी हिँड्ने अफ्रिकी वा म्यान्मारको सेनाको नै कुनै कदर छ र ? चाइना, उ. कोरिया जस्ता देशका सेना जनतामाथि दमन गरी शासक वर्ग वा परिवारको गुलामी गर्न बाध्य छन् । लोकान्त्रिक र पारदर्शी सेना सबल र सम्मानित संस्था बन्छ, बन्न सक्छ, बनेका छन् विश्वमा ।

अबका लागि केही सुझाव

नेपाली सेनाको वीरता बहादुरी, कर्तव्यपरायणता, शान्ति सेनाका रूपमा चुस्तदुरूस्तता र समग्रमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा मान रहेको छ । तर देशभित्रै भने यसमा पुरातन सामन्तवादी, एक मतीय परम्परा अझै कायमै छन् भन्ने गुनासा छन् । समावेशी राज्यको सिद्धान्तअनुसार त्यसमा कार्यरत जवानहरू अब हिन्दू धर्मावलम्बी मात्र रहन्छन् भन्ने जरूरी छैन । यसकारणा सबै धर्म मतका जवानहरूको आस्थाको सम्मान कदर गर्दै उनीहरूलाई उनहरू आस्थाअनुसार धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधिमा सहभागी बन्न पूर्ण स्वतन्त्रा दिइनुपर्छ अनि आवश्यक संरचना निर्माण गरिदिनु पनि पर्छ । संक्षेपमाः मानव अधिकारको मुद्दप्रति सम्वेदनशील बनी आफ्ना जवान र अफिसरहरूको माैलिक अधिकारको कदर गर्नुपर्छ ।

आफ्नो जिउज्यानको बाजी लगाएर शान्ति स्थापनार्थ विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा शान्ति सेनाका रूपमा खटिएका सैन्य जवानहरूले पारिश्रमिकबापत पाउने रकम यहाँको तुलनामा धेरै हुनेहुँदा त्यसमाथि सेनाको संस्थागत रूपमा र जवानमाथिका अधिकृतहरूको पनि व्यक्तिगत रूपमा नजर लाग्न गई ठूलै हिस्सा कहिले सैन्य कोषको नाममा त कहिले के बहानामा कट्टी गरिँदा आधा जति रकम मात्र जवानहरूको हातमा पर्न आउने गरेको सुनिन्थ्यो। यसको वास्तविकता सत्यतथ्य खोजबिन गरी, सेनाले संस्थागत रूपमा लिनुपर्ने र मिल्ने केही प्रतिशत रकम कटाई बाँकी सबै रकम जावनहरूको खातामा आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि देशको शान्ति सुरक्षामा खुफिया निकायले पहुँच राखेको सूचना जानकारी तथा तिनको सुरक्षित भण्डारण, हस्तान्तरण, विश्लेषण र कार्यान्वयनको ठूलो महत्व हुन्छ । यसकारण विश्वमै अब्बल प्रमाणित नेपाली सेनाले आफ्ना रिटायर्ड र रिटायर हुन लागेका अफिसरहरूबाट यस्तो खुफिया ज्ञान सीप सक्दो बढी मात्रामा नयाँ जवानहरूमा हस्तान्तरण गरी सुरक्षित गर्नुपर्छ । आवश्यक पर्दा प्रहरी र गुप्तचर विभागलाई यस्ता जानकारी उपलब्ध गराई आन्तरिक अपराध जोखिम नियन्त्रण गर्न सहकार्य गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

सेना एक गतिशील साथै सम्वेदनशील संस्था पनि हो । यसकारण समयक्रमसँगै जनताका उपलब्धिहरूको रक्षार्थ सक्दो समावेशी लोकतान्त्रिक र अधिकार रक्षक बनी नेपाली सेनाले जनताको मन र विश्वास जित्दै र कायम राख्दै अगिबढ्नुको विकल्प छैन । यति लेखिबोलिरहँदा यो पंकितकारले आफूलाई पत्रिका सम्पादक, विश्लेषक, राजनतीक प्राणीका रूपमा मात्र नदेखी एकातिर भोलि आवश्यक पर्दा यो सेनाको सलामी लिनसक्ने राष्ट्रप्रमुख, अनि अर्कोतिर त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण एक देशभक्त नागरिकका रूपमा देखेको छ जसको लागि देशको सुरक्षा, स्वतन्त्रता र सम्बृद्धिको चासो सर्वोपरी छ।

तपाईंको प्रतिकृया