अधिकांश बैंकमा सूचना ‘ट्र्याकिङ’ कमजोर

In E-paper, अर्थ
September 1, 2019
Bidur Adhikari

३० फाल्गुन, २०७३, काठमाडौं ।

गजेन्द्र बुढाथोकी

तस्विर : कारोबार

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा लगानीविरुद्ध विश्वभर चासो भए पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा यस्ता अस्वभाविक कारोबारको जाँचबुझ (ट्र्याकिङ) पक्ष भने कमजोर रहेको पाइएको छ ।

बैंकहरूले आफूसँग रहेका कुल खातामध्ये ०.१ प्रतिशतको मात्र शंकास्पद कारोबारबारेको रिपोर्ट पेश गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । फिन्टेलेक्टले हालै गरेको नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादविरुद्धका प्रयाससम्बन्धी सर्वेक्षणअनुसार अधिकांश बैंकहरूले यसका बारेमा आधुनिक सूचना प्रणाली नै राखेका छैनन् ।

अहिले ७० प्रतिशत बैंकहरूमा अस्वभाविक गतिविधि वा कारोबारका लागि तत्कालै सूचना प्रवाह गर्ने कुनै व्यवस्था नै छैन,” फिन्टेलेक्टको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अध्ययन गरिएकामध्ये चार बैंकमा मात्र यस्तो अस्वभाविक गतिविधि सूचित गर्ने सफ्टवेयर राखिएको छ ।”

नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट (एनबीआई)का कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव सुब्बा पनि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा लगानी विरुद्धको प्रयासलाई नजिकबाट निरीक्षण गरेर त्यसको विवरण राख्ने आधुनिक प्रविधि नभएको स्वीकार गर्छन् ।

“नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंकवादमा लगानीसम्बन्धी जोखिमको अवस्था कम भए पनि आन्तरिकरूपमा नीतिगत र प्रविधि पक्ष कमजोर नै छ,” सुब्बाले भने । हालैमात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि केही बैंकहरूले ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारको विवरणमा स्रोत खोज्न थालेका छन् ।

यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अभियानमै नभए पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा केही हदसम्म सहयोग पु-याउने बैंकरहरूको विश्वास छ । नेपालका अधिकांश बैंकहरूले आफ्नो ग्राहकका विवरण अझै पनि परम्परागत तरिकाबाट ढड्डा वा फाइलमै (म्यानुअल्ली) राख्ने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

बैंकहरूले ग्राहकको तीनपुस्ते विवरण केवाईसी फर्ममार्फत संकलन गर्ने गरे पनि त्यसको विवरण परम्परागत पद्धतिमै राखिरहेको पाइएको हो । “सर्वे गरिएका बैंकहरूमध्ये ४७ प्रतिशतले केवाईसी र सीडीडी (कस्टमर ड्यु डेलिजेन्स) रिपोर्टहरू परम्परागत पद्धतिमै राख्ने गरेका छन्,” एनबीआईसँगको सहकार्यमा गरिएको अध्ययनमा भनिएको छ ।
नेपालले २०६४ सालदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन नै ल्याएर यसको कार्यान्वयन गर्दै आए पनि त्यसभन्दा अगाडि नै नेपाल राष्ट्र बैंकमा छुट्टै महाशाखा बनाएर यसविरुद्धको कदम अघि सारिएको हो ।

त्यसकै कार्यान्वयनका लागि बैंकहरूमा नो योर कस्टमर (केवाईसी) फर्म भराउन थालिएको हो । यो फर्म र ग्राहकको विवरण कस्टमर ड्यु डेलिजेन्स (सीडीडी) विवरण कम्प्युटरमा प्रविष्ट नगराउँदा हरेक वर्ष बैंकहरू ग्राहकलाई पुनः आफ्नो विवरण भर्न लगाउने गरेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अभियानलाई बैंकहरूले ‘पूरा गर्नैपर्ने औपचारिकता’मात्र मानेर यसका लागि पर्याप्त जनशक्ति र बजेट छुट्याउने नगरेको यो अध्ययनले देखाएको छ ।

७० प्रतिशत बैंकहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मामिला हेर्ने ५ भन्दा कम कर्मचारी भएको, २१ प्रतिशत बैंकमा ६ देखि १० जना र ९ प्रतिशत बैंकहरूमा मात्र २१ देखि ५० जनाको जनशक्ति भएको यो अध्ययनले देखाएको छ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादविरुद्धको लगानी जोखिमका विषयमा बैंकहरूमा कम संवेदनशीलता भएको देखाउँछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने जनशक्तिमध्ये करिब ४० प्रतिशतले हरेक चौमासिकमा शाखाहरू भ्रमण गर्ने, ३० प्रतिशतले वर्षमा एक पटक भ्रमण गर्ने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कतिपयले आवश्यकताअनुसार शाखाहरूको भ्रमण गर्ने गरेको बताएका छन् भने १७ प्रतिशतले स्रोतसाधनका अभावमा शाखा निरीक्षण गर्न नसकिएको बताएका छन् ।
सम्बन्धित जनशक्तिले आफ्नो सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनसमक्ष जोखिम अनुगमन प्रतिवेदन बुझाए पनि अधिकांसले अझै सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध नीतिगत व्यवस्था नै नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

“मुख्य कुरा नीति र जनशक्तिको व्यवस्थापन हो । प्रत्येक बैंक सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा लगानीविरुद्धको अभियानका बारेमा पहिला त आफै बुझ्नु प-यो, अनि त्यसबारे स्पष्ट नीति बनाएर आफ्नो बैंकमा लगानी गर्नुपर्छ,” एनबीआईका कार्यकारी निर्देशक सुब्बाले भने, “त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सूचना व्यवस्थापनसम्बन्धी सफ्टवेयर राख्नुपर्छ, यसलाई बैंकहरूले खर्चभन्दा सुरक्षामा लगानीका रूपमा लिनुपर्छ ।”

Source: https://archive.karobardaily.com/news/74205

तपाईंको प्रतिकृया