हाई हाई डलर ! –युग पाठक

शक्तिशाली मुद्राको नाम हो– अमेरिकी डलर । त्यसो त अमेरिकी डलरको कारोबारका अनेक आयाम छन् । डलरको हुन्डी, तस्करीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय पैसा ओसारपसारका वैध–अवैध धन्दा हुने गर्छन् । नेपालको राजनीतिक भाष्यमा ‘डलर खाने’ आरोपको अर्थ भने अलि बेग्लै छ । खास गरी ऐतिहासिक उत्पीडन र संरचनात्मक विभेदमा परेका समुदायका निम्ति समानुपातिक र समावेशी अधिकारको कुरा जाज्वल्यमान भएपछि यो आरोपको रचना गरिएको हो ।

यो आरोपले डलरका वैध–अवैध कारोबार गरेर रातारात धनी भएकाहरूलाई औंलो ठड्याउँदैन । यो आरोपले वैदेशिक सहायताको सत्तालाई पनि प्रश्न गर्दैन । विकासका नाममा अन्धाधुन्ध आयात गरिएका ज्ञान र परियोजनाहरूलाई पनि यसले छुँदैन । केवल उत्पीडित जनताको हक खोज्ने, सार्वभौम लोकतान्त्रिक अधिकारका पक्षमा उभिनेहरूलाई मात्र यसले निसाना साध्छ । त्यसो भए यो आरोप किन र कसले रचना गर्‍यो त ? आजको महँगो प्रश्न हो यो ।

डलरको फाली

यहाँ डलरको अर्थ अमेरिकी डलर मात्र होइन । युरोपेली युनियनको युरो, बेलायती पाउन्ड, चिनियाँ युवान, जापानी येन, भारतीय रुपैयाँलगायत तमाम सहायता उपलब्ध गराउने शक्तिकेन्द्रहरूको समग्र रूपलाई डलरको अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ । अर्थात्, डलर भनेको विदेशी पैसा हो । राजनीतिक भाषामा वैदेशिक हस्तक्षेप पनि भन्न सकिन्छ ।

वैदेशिक सहायताको सत्ता आजको संसारको एउटा बलियो सत्ता हो । सहायता, नरम ऋण आदिका नाममा गरिब मुलुकहरूमा प्रभावशाली छद्म सत्ता चलाउन विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता वित्तीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू परोपकारी र दाताको भेषमा खटिएका छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले यो छद्मसत्ताको आविष्कार गरेको थियो । साम्राज्यवाद भर्खरै ढलेको र थुप्रै मुलुक धमाधम स्वतन्त्र भइरहेको बेला थियो त्यो । दोस्रो विश्वयुद्धको जित अमेरिका र सोभियत संघ दुवैको पोल्टामा परेको थियो । त्यसैले सोभियत संघको प्रभाव भर्खरै स्वतन्त्र भएका गरिब मुलुकमा नपरोस् भन्ने हेतुले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्र्युम्यानले गरिब मुलुकहरूलाई आर्थिक र प्राविधिक सहायता दिने ‘प्वाइन्ट फोर प्रोग्राम’ ल्याएका थिए ।

बीसौं शताब्दीको महाशक्ति बन्ने होडमा अमेरिकाले शुरु गरेको वैदेशिक सहायता कार्यक्रमलाई छिट्टै अरू धनी मुलुकले पनि अनुसरण गर्दै गए । सोभियत संघको विघटनपछि अमेरिका एकछत्र महाशक्ति बन्यो भने वैदेशिक सहायताको सत्ताले नवउपनिवेशवादको रूप लियो ।

त्यही प्वाइन्ट फोर प्रोग्राममा नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले हस्ताक्षर गरेका थिए । २००७ सालको आन्दोलनले राणाशासन समाप्त गर्‍यो तर वैदेशिक सहायताको सत्ता भने झन्झन् बलियो बन्दै आयो । २२ सय रुपैयाँको अमेरिकी सहायताबाट पसेको यो सियो आज नेपाली राज्यसत्ताको नाभिमै गाडीको फाली बनिसकेको छ ।

राजतन्त्रका भजनियाँहरू आजसम्म पनि राजा महेन्द्रले मुलुकलाई विदेशी शक्तिबाट जोगाएको भजन गाइरहेका छन् तर तथ्यहरू साक्षी छन्– महेन्द्रको शासनकालमा वैदेशिक सहायताको सत्ताले नेपालमा बलियो जरा गाडेको थियो ।

जनताको ज्ञान, शक्ति र उत्पादक क्षमतामा विश्वास नगर्ने राजतन्त्रले त्यही अवधिमा विदेशी पैसाका आडमा एउटा एलिट पंक्ति तयार गर्‍यो र आफ्नो पारिवारिक सत्ता बलियो बनायो । शिक्षा, कृषि, आवधिक योजना, सडकलगायत पूर्वाधार … कुनै क्षेत्र पनि नेपाललेआफ्नो सामर्थ्य र ज्ञानमा निर्माण गरेन । अमेरिकी ओरेगन विश्वविद्यालय होओस् वा कोलम्बो प्लान, सोभियत संघ होओस् वा भारतीय परियोजनामा आधुनिक नेपालको जग हालियो ।

त्यही सिको गर्दै आज पनि चीन र भारतको रेल, विश्वबैंकको सुक्खा बन्दरगाह आदि–इत्यादि विदेशी सहायताको सत्तामा समर्पित ओली सरकार चलिरहेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होओस् वा प्लस–टु परियोजना, शिक्षाको मेरुदण्ड आज विदेशी पैसा नभई चल्नै नसक्ने गरी परनिर्भर छ । विदेशीले औषधि नदिए कलिला नानीहरूले खोप पनि नपाउने अवस्था छ । सेनादेखि प्रहरीसम्म विदेशी सहायताका नाममा डलर नपसेको कुनै संस्था छैन । हाम्रा सचिव, मुख्य सचिव जागिर सकिनासाथ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको जागिर खान जान्छन् ।

हाम्रा उच्चपदस्थ कर्मचारी/सेना/प्रहरी तथा नेता कैयौंसँग शक्तिशाली मुलुकका स्थायी/अस्थायी बासिन्दा छन् वा तिनका छोराछोरी उतैका नागरिक भइसकेका छन् । जोगी बन्ने घोषणा गरेर सिंहदरबारबाट निस्केका जुद्धशमशेर नेपाली जनताको अर्बौं रुपैयाँ लुटपुट्याएर भारततिर पलायन भएको इतिहास छ हामीसँग ।

हाम्रा अर्थमन्त्री स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको नुन खाइसकेका मानिस हुन् । हाम्रा गाउँ–सहरका नागरिक एम्बुलेन्स, स्कुल भवन आदिका लागि भारतीय दूतावासमा निवेदन दिन लाइन लागिरहेकै छन् । हाम्रो बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक सहायतामै निर्भर हुने गर्छ ।

संक्षेपमा भन्दा परनिर्भरताको दलदलमा भासिएको देश हो यो ।

आरोपको अन्तर्य

डलर खेती व्यापक फस्टाएको मुलुक हो भन्नेमा दुई मत छैन तर उत्पीडित जनताका पक्षमा लेख्ने/बोल्नेहरूलाई डलर खाएको आरोप लगाउनेहरूले गरिबको आङ देखाएर डलरको फसल काट्ने सत्ताधारीहरूलाई प्रश्न गरे ? चोभारका जनताको व्यापक विरोधका बाबजुद बन्दुकको घेरामा सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरे ? स्मरण रहोस्, उक्त बन्दरगाह अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मिचेर विश्व बैंकको ऋणमा बनाउन लागिएको हो ।

संघीयता, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता आदि कताबाट आए, थाहा भएन भन्ने नेताहरू भएको मुलुक हो यो । अन्तरिम संविधानमा हस्ताक्षर कसले गरेको छ ? यी मुद्दा विदेशीले ल्याइदिएका हुन् भन्ने दाबी हो भने पार्टी छाड्नु पर्दैन ? यही खोटो संविधानले पनि सिद्धान्ततः समानुपातिक र समावेशितालाई स्वीकार गरेको छ । त्यसैको विरोध हो भने संविधान अस्वीकार गर्नु पर्दैन ? स्थानीय तह र प्रदेशको चुनावमा किन भाग लिएको ? विदेशीको इसारामा चल्ने आफ्ना नेताहरूलाई नांगेझार पार्नु पर्दैन ?

आईएनजीओहरू यही मुलुकको कानुनअनुरूप दर्ता भएका हुन् । समाज कल्याण परिषद्सँग दर्जनौं आईएनजीओको लिस्ट छ । तिनै आईएनजीओ र धनी देशका दूतावासको ‘सहायता’ ले चल्ने सयौं एनजीओ छन् मुलुकमा । तीमध्ये पनि पूर्वएमाले सम्बद्ध नेता/कार्यकर्ताले ८० प्रतिशत एनजीओ चलाएका छन् ।

कांग्रेससम्बद्ध र अन्यले २० प्रतिशत एनजीओ चलाउँछन् । मजदुर, महिला संगठनहरू एनजीओसरह भइसकेका छन् । सबैजसो नेता आईएनजीओ र एनजीओका कार्यक्रममा देश–विदेश भ्रमण गर्छन् । आईएनजीओ र एनजीओले सरकारपछि सबैभन्दा ठूलो रोजगारी दिन्छन् । राज्य नै जब परनिर्भर छ, एनजीओ/आईएनजीओमा काम गर्नेहरूलाई आरोपित गर्नु जरुरी छैन तर सिद्धान्ततः डलरको विरोधगर्ने हो भने आफ्नै पार्टी र आफैंलाई कारबाही गर्नु पर्दैन ?

राज्यले कानुन, समाजव्यवस्था, मूल्यमान्यता संस्थागत गरेर नारी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, अल्पसंख्यकलगायतलाई सीमान्तकृत गरेको होइन भन्ने लाग्छ भने त्यसै भन्नुपर्‍यो । ‘माछा देखे दुलाभित्र हात, साँप देखे दुलाबाहिर हात’ गर्न पाइन्न । नारी अधिकारका लागि लड्नेहरूलाई डलर खाएको आरोप लगाउनेले नारी दोस्रो दर्जामै रहनुपर्छ भनून् ।

आदिवासी/जनजातिलाई अधिकार दिनु हुँदैन भनून् । मधेसीलाई दबाएरै राख्नुपर्छ भनेर खुलमखुला भनून् । दलितलाई छुवाछूतकै घेरामा पारेर दलन गरिराख्नुपर्छ भनून् । विषयान्तर गरेर डलर खाएको भन्दै नहिँडून् ।

वैदेशिक सहायताको सत्ताविरुद्ध खडा हुने हिम्मत छ भने त्यो पनि भनून् । त्यसका लागि उभिने जमिन र साथ लाग्ने मान्छे चाहिन्छ । ती मानिस उत्पीडित समुदाय र गरिब नै हुन् भन्ने तथ्य ख्याल रहोस् । गुठी विधेयक ल्याएर जनताको धरोहर ध्वंस गर्ने र विश्व बैंकको चोभार परियोजना बन्दुक तेर्स्याएर लागू गर्न खोज्नेहरूले अधिकारका मुद्दा उठाउनेलाई डलर खाएको आरोप नलगाऊन् । गुठी चलाउन खोज्दा उर्लिएको जनसागरले चेतावनी दिइसकेको छ ।

yugnew@gmail.com

प्रकाशित : असार ८, २०७६ ०८:०३