ख्रिष्टियन वर्ल्ड वाइडले  गरेकाे प्रेस विमाेचनले नेपालकाे राष्ट्रप्रति बिध्या देबी भण्डारीले हस्ताक्षर गरेकाे धर्म परिवर्तनलार्इ अप्राध ठहराउने कानुनी दायरालार्इ ‘जन्ताकाे धार्मिक मर्मलार्इ अाधात पुर्याउने ‘ भन्दै नकारेकाे छ ।

साे अप्राध नियमवाली विधयेक संसदहरूले भाद्रमा पारित गरेकाे कानुनी विधिबाट अाएकाे  थियाे । साे नियमवाली अनुसार धर्म परिवर्तन गराउने प्रयास भएमा ५ वर्षसम्म जेल सजायकाे खत्रा थियाे भने हिन्दु धर्मकाे कुनै पनि परम्पराहरूलार्इ बाधा पुर्याए दुर्इ वर्ष जेल सजाय ताेकिएकाे थियाे । धार्मिक स्वतन्त्रता कार्यकताहरूकाे विराेध भए पनि राष्ट्रपत्तिले हस्ताक्षर गरेकी थिइन् ।

धार्मिक चाैतारी नेपालका संस्थापक सदस्य र अध्यक्ष टंक सुवेदीले त्यस्ताे नियमवाली पारित भएकाेमा दुख व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारले धार्मिक अल्पसंख्यक जन्ताकाे अावाज र अधिकारमा माथि हस्तक्षप भएकाे बताएका छन् । “हाम्राे दाबी, अधिकार, उजुरी र धार्मिक स्वतन्त्रलार्इ संसद तथा राष्ट्रपतिले तुच्छ दृष्टिले हेरेर नकारेका छन् ।”

यस्ताे नियमवालीहरू भारतकाे हिन्दुवाद र पाकिस्तानकाे मुस्लिमवादबाट प्रेरित भएर नेपाल बढी भारत मुखि बन्दै अाएकाे छ । मानव अधिकार परिषदमा अाफ्नाे कुर्सि जमाउन सफल भए पनि नेपालकाे धर्म परिवर्तन विरूध्दका कानुनहरू निन्दाजनक भएकाे छ ।