अमृत विक
विचार

१६ जेठ २०७६ १०:०६:००

भारतमा लोकसभा निर्वाचन मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। परिणाम धेरैले अनुमान गरेअनुरूप नै आयो। निर्वाचनअघि गरिएका सर्वेक्षणहरूमा कांग्रेसको अवस्था अघिल्लो निर्वाचनभन्दा सुध्रिए पनि बहुमत भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धनले नै ल्याउने आकलन गरिएको थियो। निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् सार्वजनिक गरिएका इक्जिट पोलहरूले भाजपा नेतृत्वको गठबन्धन नेसनल डेमोक्र्याटिक एलाइन्स (एनडीए), कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन युनाइटेड प्रोग्रेसिभ एलाइन्स (यूपीए) भन्दा धेरै अगाडि देखिएको थियो। इक्जिट पोल सही सावित भयो।समकालीन भारतीय राजनीतिक वृत्तमा नरेन्द्र मोदी राजनीतिका चतुर खेलाडी हुन्।

पाकिस्तानप्रशासित क्षेत्र कश्मीरको उरीमा सन् २०१६ मा भारतीय सेनाले गरेको सर्जिकल स्ट्राइक, गत फेब्रुवरीमा भारतको पुलवामा भएको आतंककारी हमला र त्यसको प्रत्युत्तरमा बालकोटमा भारतीय सेनाले गरेको हवाई आक्रमणलाई अधिकतम प्रचार गरी भाजपाले राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय सुरक्षालाई चुनावको मूल मुद्दाको रूपमा उठायो। मोदी देशको स्वघोषित चौकीदार भए। निर्वाचनसभा र र्‍याली त सामान्य नै भए। मोदीले बलिउड नायकलाई प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाएर अन्तर्वार्ता दिनेदेखि अन्तिम चरणको निर्वाचन भइरहँदा क्यामराका अघिपछि लगाएर केदारनाथ गुफामा ध्यान गर्नसमेत भ्याए।

उता गान्धी वंशका राजकुमार राहुल गान्धी चौकीदार चोर है भन्दै चिच्याउँदै रहे। किसान र नौजवानका नारा त लगाए तर राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय सुरक्षाको नारालाई टक्कर दिन रणनीतिक एजेन्डा प्रस्तुत गर्न सकेनन्। क्याम्ब्रिजका ग्र्याजुयट भए पनि भारतीय अनुभव कम देखियो, क्षेत्रीय दल कांग्रेसमाथि हावी भए र बढी बार्गेनिङ गरे। राहुल गान्धीको कमजोर नेतृत्वका कारण कांग्रेसकै कार्यकर्ता र स्थानीय नेताले समेत मोदी जनताको चाहना नभए पनि देशको आवश्यकता भएको महसुस गरे र मोदीका पक्षमा जनमत गयो।

मोदीवादको उदय र साम्प्रादायिक ध्रुवीकरण

टाइम्स म्यागजिनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय संस्करणको मे महिनाको अंकमा मोदीको कभर फोटोसहित दुइटा आर्टिकल प्रकाशित गर्‍यो। पत्रकार आतिश तासिरद्वारा लिखित ‘इन्डियाज डिभाइडर इन चिफ’ र अर्का पत्रकार इयान ब्रेमरद्वारा लिखित ‘मोदी इज बेस्ट होप फर इन्डियाज इकोनमिक रिफर्म’ दुई आलेखले भारतको निर्वाचन माहौललाई झन् ततायो। लेखक तासिरले मोदी कार्यकालमा विकसित साम्प्रादायिक ध्रवीकरण, पारस्परिक असहिष्णुता, धार्मिक राष्ट्रवाद, जातीय कट्टरता तथा दलित, महिला, मुस्लिम र अल्पसंख्यकमाथि भएका ज्यादतीबारेमा उल्लेख गरेका थिए। अर्का लेखक ब्रेमरले मोदी कार्यकालको आर्थिक वृद्धिदर, ठूला भौतिक संरचनामा लगानी, उज्जला योजना, स्वच्छ भारत योजना आदिको वर्णन गरेका थिए।

निर्वाचन अवधिभर भाजपाका नेताहरूले साम्प्रदायिक घृणाका विषवमन गरेका थिए। भाजपाका नेता अमित शाह स्वयंले प्रवासी बंगलादेशीलाई धमिराको संज्ञा दिँंदै उनीहरूलाई बंगालको खाडीमा बगाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए। बन्दे मातारम नभन्नेलाई हिन्दुस्तानमा लास गाडने जग्गा पनि नदिने भन्ने गिरिराज सिंहदेखि गान्धीको हत्यारा नाथुरामा गोडसेलाई राष्ट्रभक्तको उपमा दिने प्रज्ञा ठाकुरले निर्वाचन जितेका छन्। उत्तर प्रदेशका भाजपा नेता रञ्जित बहादुर श्रीवास्तवले चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै तपाईंहरू मुस्लिमहरूलाई खत्तम गर्न चाहनु हुन्छ भने मोदीलाई भोट हाल्नुस् भन्दै चीनबाट दाह्री काट्ने मेसिन ल्याउने र दारी कटाएर दसबाह्र हजार मुस्लिमलाई हिन्दु बनाउने घोषणा गरेका थिए। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले मुस्लिम मतदातालाई संकेत गर्दै कांग्रेस ग्रिन भाइरसले संक्रमित भएको आरोप लगाए। भाजपाका कतिपय नेताहरूले मोदीको विरोध गर्नेहरू भारतीय हुन नसक्ने भन्दै आए।

द प्रिन्टका वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ताका अनुसार दलित, अल्पसंख्यक र मुस्लिम भोटरहरूलाई परम्परागत भोट ब्यांकका रूपमा लिइन्थ्यो तर यसपटक उच्च जातीय एकताले नयाँ भोट ब्यांक बन्यो जसले भाजपालई जिताउन मद्दत गर्‍यो। मोदीको प्रथम कार्यकालमा बढेको साम्प्रादायिक ध्रुवीकरण निर्वाचनको अवधिमा झन् फराकिलो बन्यो। मोदीको यो जित मोदीवादको विधिवत् सुरुवात हो। जहाँ मनुवाद, संघवाद, ब्राह्मणवाद र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अझ झांगिने छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव

पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले मोदीलाई विशाल प्रजातान्त्रिक देशको क्यारिस्म्याटिक र भिजन भएका नेताका रूपमा प्रचार गर्छन्। शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा भारतलाई उभ्याउने मोदी महत्त्वाकांक्षा उनीहरूलाई थाहा छ। भारतीय बजारको महत्त्व र चीन घेर्ने रणनीतिमा भारतको अहं भूमिकालाई उनीहरूले बुझेका छन्। मोदीको प्रथम कार्यकालमा नै इन्डो–प्यासिफिक अवधारणा आयो। भारतीय समकालीन नेताहरूमा मोदीजति निर्णय क्षमता भएका नेता उनीहरूको नजरमा अरू छैनन्। तसर्थ मोदी दोहोरिऊन् भन्ने चाहना उनीहरूमा थियो।

मोदीको दोस्रो कार्यकाल निसन्देश आक्रामक हुनेछ। त्यसलाई सामना गर्न नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा पनि राष्ट्रको हितका लागि साझा धारणा बनाउन जरुरी छ।

बालकोट हवाई आक्रमणपछि पाकिस्तानी कब्जामा परेका भारतीय पाइलट अभिनन्दन वर्तमानलाई रिहा गर्न अमेरिकाले ठूलो भूमिका खेलेको थियो। साउदी अरबमार्फत कूटनीतिक दबाब दिनुका साथै अमेरिकी सेन्टकम कमान्डर जनरल जोसेफ भोटलले पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद भाज्वलाई फोन गरेर पाइलट वर्तमानलाई रिहा गरी तनाव कम गर्न सुझाएका थिए। भारतमा निर्वाचन भइरहेकै अवस्थामा अमेरिकी पहलमा पाकिस्तानस्थित आतंककारी समूह जैस ए मोहम्मदका प्रमुख मसुद अजहरलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले विश्व आतंकवादीको सूचीमा सामेल गरायो। भारतमा हुने आतंकवादी हमलामा जैस ए मोहम्मदको हात रहँदै आएको भारतले पटकपटक दाबी गरेको छ। यो समूहलाई विश्व आतंकवादी संगठनको सूचीमा राख्न भारतले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको थियो। पाइलट अभिनन्दन वर्तमानको रिहाइ र मसुद अजहरको विश्व आतंककारीको सूचीमा राख्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणालाई मोदी सरकारले आफ्नो कूटनीतिक सफलताका रूपमा प्रचार गर्‍यो र सार्थक सफलता पनि हासिल गर्‍यो।

मोदीको दोस्रो कार्यकालमा भारत–अमेरिकी गठबन्धनको बलियो हिस्सा रहनेछ। यसको प्रतिबद्धतास्वरूप भारतले मे महिनाको पहिलो हप्तामा अमेरिका, फिलिपिन्स, जापान र भारतले साउथ चाइना सीमा एक हप्ता लामो संयुक्त सैन्य अभ्यास गरे। यसमा भारतले नेभिडेस्ट्रोयर आईएनएस कोलकाता र ट्यांकर शक्ति सामेल गराएको थियो। छिमेकी चीनले दाबी गरेको विवादास्पद क्षेत्रमा अमेरिकी गठबन्धनसँग मिलेर सैन्य अभ्यास गर्नु भनेको भारत–चीनबीचको दूरी झन् स्पष्ट संकेत हो।

क्षेत्रीय प्रभाव

मोदीको पहिलो कार्यकालको सुरुवात नै छिमेकी पहिलो नीतिका साथ भएको थियो। उनले छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि भ्रमण पनि गरे। तथापि सम्बन्ध सुधारका लागि उनले अपनाएको रणनीति बढी हस्तक्षेपकारी रहे र सम्बन्धमा सोचेअनुरूप भएन। विशेषगरी नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्समा चीनको प्रभाव रोक्न नसक्नु उनको असफलता मानिन्छ। माल्दिभ्समा प्रो–इन्डियन सरकारको पुनस्र्थापना भइसकेको छ। दोस्रो कार्यकालमा नेपाल र श्रीलंकामा उसको विशेष चासो रहनेछ।

दक्षिण एसियामा भारत–पाकिस्तानको तनावपूर्ण सम्बन्धले यस क्षेत्रको शान्ति र स्थिरतामा सधैं संशय पैदा गर्छ। अप्रिल १० मा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले मोदी नेतृत्वको भाजपाले जितेमा भारत–पाकिस्तानबीचको शान्तिवार्ता सहज हुने बताएका थिए। अटल विहारी वाजपेयीको कार्यकालमा दुई देशबीचको शान्तिवार्तामा उल्लेख्य प्रगति भएको थियो। मोदी र खान दुवै पपुलिस्ट नेता हुन्। मोदीलाई जनताको बलियो म्यान्डेट छ। खानलाई जनता र सेना दुवैको समर्थन छ। यो परिस्थितिमा दुवै नेताले ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्ने आँट गरेमा भारत–पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध सुधार हुनेछ र दक्षिण एसियामा सकारात्मक असर पर्नेछ।

पानीको राजनीतिमा र धार्मिक कूटनीतिको सम्भावना

२०१८ को अप्रिल महिनामा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका बेला उपशाला विश्वविद्यालय स्वीडेनका प्रोफेसर अशोक स्वाइनले आउटलुक म्यागाजिनमा एउटा आलेख प्रकाशित गरेका थिए। ‘नेपालको भारतसँग सम्बन्ध बिग्रनुको प्रमुख कारण चीन नभई पानी हो’ भन्ने शीर्षकको उनको आलेखमा जलस्रोत सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच भएका विगतका सम्झौतामा भारतीय स्वार्थ हावी भएको आम जनमानसको बुझाइले भारतप्रति अविश्वास बढेको र त्यसका कारण अपार जलस्रोतको धनी भएर पनि पुँजी र प्रविधि अभावले नेपालले फाइदा लिन नसकेको र नेपाललाई विश्वासमा लिन नसक्दा पानीको चरम अभाव हुँदा पनि भारतले नेपालको पानीबाट लाभ लिन नसकेको निष्कर्ष निकालेका थिए।

सत्ता परिवर्तनले भारतको नेपालसँगको स्वार्थ फेरिँदैन। भारतको प्राथमिक स्वार्थ नेपालको पानी नै हो। आफ्नो स्वार्थका लागि नेपालको सत्ता र संस्थापनलाई बेलाबेलामा फकाउने र तर्साउने रणनीति अख्तियार गर्छ। तर हाल उसको यो रणनीतिले सफलता प्राप्त गरेको छैन। महाकाली, सन्धि, गण्डक सम्झौता र कोसी सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता र सम्बन्धित दलहरूलाई राष्ट्रघाती र देश बेचुवाको आरोप लागेका कारण हालाका नेताहरूले जलस्रोतसम्बन्धी भारतीय प्रस्तावहरूलाई स्वीकार गरेर जोखिम लिन चाहँंदैनन्। तसर्थ भारत हमेसा आफ्नो प्रस्तावअनुसारको जोखिम लिन सक्ने सरकारको विकल्प खोजिरहेको हुन्छ।

भारत पानीको चरम अभावबाट गुज्रिरहेको छ विश्वको चरम पानीको दबाब झेल्ने शीर्ष बीस सहरमध्ये पाँंचवटा भारतका छन्। जमिनमुनिको पानीको सतह पनि घटिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ। बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ र खानेपानी आपूर्ति उसको प्राथमिकता हो भने विद्युत् बोनस।

पहिलो कार्यकाल सम्हालेलगत्तैको नेपाल भ्रमणमा उनले पानीका कुरा उठाएका थिए। यसैबीच बढ्दो पानी अभावलाई सम्बोधन गर्न ८७ अर्ब डलरका तीसवटा नदी जोड्ने महत्त्वाकांक्षीस् रिभरलिंकिङ प्रजेक्ट सुरु भइसकेको छ र दोस्रो कार्यकालमा प्रमुख प्राथमिकताका विषय बन्ने छ र त्यसमा नेपालको सहकार्य अपरिहार्य हुनेछ।

नेपालमा स्थायी सरकार भएको र चीनसँंगको पारवहन सम्झौता भइसकेको अवस्थामा यथास्थितिमै नेपालको संस्थापनलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्न भारतलाई त्यति सजिलो हुने छैन। परिस्थितिलाई आफूअनुकूल बनाउन नेपालको राजनीतिक पानी धमिल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि उसले प्रयोग गर्दै आएको मधेस कार्ड एक्सपायर भइसकेको छ। सम्भवतः उसले प्रचण्ड कार्ड र हिन्दु राष्ट्रको कार्ड खेल्नेछ।

भारतीय पत्रिका ‘द प्रिन्ट’ को अनलाइन संस्करणमा सेप्टेम्बर १५ मा रुथि तिवारीको टिप्पणी प्रकाशित भएको थियो। भारतीय उच्च सरकारी स्रोतलाई हवाला दिँदै लेखिएको उक्त टिप्पणीमा नेपाल मामलामा भारतले दुइटा रणनीति अपनाएको छ– प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकटतामा रही फकाउने र प्रचण्डलाई तयारी अवस्थामा राख्ने। ओलीले रेडलाइन क्रस गरेको खण्डमा प्रचण्डलाई विकल्पमा अगाडि बढाउने। सम्भवतः मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा यही रणनीतिलाई निरन्तरता दिनेछन्।

प्रचण्ड बहुमतको भाजपा सरकारको कार्यकालमा संविधानमा दूरगामी महत्त्व राख्ने खालका संशोधन हुन सक्ने चर्चा पनि गरिएको छ। भाजपाका हार्डलाइनरहरू भारतलाई हिन्दुराज्य घोषणा गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटरको गत वर्ष मार्च ६ मा प्रकाशित रूपा जैनको टिप्पणीअनुसार प्रधानमन्त्री मोदीले हिन्दुहरू भारतको प्रथम वासिन्दा हुन् भनेर प्रमाणित गर्न हिन्दु स्कलरहरूको टोली गठन गरेर अध्ययन सुरु गराएका छन्। धर्मनिरेपेक्षता नेपालमा बहसको विषय बनिरहेको अवस्थामा कमल थापालगायतका दक्षिणपन्थी खेमा र कांग्रेसभित्रका शशांक कोइराला खेमालाई भारतले आफ्ना हितमा प्रभाव पारेर संस्थापनलाई दबाब दिन सक्छ।

मोदी विजयको तरंगले नेपाली राजनीतिक वृत्त आत्तिने, तात्तिने र मात्तिने खेमामा विभाजन भएको हुनुपर्छ। मोदीको दोस्रो कार्यकाल निसन्देश आक्रामक हुनेछ। त्यसलाई सामना गर्न नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा पनि राष्ट्रको हितका लागि साझा धारणा बनाउन जरुरी छ। आफ्ना एजेन्डाका लागि भारतीय नेतृत्वलाई नगुहार्ने र प्रधानमन्त्रीको निवेदन लिएर दिल्ली नधाउने हो भने भारतले चाहँदैमा हाम्रो राजनीतिक पानी धमिलिँदैन ।