दुर्भाग्यवस, सामन्ती राजा-रजौटाहरूको मल्लकालीन इतिहास राणा, शाह र लोकतन्त्रले समेत दोहोर्‍याउँदै आएको छ। अलिकति इतिहासका प्रसंग र घटनाक्रम मात्र फरक छन्। विषयको अन्तर्य एउटै छ। चाकडीको रूप उस्तै छ। षड्यन्त्रका कथाहरू उस्तै छन्। रूप फरक छ तर मार्ने/मर्नेका कथा उस्तै छन्। आजसम्म पनि एकथरीले भन्न छोडेका छैनन्- यो ‘सतीले सरापेको देश हो। देशको भलो सोच्नेहरूको यहाँ भलो हुँदैन।’

‘सतीले सरापेको देश’ को ऐतिहासिक सन्दर्भ आफ्नै ठाउँमा होला। तर अहिले हाम्रो मुलुकको सन्दर्भ बदलिएको छ। आज नेपाल ‘सतीले सरापेको देश’ होइन, युवाको सराप लागेको देश बनेको छ। एकथरी अभिभावकहरू छोराछोरी नेपालमा नबसेर चिन्तित छन्। अर्काथरी अभिभावकहरू छोराछोरी नेपालमै बस्ने हुन् कि भनेर चिन्तित छन्। कोही सन्तान फर्किने हुन् कि भनेर पनि चिन्तित छन्। जुनसुकै अवस्थामा पनि अभिभावकले आफ्ना सन्तानको चिन्ता गर्नु स्वाभाविकै हो। उनीहरूको सुन्दर र सुखी भविष्य नेपालमा सम्भव छैन भन्ने कुरामा सबै अभिभावकहरूमा एक प्रकारको सहमति कायम भएजस्तै छ।

नेपालको कुनाकाप्चादेखि सहरसम्म एउटै गुनासो छ। मृत्युमा समेत गाउँमा मलामी पाइँदैन। विवाहमा जन्ती जाने मानिस छैनन्। खेत बाँझै छन् तर खेताला पाइँदैन। सहरमा पनि सामान्य श्रम गर्ने मान्छेको अभाव छ। सहरमा दैनिक एक हजारसम्म ज्यालामा पनि काम गर्ने मान्छे पाउन गाह्रो छ। जबकि २० देखि २५ हजार महिनाको तलबमा नेपाली युवा खाडीमा काम गर्न जान तयार छन्। अधिकांश युवाका लागि नेपाल आशा, विश्वास र जाँगर मरेको देश बनिरहेको छ।

अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा बस्ने डा. राजेन्द्रप्रसाद पंगेनीले अहिले एउटा अभियान चलाएका छन्। अभियानको नाम हो- नेपाल फर्कौं महाअभियान। निःसन्देह, अभियानको सन्देश सकारात्मक छ। विदेशमा बसेर होइन, स्वदेश फर्किएर केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचसहित विभिन्न देशबाट नेपाल फर्किरहेका समाचार पनि छन्। समग्र समस्याको सानो अंशका रूपमा ‘नेपाल फर्कौं महाअभियान’को आफ्नै महत्त्व छ। तर यहाँ खोतल्नुपर्ने कुराचाहिँ समस्याको जरा हो। युवा पलायनको राजनीतिक र आर्थिक जरासम्म नपुगी समस्याको समाधान निस्किँदैन।

इतिहासको कडी

अनुमान र केही प्रमाणहरूका आधारमा नेपालको इतिहास अलिकति लामो भए पनि तथ्यगत आधारमा भने त्यति लामो छैन। प्राचीन नेपाल विशाल रहेको मानिन्छ। तर विक्रम संवतको बाह्रौं शताब्दीमा विशाल नेपाल तीन खण्डमा विभाजित भएको इतिहास छ। कर्णाली क्षेत्र ‘खस राज्य’, दक्षिणी क्षेत्र ‘सिमरौनगढ’ र उपत्यका ‘नेपाल मण्डल’ मा क्रमशः नागराज, न्यान्यदेव र मल्लहरूले आआफ्ना राज्य खडा गरेका थिए। यिनै राज्यहरूमा पनि राजा-रजौटाहरूका आपसी लडाइँले बाइसे-चौबिसे राज्यहरू बने।

वि.सं. १८२५ सम्ममा पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा राज्य विस्तारका क्रममा ‘नेपाल’ बन्यो। १८७२ को सुगौली सन्धिसम्म आउँदा नेपालको भौगोलिक स्वरूप खुम्चिने र फैलिने भइरह्यो। सुगौली संधिले भने नेपालको उल्लेख्य सिमाना खुम्च्यायो। शासकहरूको कलह तथा भाइभारदारहरूको हत्यामा मात्र सीमित सत्ताको प्रभावले बाँकी नेपाललाई राज्यको कुनै अनुभूति दिलाउन सकेको थिएन। यसले गर्दा सुगौली सन्धिपछि नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले।

अचम्म के छ भने नेपाल सदीयौंदेखि घाम नलाग्ने ‘रिपाहा’ डाँडोजस्तै रहँदै आएको छ। पछौटेपन, एक्लो र छरिएको बसोबास तथा निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रले नेपालको उद्यमशील चरित्र कहिले पनि विकास भएन। भीमसेन थापाको पालादेखि सुरु भएको लाहुरे संस्कृति नै नेपालको आयआर्जनको मुख्य आदर्श कर्म बन्यो। सेनामा काम गर्ने प्रवृत्तिमार्फत सुरु भएको लाहुरे संस्कृतिले अर्काको काम गर्ने तर उद्यम नगर्ने परजीवी संस्कृतिको विकास गर्‍यो। जतिबेला नेपालको मध्यपहाडी भूभाग नेपाली सत्ताको राजनीतिक, आर्थिक र संस्कृतिको मेरुदण्ड थियो, राज्यदोहनमा संलग्न सीमित वर्गको बाहेक अन्य वर्गको आकर्षण लाहुरे हुनु नै थियो। भ्रम नपाल्दा हुन्छ, नेपालको इतिहासमा कहिल्यै पनि गर्व गर्नलायक कथित स्वर्णयुग थिएन।

जंगबहादुर राणाको पालासम्म आउँदा राज्यको निर्णयद्वारा गोर्खा भर्ती केन्द्रमार्फत ब्रिटिस सेनामा नेपाली युवा पठाउने बाटो खोलेपछि लाहुरेको आकर्षण अझ बढ्दै गयो। अप्ठेरो पहाडी जनजीवनमा लाहुरेको आगमन नेपाली युवालाई आकर्षित गर्न मनग्ये भयो। बिस्तारै लाहुरे बन्न नजानु सर्वधारण परिवारका युवाका लागि अपमानको विषय हुन थाल्यो। यद्यपि २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनको अवधिसम्म पनि ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुने र छिटफुट रूपमा अन्यत्र गएका भए पनि नेपाली लाहुरेको श्रमबजार भारत नै थियो। अहिले पनि अदक्ष श्रमिकहरूका लागि मुख्य श्रमबजार भारत र खाडी क्षेत्र नै हुन्।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले सही ‘कोर्स’ लिन सकेको भए स्थितिमा धेरै हदसम्म परिवर्तन आउन सक्थ्यो। तर राजा र तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाको सत्ता संघर्षले राजनीतिक संक्रमण लम्ब्यायो। ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई सैनिक ‘कु’ गरेर निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लादेपछि नेपालमा राजनीतिक प्रतिगमन सुरु भयो। ३० वर्षसम्म प्रत्यक्ष राजतन्त्रले पनि लाहुरे बन्नु बाहेक नेपाली युवालाई कुनै रोजगारीको विकल्प दिन सक्नै कुरै थिएन। निरंकुश सामन्ती व्यवस्थाले सिर्जना गर्ने सीमित रोजगारीमा सदीयौंदेखि सत्तासीन वर्ग नै पुग्थ्यो।

सत्र सालको राजनीतिक घटनाले लाहुरे र युवाको लाहुरे हुने प्रवृत्तिमा एउटा खास परिवर्तन ल्यायो। किनकि त्यति बेलासम्म नेपाली समाजमा कम्युनिस्ट र कांग्रेस पार्टीको प्रभाव फैलिसकेको थियो। राजाको ‘कु’ पछि कांग्रेस र कम्युनिस्टले नेपाली युवालाई राजतन्त्रविरुद्धको संघर्षमा आशावादी बनाइदिए। उनीहरूले राजनीतिक उद्देश्यका लागि युवाहरूलाई प्रयोग गरे। सामान्य स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास आदिबाट विमुख र कष्टसाध्य जीवन बिताइरहेका युवाका लागि राजनीतिक पार्टी र जोखिमपूर्ण संघर्ष अर्को आकर्षणको केन्द्र बन्यो। दलहरूले सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै सबै समस्या छुमन्तर हुने र स्वर्ण युगको आगमन हुने सपना देखाइदिएकै थिए।

सामन्ती व्यवस्थाअन्तर्गत कुनै विकास नहुने, राजनीतिक अधिकार पाएपछि मात्र मुलुक औद्योगिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने, युवालाई पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुने र कसैलाई विदेशीको संघारमा श्रम गर्नु नपर्ने जस्ता आकर्षक प्याकेजहरू दलका नेताहरूले एकै सासमा भाषण गर्थे। आधारभूत आवश्यकतासमेत नरहेको गरिब मुलुकका लागि दलहरूको कुरामा विश्वास नगर्नुपर्ने कारण पनि थिएन। माथिका आवश्यकता पूरा गर्नका लागि नेपाल र भारतमा समेत रहेका सचेत र जुझारु युवा पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा सामेल भए। नेपाली कांग्रेसको प्रजातन्त्र तथा कम्युनिस्टको समानतामुखी जनतन्त्रसँग विशाल युवा श्रमशक्ति जोडियो। पञ्चायत ढल्यो। बहुदलीय व्यवस्था कायम भयो।

युवाहरूको विशाल पंक्ति आशावादी बन्यो। अब रोजगारी पाइनेछ। गुणस्तरीय शिक्षा पाइनेछ। सर्वसुलभ स्वास्थ्यको व्यवस्था हुनेछ। कर्मचारी हाम्रा सेवक हुनेछन्। हामीले ल्याएको व्यवस्थाले हाम्रो कल्याणलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नेछ र भन्ने आशा र भरोशा युवामा थियो। तर परिणाम त्यसको उल्टो आयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्मचारी, व्यवसाय आदि हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण सुरु भयो। दलका नेता, उनीहरूका आफन्त र आसेपासेले बाहेक प्रजातन्त्रको प्रतिफल जनताका लागि आएन।

तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र एमालेमा लागेर आफ्नो र मुलुकको कायापलट गर्ने सपना बोकेको युवा शक्ति विरक्तियो। उसले कांग्रेस र एमालेबाट आशा गर्न छोड्यो। त्यही युवा शक्तिको बलमा सरकारमा पुग्नेहरूले युवाका लागि रोजगारी होइन, भटाभट ‘मेनपावर अफिस’ खोल्न थालेपछि बेरोजगारबाट आक्रान्त र निराश युवाहरूले विकल्प खोज्न थाले। अलिकति पैसा जम्मा गर्न सक्नेहरू वैदेशिक रोजगारीतिर पलायन भए। बाँकी युवाका लागि अर्को सपनाको भर्ती केन्द्र खुलिसकेको थियो । त्यो भर्ती केन्द्र थियो माओवादी विद्रोह। कांग्रेस र कम्युनिस्टको विश्वासघातबाट निराश युवा श्रमशक्ति माओवादीतिर सल्कियो। माओवादीको जस्तो हतियारबद्ध युद्धले मात्र यस्तो अन्यायी व्यवस्था ठीक ठाउँमा आउँछ कि भन्ने विश्वास निराश र विकल्परहित युवामा पर्नु स्वाभाविक थियो।

निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था ढालेको युवालाई हतियारले सुसज्जित गरेपछि कमजोर नेपाली राज्यव्यवस्था ढाल्न माओवादीलाई दस वर्ष पनि लागेन। दुई सय ४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढल्यो। माओवादी पनि सत्तामा आयो। तर अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएन। विगतमा कांग्रेस र एमालेजस्तै माओवादी नेतृत्वपंक्ति पनि नवधनाढ्य वर्गमा रूपान्तरण भयो। तर राज्यसत्ताको स्वरूपमा कुनै परिवर्तन आएन। प्रधानमन्त्री र पार्टीका निजी व्यवस्थाहरू ९/९ महिनामा परिवर्तन भइरहे। तर अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएन। रोजगारीका कुनै अवसर खुलेनन्। राजनीतिकरण, अपराधीकरण र दण्डहीनताले नेपाली समाज थप विखण्डित बन्यो।

निराश युवाका लागि सपना बेच्ने पसलहरू फेरि पनि खुलिरहे। वर्ग, मधेस, पहाड, जात, रंग, धर्म, विकास, समृद्धि आदि कतै पनि दलीय पसल खुल्न बाँकी रहेन। तर जति पसल खोले पनि निराश युवाको आकर्षण कतै आन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त भएन। बाघ आयो, बाघ आयो भनेर झुक्याउने ‘कालु र बाघ’ को कथाजस्तै आजको युवा ढाँट राजनीतिको सिकार भएको छ। २०६२/०६३ सालको आन्दोलनपछि त झन् प्रत्येक दिन झन्डै दुई हजार संख्यामा युवा शक्ति पलायन भइरहेको छ। मुलुक युवाविहीन हुँदै जानु मुलुकलाई युवाको श्राप लाग्नु हो। यसबाट बाहिर निस्किने कसरी ? व्यवस्था, दल र नेतृत्व सबै अकर्मण्य छन्।

छुटकाराको छाँटकाँट

उल्लिखित इतिहासदेखि हाम्रो राज्य व्यवस्थाको आजसम्मको चरित्रलाई हेर्दा युवाहरूको ‘श्राप’बाट मुलुकले छुटकारा पाउने कुरा ज्यादै दुरुह देखिन्छ। व्यापक रोजगारीको सिर्जना विना भावना र आश्वासनले मात्र युवालाई पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्न। रोजगारी सिर्जनामा हाम्रो राज्य कहिल्यै पनि गम्भीर थिएन र छैन। अहिले राज्यको प्राथमिकता युवालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएर विप्रेषणबाट राज्य चलाउनु रहेको छ। उद्यमलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिगत त्रुटिहरू कानुन र नियमावलीका अनुच्छेदपिच्छे कति छन् कति।

दलहरूको एकांगी नारामा केन्द्रित विकासको कुराले कुनै प्रतिफल नदिने निश्चित छ। प्रत्येक सरकारको बजेटमा ‘आर्थिक वृद्धिदर बढाउने’ भन्ने वाक्यांश जहिले पनि बजेटमा परिरहे। तर सन् साठीको दशकयता हरेक सरकारले जतिसुकै आर्थिक वृद्धि दर बढाउने भने पनि त्यसले कहिले पनि गति लिन सकेन। २०४६ को राजनीतिक परिवर्तपछि आर्थिक वृद्धि र रोजगारीमा कुनै पनि रणनीतिक सोच दलहरूमा देखिएन।

अहिलेको सामान्य तथ्यांक हेर्दा पनि रोजगारीको अवस्था भयावह देखिन्छ। प्रत्येक वर्ष अनुमानित पाँच लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन्। सरकारले प्रतिवर्ष मुस्किलले अनुमानित १२ देखि १५ हजार संख्यामा रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्छ। त्यस्तै निजी क्षेत्रले अधिकतम अनुमानित ३५ देखि ४० हजारसम्म रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। बाँकी चार लाख ५० हजार संख्यामा प्रतिवर्ष युवा बेरोजगार श्रमबजारमा थपिन्छ। यसको व्यवस्थापन परम्परावादी तरिकाले हुन्छ भनेर अबको युवाले पत्याउने छैन। सरकारले जतिसुकै आर्थिक समृद्धिको कुरा गरे पनि युवा रोजगारीको नीति नभईकन मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। रोजगारी र क्षमताको विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि नीतिगत संरचनामा ‘डिपार्चर’ को आवश्यकता छ।

अहिले ४० वर्षमुनि र १६ वर्षमाथिको उमेर समूहलाई युवा मानिएको छ। नेपालको जनसंख्यामा यो उमेर समूहको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व छ। तर युवामुखी नीतिको अभावमा दक्ष होस वा अदक्ष-आआफ्नो गच्छेअनुसारको मुलुकमा पलायन हुन विवश छ। हुन त जुनसुकै दलमा पनि युवाको प्रतिनिधित्व कम छैन। तर नीति निर्माण तहसम्म पुग्नका लागि दलहरूका विधानले लामो प्रक्रिया र समयको प्रावधान बनाएका कारण नेतृत्व तहमा युवाको कमी देखिन्छ। एक प्रकारले युवामा राजनीतिप्रति नै वितृष्णाको भाव देखिन्छ।

अहिलेको दुनियाँमा एकाध प्रतिभाशाली युवाहरू जुनसुकै मुलुकमा गएर आफ्नो प्रतिभा देखाउन सक्छन्। तर मुलुक नै खाली हुने गरी नेपाली युवा श्रमशक्तिको पलायन लाजमर्दो अवस्था हो। लाहुरेबाट सुरु भएको यस्तो शर्मनाक यात्राबाट हामीले छुटकारा नपाउँदासम्म विकासको गफ गर्नु बौद्धिक विलास र राजनीतिक खपतबाहेक केही हुन्न। अहिलेसम्मका कुनै पनि गतिविधिले यसबाट छुटकारा हुने छाँटकाँट देखाएका छैनन्। युवा पलायनको डरलाग्दो अवस्थालाई सम्बोधन नगर्दासम्म युवाको ‘श्राप’ बाट यो मुलुक मुक्त हुने छैन।