‘जनसत्ता’का लिखतलाई मान्यता दिने तयारी

लोकेन्द्र खनाल/रुकुम पश्चिम

पुस – कर्णाली प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘जनसत्ता’मार्फत बेचबिखन गरिएका जमिनलाई वैधानिकता दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति गठन आदेश–२०७५’ स्वीकृत भएसँगै आयोग गठनको बाटो खुलेको छ।

सशस्त्र जनयुद्धका बेला जनसत्तामार्फत किनबेच गरिएका जमिनको तथ्याङ्क संकलन र सुझाव दिनका लागि चार सदस्यीय समिति गठन गरिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्। ‘भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति गठन आदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको छ’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘अव चार सदस्यीय समिति गठन गरेर जनयुद्धका क्रममा जनसत्तामार्फत बेचबिखन भएका जमिनका सन्दर्भमा अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्छाैं।’

https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/64739/

तपाईंको प्रतिकृया