कस्तो समृद्धि, कस्तो समाजवाद

डा. बाबुराम भट्टराई

यो सदन एउटा सामान्य सदन होइन । हामी अहिले बाँचिरहेको कालखण्ड नेपाली इतिहासको अत्यन्त महत्वपूर्ण कालखण्ड हो । मेरो विचारमा नेपाली इतिहासका दुईवटा कालखण्ड मात्रै भविष्यमा सम्झन लायक हुनेछन् । एउटा पृथ्वीनारायण शाहदेखि भीमसेन थापासम्मको नेपालको भौगोलिक एकीकरणको एउटा कालखण्ड । यो कालखण्डमा विभिन्न व्यक्तिहरुले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरे र नेपाल नाम गरेको राज्य आज हामीलाई प्राप्त छ । हामी आशा गर्छौं, जतिबेलासम्म विश्वमा नेशनल स्टेट अथवा राष्ट्रिय राज्य बाँकी रहनेछन्, नेपाल रहिरहनेछ । यसर्थ, पहिलो कालखण्ड गौरवशाली कालखण्ड रह्यो ।

दोस्रो कालखण्ड तपाईं हामी बाँचिरहेको कालखण्ड हो । वि.सं. १९९० आसपासदेखि लिएर २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएसम्मको लोकतान्त्रिकरणको कार्यकाल हो । यसबीच, नेपाली जनता सम्पूर्णरुपले अधिकारसम्पन्न बन्ने र संसारमा विकसित भएका सबै ज्ञान विज्ञानले सुसज्ज्ति सबैभन्दा उन्नत राज्यप्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ हामीले संघर्ष गर्‍यौं । सबैभन्दा पहिला प्रजा परिषद, त्यसपछि नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका कम्युनिष्ट घटकहरु र अन्तिम कालखण्डमा माओवादी, मधेसवादी, थारु, जनजाति, महिला, दलित आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । यहाँ निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने कांग्रेस, कम्युनिष्ट, माओवादी र मधेसवादी दलहरुमा आवद्ध हामी सबैको साझा प्रयत्न, त्याग र बलिदानमार्फत हामीलाई यो उपलब्धि हासिल भएको छ । यो कालखण्ड नेपाली इतिहासमा कहिल्यै पनि बिर्सन नसकिने कालखण्ड हुनेछ । यो गरिमामय सदन त्यसैको एउटा उपज हो ।

त्यसैले, यो गरिमामय सदन एउटा सामान्य अर्थमा मात्र प्रयोग गर्नु हुँदैन । समय खेर फाल्नु हुँदैन । हामी नेपाली इतिहासको अर्को अर्थात् तेस्रो कालखण्डमा प्रवेश गर्दैछौं । आर्थिक विकास र समृद्धिको चरणमा टेकेर समाजवादतिर जाने हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका छौं । हाम्रो संविधानले नै भनेको छ- अब हामी विकास र समृद्धिको एउटा खुड्किलोमा टेकेर सम्मुनत समाजवादमा जान्छौं । हामी जुनसुकै विचारधाराको भए पनि सर्वसम्मतले त्यो लक्ष्य निर्धारण गरेका छौं । हामी तेस्रो कालखण्डमा प्रवेश गर्दैछौं । त्यसैले यो तेस्रो कालखण्डको भूमिका हामीले यो सदनबाट निर्वाह गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? यो सदनलाई यही लक्ष्य हासिल गर्नको लागि उपयोग गर्नुपर्नेछ ।

यहीँनेर एकजना प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिकले भनेको कुरा म सम्झन चाहन्छु । उनले भनेका थिए– ‘क्रान्तिपश्चात अधिकांश क्रान्तिकारीहरु प्रतिक्रान्तिकारीमा बदलिन्छन् र बाँकी रहेकाहरुले क्रान्तिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’ कतै हामी पनि यति ठूलो बलिदानपूर्ण क्रान्तिबाट आएका शक्तिहरु फेरि एउटा चरण पूरा भइसकेपछि अर्को चरणमा क्रान्तिकारी रापताप छाडेर यथास्थितिवादी प्रतिक्रान्तिकारी बन्ने त होइन ? हिजो क्रान्तिका दौरानमा हामीले गरेका बलिदान र त्यागको ब्याज खोजेर आज हामी फेरि विभिन्न प्रकारका अनियमितता, भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत लोभलालचको बार्गेनिङ गर्दै सम्मुनत समाजवादमा पुग्नुपर्ने बाँकी कार्यभारबाट विमुख त हामी हुँदैनौं ? त्यस्तो शंका पनि जनताले हामीमाथि गरिरहेका छन् । त्यसैले, जनताको यो आशंकालाई हामीले मुखले मात्र होइन, व्यवहारतः खण्डन गर्नुछ । आगामी दिनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुँदैछ, त्यसले त्यसको झल्को दिनेछ । र, हामीले जनताका यी आशंकालाई निवारण गर्नेछौं भन्ने म विश्वास लिन चाहन्छु ।

२१औं शताब्दीमा कस्तो संसद ?
म मेरा अनुभूतिजन्य कुराहरु यहीँ राख्दै थोरै सम्माननीय सभामुखमार्फत मेरो आग्रह के छ भने यो संसदको जुन हामी सञ्चालन गर्दछौं, त्यसलाई अझै प्रत्यक्ष र उन्नत लोकतन्त्र अभ्यास गर्ने एउटा थलो बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले सायद हिजो जानेर/नजानेर युरोप अमेरिकातिरबाट जुन संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास भयो, त्यसको सिको गर्‍यौं । त्यतिबेला पूर्ण लोकतन्त्र त्यहाँ थिएन । त्यहाँका अलि टाठाबाठाहरुले संसदमा पहिला प्रवेश पाउँथे । उनीहरुको भाषा बढी लर्ड र ब्यारेनहरुलाई सम्बोधन गर्ने किसिमका छन् । सबैले संसदमा भाग लिन पाउँदैन थिए । गरिब, महिला र तल्लो वर्गका प्रतिनिधिले पाउँदैन थिए र उच्च वर्गका मानिसहरुले मात्र संसदमा प्रवेश पाउँथे । त्यसको भाषा, शैली र प्रयोग लर्ड, ब्यारेन र ठूला सामन्तहरुले प्रयोग गर्ने भाषा र शैली प्रयोग गर्दै आएका छौं । हाम्रो यो २१औं शताब्दीमा बनेको संसदले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने, संवाद गर्ने कुनै पनि किसिमको औपचारिकताभन्दा पनि शिष्ट र मर्यादाजनक ढंगले काम गरेर सिधा विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस गर्ने थलोको रुपमा प्रयोग होस् भन्ने म चाहन्छु ।

हामीले नियमावली त बनायौं तर, दुर्भाग्यवश मैले त्यसमा खासै भूमिका निर्वाह गर्न पाइनँ । फेरि पनि सम्माननीय सभामुखलाई अवशिष्ट अधिकार सबै हामीले दिने गरेका छौं, संविधानले पनि दिएको छ । त्यसैले यहाँले ती नियमावलीहरुलाई प्रयोगमा ल्याउँदा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने ढंगले त्यसलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।

प्रि-बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे
अब म सिधै माननीय अर्थमन्त्रीले हिजै प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०७५ माथिको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारेमा म आफ्नो भनाई राख्न चाहन्छु ।

निश्चितरुपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत भएपछि नै त्यसको पूर्ण खाका आउनेछ । त्यो हामीले अपेक्षा गरौं । म पनि गर्दछु । म माननीय अर्थमन्त्री, सायद अहिले उपस्थित हुनुहुन्न, उहाँलाई बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँले मिहनेत गरेर सांगोपांगो विषयलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ । त्यसमा हामीले खासै विमति जनाउनुपर्ने कुरा छैन । तर, यो खास अवस्थामा प्रस्तुत हुन लागेको बजेट हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ । यो हिजोको निरन्तरतामा होइन । ००८ सालमा बजेट प्रस्तुत भएपछि त्यसपछि हामीले धेरै बजेट प्रस्तुत गर्‍यौं । मैले पनि एउटा बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएको थिएँ । तर अबको बजेट हिजोको निरन्तरता होइन । यो निरन्तरताको क्रमभंग हो । आर्थिक विकास र समृद्धिको चरण हुँदै समाजवादतर्फ जाने युगको यो पहिलो बजेट हुँदैछ । त्यसैले यो केवल निरन्तरतामा जाने ढंगको मात्रै हुनुभएन । मलाई कताकता कस्तो लाग्यो भने यसमा सबै कुराहरु छन् । तर, के के कुराहरु छन् र खास केमा फोकस हो भन्ने कुरा भेउ पाउन सकिनँ ।

एकजना दार्शनिकले भनेका थिए– आइ क्यान नट गिभ यु द फर्मुला फर सक्सेस । बट आइ क्यान गिभ यु द फर्मुला फर फेलियर । ह्विच इजः ट्राइ टु प्लिज इभ्रीबडी । अर्थात् म सफलताको सुत्र दिन त सक्दिन, तर असफलताको सुत्र दिन सक्छु । त्यो भनेको सबैलाई खुसी पार्ने कोसिस गर्नु । सबैलाई खुसी पार्न खोज्दा कोही पनि खुसी हुँदैन । त्यसैले उहाँको अलिकति दिशानिर्देश सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सबै कुरा छ, तर, कुन चाहिँ पहिलो, कुन चाहिँलाई सबैभन्दा बढी जोड हो र कुनलाई ध्यान दिने भन्ने कुराको प्रष्टता भने मैले त्यहाँ पाइनँ ।

हुन त संयुक्त सरकार पनि छ । पहिलोपटक उहाँ भिन्न पृष्ठभूमिबाट आउनुभएकोले पनि अलिकति संकोच र दकश पनि उहाँमा रहेको होला । मेरो उहाँलाई आग्रह छ, त्यसरी दकश मान्नु हुँदैन । उहाँले किटानै गरेर मुख्य प्राथमिकता तोक्नुपर्छ । यतातिर ध्यान पुगोस् भन्ने म चाहन्छु । यसको सामान्य स्पिरिट निरन्तरतामा छ । तर यो बजेट निरन्तरता होइन ।

कस्तो विकास, कस्तो समृद्धि ?
हामीले भनेको विकास र समृद्धि भनेको सामान्य कछुवा हिंडाईलाई विकास भन्ने होइन । त्यस्तो विकास त भइराखेकै छ । केही नगरे पनि विकास त भइराख्छ । राणाकालमा पनि त्रिचन्द्र कलेज बनेको थियो, फर्पिङ जलविद्युत बनेको थियो । पछि पनि पञ्चायत कालमा पनि बनेका थिए । निरन्तरता त भइरहन्छ, तर हामीले खोजेको क्रमभंगता हो, छलाङ हो । यसको एउटा नियम हुन्छ । प्रसिद्ध वैज्ञानिकले थोमस कुहुनले भनेका छन्– विज्ञानको नियमले पनि एउटा विशिष्ट अवस्थामा पुगेपछि फड्को हान्नुपर्छ भन्छ । ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । हामीले कोर्ष नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । विज्ञानको नियमअनुसार पनि विसंगति देखा पर्न थालेपछि वा संकट पैदा हुन थालेपछि हाम्रो चिन्तनमा नै यस्तो फड्को आउँछ र त्यसले ठूलो क्रान्ति ल्याउँछ । यो निरन्तर चक्र चलिरहन्छ भनेर वैज्ञानिकहरुले पनि भनेका छन् ।

भौतिक वैज्ञानिकले पनि यस्तो कुरा गरेका छन् । त्यस्तै समाज विज्ञान र अर्थतन्त्रमा पनि खासखास विन्दूमा पुगेपछि त्यसले फड्को हान्नैपर्छ । ग्रेट लिप अर्थात् टेक अफ गर्नैपर्छ । अहिले हामी इकोनोमिक टेक अफ अथवा लिप लगाउने बेलामा छौं । त्यसैले निरन्तरताको प्रकारको बजेट आउनुहुँदैन । त्यस्तो गन्ध आएको छ । त्यस्तो नहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।

कस्तो समाजवाद, कहिले समाजवाद ?
यसरी नै हाम्रो बुझाई पनि प्रष्टता आउनु आवश्यक छ । हामीले संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेका छौं । त्यो भनेको अहिले नै समाजवाद लागू गर्ने भनेको होइन । हामीले त्यो ख्याल गर्नुपर्छ । यो भनेको समाजवादतर्फ उन्मुख हो । समाजवाद कसरी आउँछ ? त्यसका विभिन्न परिभाषाहरु छन् । त्यसका विभिन्न अवधारणाहरु छन् । यसलाई हामी सबैले मानेका छौं । कांग्रेसदेखि लिएर कम्युनिष्टका विभिन्न घटक हुँदै अन्य जनजाति र मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका साथीहरुले पनि स्वीकार्नुभएको कुरा, पछिल्लो चरणमा दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिपछि वैज्ञानिक समाजवादको जुन अवधारणा आयो, त्यसैमा टेकेर हामीले समाजवादतिर जाने भनेको हो । त्यो भनेको पुँजीवादको जगमा मात्रै समाजवाद आउन सक्छ । कार्ल मार्क्सले पनि त्यही समाजवाद भने । त्योभन्दा अगाडि पनि समाजवादको कुरा भएको थियो तर, लागू भएन । वैज्ञानिक र वास्तविक समाजवाद भनेको पुँजीवादको जगमा टेकेर मात्र आउँछ । त्यसैले हामीले सबैभन्दा पहिले पुँजीवादकै विकास गर्ने हो ।

नेपाल अहिले प्राक–पुँजीवादी चरणबाट भर्खरै पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गर्दैछ । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट औद्योगिक अर्थतन्त्रतर्फ हामी जाँदैछौं । यतिखेर हामीसँग बाँकी रहेका प्राक–पुँजीवादी अवेशषहरुलाई अन्त्य गर्ने र पुँजीवादलाई पूर्णरुपले विकास हुन दिने हो । पुँजीवाद भनेको पराश्रित पुँजीवाद होइन । ब्युरोक्रेटिक प्रकारको, परजीविप्रकारको होइन । राष्ट्रिय पुँजीवाद, उत्पादनशील पुँजीवादको विकास हामीले गर्ने हो । त्यसमा टेकेर मात्र समाजवादतिर जाने हो । समाजवाद उन्मुख हुने हो हामी, अहिले नै समाजवाद ल्याउने होइन ।

नीति तथा कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीज्यूले सबैलाई खुसी पार्न खोजेजस्तो देखियो । हामीले त्यसो गर्ने होइन । हामीले स्पष्टरुपमा भन्नैपर्छ- हामीले पहिले आर्थिक वृद्धि गर्ने हो । हामीले जोड राष्ट्रिय पुँजीवादको विकासमै दिने हो, वृद्धि मै दिने हो र ध्यान चाहिँ समाजवादतिर जाने कुरामा दिने हो समानतामुलक वितरणमा दिने हो । यो प्रष्टता पनि नीति तथा कार्यक्रममा हुनुपर्‍यो ।

अर्को, मलाई गर्व लाग्छ, समृद्धिलाई स्थापित गर्ने कुरामा मैले पनि केही योगदान गर्न पाएँ । अहिले हामी सबैले पार्टीका दस्तावेजहरुमा समृद्धि उल्लेख गरेका छौं । यसमा हामी सबैको एकप्रकारको सहमति छ । तर, समृद्धि के हो भन्ने कुरामा हाम्रो बुझाईहरु फरक छन् । त्यसको व्याख्या नगरी सिधै म के भन्दछु भने अहिले संयुक्त राष्ट्र संघले पनि दिगो विकास लक्ष्य भनेको छ । हामीले पनि त्यसलाई स्वीकारेका छौं । त्यसैको आधारमा हामीले २०२२ सम्म गरिबीबाट मुक्ति हुने, २०३० सम्म मध्यम स्तरमा पुग्ने र २०४० सम्म प्रथम विश्वस्तरमा पुग्ने कुरा हामीले गरेका छौं, त्यही उन्मुख हामी हुनुपर्छ ।

विकास भनेको आर्थिक विकास मात्र होइन । मानवीय विकास पनि हो । सँगसँगै त्यो दिगो विकास पनि हो । पछिल्लोपटक थपिएको ‘ह्याप्पिनेस इन्डेक्स’ पनि हो । ग्रोथ इन्डेक्स अथवा जिडिपीको मापदण्ड, मानवीय विकास सूचकांक- एचडिआई, विकासको प्राकृतिक दिगोपनाको लागि सस्टेनएवल डेभलपमेन्ट र मानवीय खुसीका लागि ह्याप्पिनेस इन्डेक्स । यी चार आयाम भएको समग्रतालाई हामीले समृद्धि भन्ने हो । हिजो हामीमध्ये कतिपय मानिसहरुले केवल वृद्धिलाई मात्रै समृद्धि भन्ने गरियो । तर, यी चारैवटा कुराको समग्रता नै समृद्धि हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यी सबै कुरामा प्रष्टताका साथ आओस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।

दिगो विकास लक्ष्यलाई नकुरौं
यसैगरी जुन लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ, ठिकै पनि हो । संविधानले नै मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेका दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित भएर जाने कुरा गरिएको छ, यो ठिकै छ । तर, मेरो आग्रह हामीले संयुक्त राष्ट्र संघले नै तोकेको मिति पछ्याउनुपर्छ भन्ने छैन । अबको चार वर्षमा हामी सबैभन्दा कम विकसित मुलुकबाट एउटा विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्ने हो । करिब-करिब हामीले ती इन्डिकेटरहरु पूरा पनि गरिरहेका छौं । अरु त हाम्रो लक्ष्य पूरा भएकै थियो तर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुगेको थिएन । यो वर्ष ८०० बाट १००० डलर नाघेको छ । १२०० डलर पुग्नुपर्ने हो । आउँदो दुई वर्षभित्र १२ सय डलर पुग्यो भने अन्य इन्डेक्सहरु पूरा गरेर हामीले दुई वर्षभित्र किन नगर्ने ? हामीले ०२२ साल किन पर्खने ? २०२० सम्म हामी विकासशील राष्ट्रमा ग्र्याजुएट गरौं । मध्यम स्तरमा जाने २०३० सम्म भनिएको छ । मध्यम स्तरमा पुग्न चार हजार डलर पुग्नुपर्छ । १० वर्ष किन पर्खने ? ५ देखि ७ वर्षमा किन नगर्ने ? त्यसलाई पनि अलि तल झारौं र २०४० सम्म पहिलो विश्वमा पुग्ने भनिएको छ, अर्थात् हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी १२ हजार डलर पुर्‍याउनुपर्छ । यसको लागि २० वर्ष किन पर्खने ? यसलाई पनि १५ वर्षमा झारौं । यसरी हामीले लक्ष्य निर्धारण गरौं र त्यसअनुसार सरकार जाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।

प्राथमिकता र पूर्वाधार
हामीले सबैले भन्छौं कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, ऊर्जा । यो थेगोजस्तो बनेको छ । भन्छौं तर त्यसमा फोकस पुगेको छैन । सबै कुरा एकैचोटि हुँदैन । खासगरी हाम्रा कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका साथीहरुलाई म स्पष्ट भन्न चाहन्छु- अहिले नै समाजवाद लगायतका ठूला कुरा गरेर हुँदैन । अहिले हामीले वृद्धिमा नै जोड दिने हो । त्यो भनेको पहिलो चरणमा हामीले पूर्वाधार विकास गर्ने हो । भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार । भौतिक पूर्वाधारमा सडक, रेल, जल यातायात, हवाई यातायात, बिजुलीलगायतका जुन पूर्वाधार हुन्छन्, त्यसलाई बनाउनै पर्छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र सडकका कुरा, फाष्ट ट्र्याक र उत्तर दक्षिण जोड्ने मार्गहरुका कुरा, मध्यपहाडी लोकमार्गका कुरा र बुढीगण्डकी लगायत ठूलाठूला जलविद्युत आयोजनाका कुरा, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका विमानस्थलका कुरा । यिनलाई हामीले पूरा गर्नैपर्छ । यति नगरेसम्म बजारसम्म जोडिन सकिँदैन । बजारसँग नजोडिई यो निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्र भत्कँदैन र औद्योगिक अर्थतन्त्र बन्दैन । त्यसैले पूर्वाधार नै पहिलो हो ।
यसरी नै दोस्रो पूर्वाधार भनेको सामाजिक पूर्वाधार हो । त्यो भनेको शिक्षा नै हो । दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति बिना औद्योगिक अर्थतन्त्र बन्दैन । अहिले हाम्रो देशबाट युवाहरु जसरी विदेश पलायन भइरहेका छन् र कृषि अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको छ । गाउँमा जमिन खाली बसिरहेको छ भन्ने अखबारमा समाचार आइरहेका छन् ।

हामीले कृषिमा नै क्रान्ति ल्याउने हो भने सबैभन्दा पहिला शिक्षामा नै जोड दिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारपछि सामाजिक पूर्वाधार भनेको पहिलो शिक्षा नै हो । अहिलेको शिक्षा प्रणालीलाई आमूल परिवर्तन गरेर प्राविधिक शिक्षा दिनैपर्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पहिलो घोषणा राम्रै गर्नुभएको थियो । मैले ट्वीट पनि गरेको थिएँ । प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय बनाउने भन्ने योजना सही छ । म त भन्छु– यही बजेटबाट ७५३ वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक शिक्षालय खोल्नुपर्छ । नगरपालिकामा वडा बढी हुन्छन्, बढी बनाउनुपर्छ । प्रत्येक वडामा प्राविधिक शिक्षालय पुर्‍याउने पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसले नै आर्थिक क्रान्तिको आधार बन्छ ।

प्रधानमन्त्री र बुद्धिजिवीको प्रसंग
यसमा हाम्रो बौद्धिक स्तर पुगेको छैन । हुन त प्रधानमन्त्रीले अलिकति व्यंग्य गरेर यी बुद्धिजिवी भनेका कोट काट्ने मुसाजस्ता हुन् पनि भन्नुभएको छ । यो म स्वीकार पनि गर्छु । हामी केही डिग्रीधारी व्यक्तिमा दम्भ मात्रै पालेर बस्ने, अध्ययन नगर्ने प्रवृत्ति छ । अहिलेको जमानामा यतिधेरै सूचना र ज्ञानको प्रवाह भइरहेको छ, त्यत्तापट्टि जानुछैन । धेरै वर्ष पहिला पढेका कुरा गफ लगाउने, एनजिओ र आइएनजिओका छेउ न टुप्पाका रिपोर्ट लेख्ने र आफूलाई बुद्धिजिवी कहलाउने जुन परम्परा छ, त्यसलाई उहाँले व्यंग्य गरेको हो भने ठिकै हो । तर ज्ञान र विज्ञानको बौद्धिकतालाई भने अपमान गर्नु हुँदैन । ज्ञान र विज्ञानबिना संसारमा कही पनि विकास भएको छैन ।

मेरो प्रस्ताव यहाँनेर के हो भने, (यदि शिक्षा मन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ भने) हामीले विश्वका १० उत्कृष्ट विश्वविद्यालयका छानिका १० जना बुद्धिजिवीहरुलाई यहाँ बोलाऔं । महिनामा प्रत्येकलाई १/१ करोड खर्च भए पनि वर्षको १२ करोड रुपैयाँ कुनै ठूलो कुरा होइन । एक अर्ब कुनै ठूलो कुरा होइन । उनीहरुलाई यहाँ बोलाउँ र एक वर्ष यहाँ राखौं । हाम्रो देशका बुढाखाडा होइन, नयाँ पुस्ताका सकेसम्म ४० वर्षभन्दा कम उमेरका १०० जना बुद्धिजिवीहरुलाई विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र लगायतका विभिन्न विषयमा प्रशिक्षित गराऔं । अर्को हजारजना राम्रा विद्यार्थीहरु छानेर संसारका उत्कृष्ठ विश्वविद्यालयहरुमा पढ्न पठाऔं । यसरी जनशक्ति तयार पारियो भने त्यसको जगमा समृद्ध नेपाल बन्छ । त्यतातिर फोकस हुनुपर्‍यो । मैले अलि देखिन ।

कृषिका कुरा
दोस्रो कृषि नै हो । हामी भन्न त भन्छौं तर, व्यवहारमा पुगेको छैन । दुई तिहाई जनसंख्या आश्रित भएको कृषिमा हामीले क्रान्ति नल्याईकन आर्थिक क्रान्ति हुँदैहुँदैन । कृषिका खुद्रे योजना बनेका छन् । यस्ता खुद्रे योजनाले भएन । मलाई लाग्छ, कृषिको निम्ति सिंचाई नै प्रमुख हो । त्यसैगरी उन्नत मल, बिऊ र प्रविधिका कुरा छँदैछन् । ठूला ठूला सिञ्चाईका योजना हुनुपर्‍यो । पश्चिम नेपालमा राष्ट्रिय गौरवको योजना भनेर पश्चिममा सिक्टा रानीजमरालगायतका जुन परियोजनाहरु बनेका छन्, त्यतिले पुग्दैन । खासगरी यो त मध्य तराई, पूर्वी तराई पट्पटि फुटिराखेको छ । दुई नम्बर प्रदेशका हाम्रा साथीहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईंहरुले जोड दिएर भन्नुपर्छ, सुनकोशीबाट डाइभर्सन गरेर कमला डाइभर्सन र मरिम डाइभर्सनलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । उता झापापट्टि कोशीको पानी लैजाऔं । मध्यभेगमा कालीगण्डकीको पानी सुरुङ बनाएर तल उतारौं । यसरी सिञ्चाईका ठूला ठूला मेगा प्रोजेक्टहरु गरेर सिंचाईलाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिऊँ ।

पहाडतिर पनि म अर्थमन्त्री छँदा सुरु गरेको थिएँ, पूर्व, मध्य र पश्चिमका टारहरुका सिचाईंका विशेष योजना सञ्चालन गरौं । त्यसरी मात्रै क्रान्ति आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यसपछि भनेको उद्योग र पर्यटन क्षेत्र नै हो । यसलाई एकीकृत ढंगले गरौं । ठूला उद्योग र पर्यटनका निम्ति हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु प्रत्येक प्रदेशहरुमा बनाऔं । विदेशी लगानीमा ठूला ठूला उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने र अरु स्वरोजगारका योजनाहरु सुरु गरिएको थियो, त्यसलाई परिमार्जन गरेर लाखौं युवाहरुलाई व्यापकरुपमा स्वरोजगार बन्न दिऊँ । साना र मध्यम उद्यमलाई जोड दिएर तुलनात्मक लाभका उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिऔं ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सामान्य प्रकारको पर्यटन होइन, विषयगत पर्यटन बढाउनुपर्छ । जस्तो कि कन्फरेन्स पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, मेडिकल पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन यस्ता प्रकारका पर्यटनमा फोकस गरेर लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने ढंगले हामी जाऔं । त्यसका साथै सहायकरुपमा आइटीलगायतमा पनि ध्यान दिऔं ।

अर्को प्राथमिकताको क्षेत्र भनेको सामाजिक सुरक्षा हो । टुक्रेटाक्रे सामाजिक सुरक्षाको कुरा नगरौं । सबैलाई स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरौं । १२ कक्षासम्मको अनिवार्य शिक्षा निशुल्क गर्ने कुरालाई कडाईपूर्वक लागू गरौं । किसानलगायत सबैलाई पेन्सनको व्यवस्था गरौं । यसो गर्दा खुद्राखाद्रीमा धेरै खर्च पनि हुँदैन । यसले वृद्धि पनि हुन्छ र वितरण पनि हुन्छ । यो नै सरकारको प्राथमिकता होस् भन्ने चाहन्छु ।

संस्थागत र संरचनागत परिवर्तन- सरकार आँटोस्, हामी साथ दिन्छौं
आर्थिक क्रान्तिको निम्ति संरचनागत परिवर्तन र संस्थागत परिवर्तनका लागि केही आँट हामीले गर्नैपर्छ । त्यो बेला अहिले नै हो । यसपटक गर्नुभएन भने अर्को वर्ष गर्नै सक्नुहुन्न, अर्को अर्थमन्त्रीले गर्नै सक्दैन । अहिलेका अर्थमन्त्रीलाई यो सुविधा छ । दुईतिहाईभन्दा बढी बहुमत भएको यो सरकारले जे पनि गर्न सक्छ । जेपनि भन्नाले नराम्रा कुराहरु भनेको होइन । नराम्रा बाहेक सबै राम्रा काम गर्न सरकारले आँट र हामीले समर्थन गर्नुपर्छ ।

नेपालको जुन भू–राजनीति छ, भारत र चीनको बीचमा हाम्रो अवस्थिति छ । यसलाई अत्यन्त संवेदनशील ढंगले हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामी रिस उठेको बेला बमबम भएर उफ्रने र खुसी भएको बेला पूरै आत्मसमर्पण गर्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ । म कसैलाई दोष दिन चाहिरहेको छैन । हामी सत्तामा छँदा सबैथोक सुम्पने र विपक्षमा भएको बेला चर्को राष्ट्रवादी बन्ने काम नगरौं । हामी सबै राष्ट्रवादी हौं । देशभक्ति जस्तो कुरा विवादमा पर्न सक्दैन । यो देश छ र त हामी छौं । नेपाल छ र त हामी नेपाली छौं । यो देश छ र त हामीले राजनीति गर्न पाएका छौं । त्यसर्थ, यस्तो कुरामा विवाद रहनु हुँदैन । दुईटै छिमेकीसँग असल सम्बन्ध राखेर दुवैतिरबाट लगानी ल्याउनुपर्छ ।

हिजो पृथ्वीनारायण शाहको पालामा चेतना त्यस्तै थियो, संसार त्यस्तै थियो । दुई ढुंगाबीचको तरुल भन्ने बिम्ब प्रयोग भएको थियो । यी दुईटा ढुंगा पग्लिएर अहिले दुईटा महासागर बनेका छन् । दुई महासागरको बीचमा एउटा टापूजस्तो अहिले हामी बनिराखेका छौं । दुई महासागरबीचको पुल बन्ने प्रयास हामीले गर्नुपर्छ । दुवैसँग असल सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।

खासगरी दक्षिणी छिमेकीसँग बढी सम्बन्ध राख्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ । भूगोल, इतिहास, संस्कृति आदिका कारणले जोसँग बढी सम्बन्ध हुन्छ, त्योसँग बढी समस्या पनि हुन्छ । त्यही ढंगले हल गरौं महामहिम भारतीय प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ । स्वागतमा कुनै कञ्जुस्याई नगरौं । मलाई के चित्त बुझिरहेको छैन भने हामी जे पनि लेखिराखेका छौं । त्यसो गर्नुहुँदैन । अतिथि देवो भवः भन्ने हाम्रो संस्कार हो । भारत, चीन, अमेरिका जहाँबाट आए जोसुकै आए पनि हामीले पाहुनाको सत्कार गर्नुपर्छ । अपमान गर्नुहुँदैन । तर, हामीले कुरा गर्दा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखौं । समस्याको समाधान यसरी गरौं ।

चीन र अन्य देशसँग पनि हामीले सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । यो सन्तुलन मिलेन भने विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन । म अन्तरहृदयदेखि नै भन्दैछु, मैले पनि यो देशमा केही समय सेवा गर्ने मौका पाएको छु । जबसम्म दुईटा छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्दैनौं, हामीले जतिसुकै टाउको फोरे पनि, जतिसुकै घोक्रो सुकाए पनि नेपाल समृद्ध बन्दैन । यसको चुरो कुरा भनेको यी दुई देशसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउने र दुवै देशको लगानी यहाँ ल्याएर दुवै देशका मूल्य श्रृंखलासँग जोडिएका अर्थतन्त्र र उद्योगधन्दाको विकास गरेर यहाँको व्यापार घाटा घटाउनुपर्छ । यहाँ वस्तु् उत्पादन गरेर बाहिर निर्यात गर्नुपर्छ । हाम्रो श्रमिक निर्यात गर्ने होइन । पुँजी आयात गरौं, वस्तु निर्यात गरौं । यस्तो अर्थतन्त्र विकास गर्न यी दुवै देशलाई बजार बनाउनुपर्छ । यी दुवै हाम्रा बजार हुन् । यसमा पनि सरकारको विशेष ध्यान पुगोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।

भारतलाई यसो भनौं
कतिपयलाई लाग्ला, मेरो पालामा बिप्पा सम्झौता भयो । म अहिले पनि भन्छु– बिप्पा सम्झौता गर्नुहोस् । एउटा मात्र होइन, ५० देशसँग बिप्पा सम्झौता गर्नुहोस् । भारत चीनलगायत सबै देशसँग गर्नुहोस् । हाम्रो विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाएर विशेष नियम बनाएर दिनुहोस् र हाम्रा श्रमिकहरुको हकहितको रक्षा हुने कानुन बनाउने अधिकार त हामीसँग छँदैछ । यसमा कुनै पनि प्रकारको कञ्जुस्याईं गर्न आवश्यक छैन ।

भारतसँगको सम्बन्धमा अरु धेरै कुरा कोट्याउनुको सट्टा हामीले बनाएको ईपिजी अर्थात् प्रबुद्ध समूहमार्फत् सबै समस्या हल गर्ने कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ । मेरो सन्देश हाम्रा प्रधानमन्त्रीसम्म पुगोस् । महामहिम मोदीसँग सिधै भने हुन्छ । उहाँ पनि खुल्ला प्रकृतिको मानिस हुनुहुन्छ । उहाँलाई भन्नुपर्छ– ‘महामहिम, यहाँ हाम्रो कुर्सीमा बसेर नेपाल के चाहन्छ, तपाईंले त्यहाँ बोल्नुहोस् र तपाईंको दिल्लीको कुर्सीमा बसेर हामीलाई बोल्न दिनुहोस् भारत के चाहन्छ ? भारत के चाहन्छ, हामी पूरा गर्छौं र नेपाल के चाहन्छ तपाईं पूरा गर्नुहोस् ।’ यति भने पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ । मलाई विश्वास छ, हाम्रा प्रधानमन्त्री धेरै अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले यो गर्नुहुनेछ ।

संघीयता कार्यानव्यनबारे
अर्को महत्वपूर्ण कुरा संघीयताको कार्यान्वयन हो । हामीले लामो संघर्ष गरेर नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा सत्ता र स्रोत विभाजन गरेर नयाँ ढंगले संघीय लोकतन्त्रको जुन अभ्यास हामीले गर्दैछौं, यसको कार्यान्वयन गर्न पनि हामीले ध्यान दिनैपर्छ । बजेट विनियोजन गर्दा, नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा यसमा जोड दिनुपर्छ । जोड अलि कम भयो कि भन्ने मलाई लागेको छ । किनकी अबको युगको विकास र समृद्धि भनेको समावेशी विकास नै हो । अहिलेको विश्वको नयाँ विकासको अवधारणा यही नै हो । समावेशिता सुनिश्चित गर्ने संघीयताको ठिक ढंगले कार्यान्वयन गरेर नै हो । त्यसैले हामी सानातिना खुद्रा कुराहरुमा अल्झिनु हुँदैन । हामी सांसदहरु पनि केवल पानी, बाटो, घरआँगनको बाटोको कुरा गर्ने गर्दछौं । त्यो नगरौं । त्यो अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिऔं । वित्तिय आयोग बनाएर कति बजेट दिनसक्छौं ? बजेट तलसम्म पठाऔं । सानातिना काममा तपाईं हामीले हात नहालौं । प्रदेशलाई बढी कामकाजी बनाऔं । प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धमा हाम्रो संविधानमा केही त्रुटि भएकोजस्तो बुझिन्छ । स्थानीय तह भनेको प्रदेशकै मातहत आउनुपर्छ । बरु जहाँ त्रुटि छ, त्यसलाई हामीले हल गरौं । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाइदिऔं । केन्द्रले नीतिगत सवाल र ठूलाठूला मेगा प्रोजेक्टहरु, राष्ट्रिय गौरवको योजना केन्द्रले ध्यान दिऔं । अरु सबै तल पठाउने ढंगले जाऔं । तपाईं हामी सांसदले सानातिना खुद्रे कुराहरु नमागौं । म यहाँहरुसँग यो आग्रह गर्न चाहन्छु ।

भूमिमाथि निजी स्वामित्व अन्त्य गरौं
तेस्रो संरचनागत सुधार भनेको भूमि सम्बन्धमा सुधार हो । भू–स्वामित्व अहिलेको युगमा आएर यसरी निजी स्वामित्वमा राखेर विकास र समृद्धि हुँदैन । सिञ्चाई र बाटोको योजना लैजानुछ, झगडा परिहाल्छ । मुद्दा मामिला हुन्छ, काम रोकिन्छ । पार्कहरु छैनन् । काठमाडौं शहर पूरै कंक्रिट जंगलजस्तो भइसक्यो । हाम्रा बच्चाहरुले खेल्ने ठाउँ छैन । बुढाबुढीले घुम्ने पार्क छैन । कसले दिन्छ जमिन ? एक बित्ता जमिन भेट्टायो भने मान्छेले कोठा थपेर बाहालमा लगाउँछ । यस्तो प्रवृत्ति छ । त्यसैले सकिन्छ, देशभरीका सबै जमिन राष्ट्रियकरण अथवा सामूदायिकीकरण अथवा स्थानीयकरण गरौं । स्थानीय तहलाई दिऊँ न । स्थानीय तहले जमिनको स्वामित्व लिन्छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाको स्वामित्वमा जग्गा रहन्छ र हामी प्रत्येक व्यक्तिले लिज राइट अथवा उपभोगको अधिकार मात्र लिगौं । पचास वर्ष अथवा सय वर्षको लागि उपभोगको अधिकार लिए भइहाल्यो । यसो गरियो भने हामीले सामूहिक हितमा विकास समृद्धि गर्न सक्छौं । नत्र जमिनमाथि निजी स्वामित्व रहुञ्जेलसम्म विकास समृद्धि हुँदैन ।

भू-उपयोग सम्बन्धी योजना पनि महत्वपूर्ण सवाल हो । केही दिनअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँगको छलफलको क्रममा मैले प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा गरेको थिएँ । म आफैं यससम्बन्धी विद्यार्थी भएकोले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुरा सही छ । त्यसको लागि हामीले राष्ट्रिय स्तरमा ल्याण्ड युज प्लान (भू-उपयोग योजना) बनाऔं । बन्न त बनिसकेको छ । तर, कानुन बनेको छैन । कानुन बनाएर खासखास प्रयोजन बाहेक अरु ठाउँमा भूमिको उपयोगलाई मनपरी गर्न दिनु हुँदैन । कुन ठाउँमा जंगल राख्ने हो, कहाँ खेतीपाती गर्ने हो ? कहाँ बसोबास क्षेत्र बनाउने, कहाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने हो ? यसरी योजना बनाएर अगाडि जाऔं ।

अहिले हामीसँग भएको ७५३ वटा स्थानीय तह र ४००० भन्दा बढी वडाका केन्द्रहरुलाई केन्द्रमा राखेर शहरीकरण गरौं । छरिएका बस्तीहरुलाई त्यहाँ केन्द्रित गर्यौं भने सेवासुविधा, बस्ती बाटो, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजुली आदि केन्द्रित गर्‍यौं भने त्यसले नै नयाँपन ल्याउँछ । यसले औद्योगिकीकरणको ठूलो आधार बन्छ ।

बैंक र लगानीका कुरा
चौथो भनेको बैंक र वित्तिय क्षेत्रको सुधार हो । माननीय अर्थमन्त्री नै यसको विज्ञ हुनुभएकोले यसमा मैले धेरै भन्नु परेन । राष्ट्र बैंक नै उहाँले चलाइसक्नुभएको छ । अहिलेको हाम्रा बैंकिङ प्रणाली छ, यसले हुँदैन । खाली यसले पुराना सुद्खोरको भूमिका खेलिरहेका छन् । ब्याज बटुल्ने, नाफा खाने । देश टाट पल्टिरहेको छ, तर बैंकहरु नाफामा गइरहेका छन् । यसरी हुँदैन । त्यसैले बैंकहरुले खाली मनि मेकिङ, मनि सञ्चालन गर्ने मात्र होइन कि उत्पादन बढाउन लगानी गर्ने र त्यसबाट लाभ लिने प्रकारको बैंकिङ सुधार हुनुपर्छ । अहिलेको जस्तो उपभोगको क्षेत्रमा जसरी लगानी भइरहेको छ, त्यसलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पुर्‍याउने, बैंकको अतिशयोक्तिपूर्ण ब्याजदरलाई घटाउने ढंगले जानुपर्छ । यसमा आवश्यक सुधार उहाँले नै जान्नुभएको छ । अगाडि बढ्न म अनुरोध गर्दछु ।

त्यसैगरी निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउन लगानीको वातावरण बनाउनै पर्छ । निजी क्षेत्रले केके कुराहरु खोज्छन्, उनीहरुसँग बसेर सोध्नुपर्छ कि खोज्नुभएको कुरा के हो ? अर्थमन्त्रीले जुन नारा दिनुभएको छ, त्यसलाई अलि सुधार गर्नुपर्छ भन्छु म । निजी क्षेत्रलाई तर्साउनु पर्दैन । सिधै नारा दिए हुन्छ– मेक प्रोफिट, पे ट्याक्स अथवा नाफा कमाउ, कर तिर । नाफा जति कमाए पनि कमाउ तर कर चाहिँ नियम कानुनअनुसार तिर । यसरी प्रगतिशील कर प्रणाली बनाएर लागू गरियो भने निजी क्षेत्र पनि हौसिएर यहाँ आउँछ । पुँजी विदेशतिर लाँदैन ।

बाह्य लगानी ल्याउनको लागि जुन लगानी बोर्ड बनाइएको छ, त्यसलाई कामकाजी बनाउनुहोस् । यहाँ सबै मन्त्रालयले आफूतिर तानातान गर्ने अभ्यास छ, त्यसरी हुँदैन । लगानी बोर्ड प्रधानमन्त्री मातहत नै राखेर बरु त्यसको प्रमुख उपप्रधानमन्त्री सरहको मानिस बनाइदिनुहोस् । उसले वन डोर पोलिसीबाट ठूलाठूला परियोजनाहरु छिट्टै ल्याएर स्वीकृत दिने व्यवस्था गर्छ । त्यसो गर्यो भने विदेशी लगानी आउँछ, होइन भने १० ठाउँमा चहारेर प्रत्येक मन्त्रालयमा गएर उपसचिवदेखि लिएर सबैको हस्ताक्षर गर्दागर्दै मान्छे दिक्क भएर यहाँ कोही पनि आउँदैन । त्यसैले लगानी बोर्डलाई बलियो बनाउनुहोस् र लगानी ल्याउनुहोस् । मेरो यही सुझाव छ ।

अख्तियारको विकल्प खोजौं
अर्को समस्या हो भ्रष्टाचार । यसलाई नरोकी विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन । हामीले जुन भ्रष्टाचार रोक्ने संयन्त्र बनाऔं, त्यहाँ त्रुटिहरु छन् भन्ने मलाई लाग्छ । यस्तो काम न काजको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनाएर केही अर्थ छैन । अन्यथा नलागोस्, संवैधानिक निकाय हो । बोल्यो भन्ने उहाँलाई पर्ला । म पनि त्यो दोषको भागीदारी छु तर हामीले संविधान संशोधन गरेर अर्को संचरनाको परिकल्पना गरौं ।

मेरो सुझाव के छ भने प्रधानमन्त्री लगायत सबै माथि निगरानी राख्ने एउटा पब्लिक एम्बुड्स्म्यान अथवा सार्वजनिक लोकपालको व्यवस्था गरौं । त्यसले प्रधानमन्त्री लगायत प्रधानन्यायाधीशको पनि गलत आचरण हेर्न सक्ने त्यस्तो निकाय बाहिर बनाइदिऔं । भित्रचाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकार र आफ्नो मातहतको निकायलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि अहिलेको जस्तो सतर्कता आयोग होइन, साँच्चै नै कामकाजी खालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय प्रधानमन्त्री मातहत राख्नुपर्छ । ताकि त्यसले गल्ती गर्‍यो भने पब्लिक एम्बुड्स्म्यान हुन्छ, त्यसले हेर्छ । यसरी यसमा आमूल परिवर्तन गरौं । अहिलेको तरिकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । जसले भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने हो, त्यो नै भ्रष्टाचारी भएको त हामीले देख्यौं । त्यसैले यसमा आमूल सुधार गरियोस् भन्ने मेरो सुझाव छ ।

सिन्डिकेटका कुरा- यता पनि जोड दिने कि ?
मेरो अन्तिम सुझाव, हामी सबैले सुशासन भनेका छौं । हाम्रो प्रतिवद्धताप्रति मैले शंका गर्दिनँ । तर त्यसको लागि केही बोल्ड डिसिजन गर्नुपर्छ । केही समययता सरकारले सिन्डीकेट प्रणाली अन्त्य गर्न सुरु गर्दै यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको अन्त्य गरेको छ । यो कार्य अत्यन्त प्रशंसनीय छ । तर, विभिन्न क्षेत्रमा सिन्डिकेट छन् । तपाईं हामी जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अत्यावश्यक क्षेत्रमा जुन सिन्डिकेट प्रणाली हामीले लागू गरेका छौं, त्यसलाई पनि तोड्नुपर्छ र त्यसको सुरुवात राजनीतिक दलसँग आवद्ध जुन ट्रेड युनियनहरु छन् कर्मचारीका, शिक्षकका र प्राध्यापकहरुका, त्यसलाई एउटा ऐन नै बनाएर खारेज गर्नुपर्छ । त्यहाँ ट्रेड युनियन खोल्न पाईंदैन । उनीहरुको हकहितको लागि साझा ट्रेड युनियन बनाऔं । तर, दलगत ट्रेड युनियन यी सरकारी वेतनधारी कार्यालयभित्र बनाउन पाईंदैन, बनाउनु हुँदैन । त्यो भएसम्म सुशासन हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रले पनि काम गर्दैन । शिक्षकले पनि पढाउँदैन । प्राध्यापकले पनि प्राध्यापन गर्दैनन् । यसलाई अन्त्य गरेपछि मात्र सुशासन अभियानको सुरुवात हुन्छ ।

अन्त्यमा, भूकम्प पुननिर्माणको सवालमा पनि सरकारले अझ जोड देओस् भन्ने आग्रह गर्दछु । एउटा बलियो केन्द्रीय प्राधिकरण बनाएर त्यसलाई छिटो गरौं भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो । त्यो भएन । ढिलो भइसक्यो । अझै पनि केही बिग्रिएको छैन । त्यसमा ध्यान पुगोस् र अन्त्यमा आग्रह गर्दछु– हामीले सपना देख्नै पर्छ । सपना नदेखीकन महान देशहरु कहिल्यै पनि बनेका छैनन् । एकजना प्रसिद्ध राजनीति शास्त्रीले भनेका थिए– किप योर आइज अन द स्टार, एण्ड योर फिट अन द ग्राउन्ड । आकाशतिर तारालाई हेर तर जमिन टेक । तारालाई हेरौं । ठूलो महत्वाकांक्षा राखौं तर, व्यवहारिक पनि बनौं । त्यसो हुन सक्यो भने समृद्ध नेपाल बन्छ । त्यसको लागि उपयुक्त अवसर अहिले छ र त्यो पूरा हुन्छ ।
यिनै शब्दका साथ बिदा हुन चाहन्छु । धन्यवाद ।

(पूर्वप्रधानमन्त्री, सांसद तथा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले २७ वैशाख २०७५ मा संघीय संसदमा गर्नुभएको सम्बोधनको सम्पादित अंश)

तपाईंको प्रतिकृया