काठमाडौं– सरकारले संविधानको मर्म विपरित र संघीयता प्रतिकुल हुनेगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शक्तिशाली बनाउने विधेयक ल्याएको कानूनविदहरुको आरोप छ । संघीय संसदमा १० माघामा सरकारले दर्ता गरेको ‘शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ले संघीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने दाबी उनीहरुको छ ।

संविधानविद् डा. सूर्यमान ढुंगेलका अनुसार विधेयकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संघीय सरकारको प्रतिनिधीको रुपमा असिमित अधिकार दिएर प्रदेश सरकारको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको छ । विधेयकको दफा ११ ले गरेको ‘शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था र प्रशासन सञ्चालन’का लागि संघीय सरको प्रतिनिधीको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था संघीयता ‘डिरेल’ गर्ने खेल भएको ढुंगेलको बुझाई छ ।

संविधानको मर्म र कल्पनामा छैन, प्रमुख जिल्ला
अधिकारी त केवल सरकारले विभिन्न कानूनको माध्यमबाट
सिर्जना गरेको मात्र हो ।
– संविधानविद् डा. सूर्यमान ढुंगेल

‘प्रदेश र संघबीच प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तह सिर्जना गरेर सरकारले संघीयता ‘डिरेल’ गर्न खोजेको छ’ ढुंगेल भन्छन्, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी नामको ‘पात्र’ बिचमा थपेर संघीयता डिरेल गर्न खोजिँदैछ ।’

शान्ति, सुरक्षा र प्रशासन सञ्चालनका नाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई असीमित अधिकार र शक्ति दिएर संघीयताको उपहास गरेको बताउँछन अर्का संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्य । उनी अगाडि थप्छन्, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिईएको अधिकार सरासर गलत छ । यो संघीयताको मर्म विपरित हो ।’

संसदमा दर्ता विधेयकले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८लाई प्रतिस्थापन गर्ने भनिए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार भने सोही ऐन अनुसार रहेको आचार्यले बताए । ‘विधेयक संघीयता अनुकुल छैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘स्थानिय प्रशासन ऐन २०२८ कै निरन्तरता स्वरुप बनाईएको विधेयकले संघीयतालाई धरापमा पारेको छ ।’

https://farakdhar.com/story/10046/?fbclid=IwAR1IMLFWDif8l5hzvKVTou8csb5LZAsEpo4KUKolo9NPtBewBTpRTYJ0Vd8