कात्तिक १५, २०८३ आइतबार

काठमाडौं :  बढ्दो महँगी, महँगो आवास, न्यून ज्याला तथा सार्वजनिक सेवाको खस्कँदो अवस्थालाई लिएर युरोपका विभिन्न देशमा जनप्रदर्शन चर्किएका छन्। फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, पोर्चुगल, अल्बानिया, पोल्यान्डलगायतका देशका प्रमुख सहरमा नागरिक, विद्यार्थी, श्रमिक तथा विभिन्न सामाजिक समूह सडकमा उत्रिएका छन्। फरक–फरक देशमा फरक मागसहित प्रदर्शन भइरहे पनि जीवनयापनको बढ्दो खर्च र राज्यबाट प्राप्त हुनुपर्ने आधारभूत सेवाप्रति असन्तुष्टि यी आन्दोलनका साझा विषय बनेका छन्।

युरोपमा भइरहेको यो प्रदर्शनको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने आन्दोलन केवल महँगीविरुद्धको असन्तुष्टिमा सीमित छैन। आवासको बढ्दो मूल्य, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा अपर्याप्त लगानी, न्यून ज्याला, रोजगारीको अनिश्चितता तथा सार्वजनिक क्षेत्रको कमजोर अवस्थाले नागरिकको असन्तुष्टिलाई थप व्यापक बनाएको छ। विशेषगरी युवा पुस्ता र न्यून आय भएका परिवारले आफ्नो आम्दानीले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसमेत कठिन भइरहेको गुनासो गर्दै आएका छन्। फ्रान्समा शनिबार भएका प्रदर्शनमा गृह मन्त्रालयका अनुसार करिब ३ लाख २० हजार मानिस सहभागी भएका थिए। तीमध्ये करिब ७० हजार राजधानी पेरिसमा सहभागी थिए। तर प्रदर्शन आयोजकहरूले देशभर पाँच लाख र पेरिसमा मात्रै दुई लाख मानिस सडकमा उत्रिएको दाबी गरेका छन्। प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै फ्रान्सभर करिब ७० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। अधिकांश प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहे पनि केही स्थानमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप, तोडफोड तथा आगजनीका घटना भएका छन्। फ्रान्सका गृहमन्त्री लरेन्ट नुनेजका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा ४२२ जना पक्राउ परेका छन्।

जर्मनीका ३० भन्दा बढी सहरमा भएका प्रदर्शनमा सार्वजनिक सेवामा लगानी वृद्धि, महँगी नियन्त्रण तथा अनिवार्य सैन्य सेवासम्बन्धी व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ। आयोजकहरूका अनुसार १२ सहरको तथ्याङ्कमा मात्रै ६८ हजारभन्दा बढी मानिस सहभागी भएका थिए। केही सहरमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच तनाव उत्पन्न भएको थियो। यता इटालीमा पनि सार्वजनिक सेवा र जीवनयापनको खर्चलाई लिएर शुक्रबार ६० भन्दा बढी सहरमा प्रदर्शन भएका थिए। ट्रेड युनियनहरूको अनुमानमा १५ लाख मानिस सहभागी भए पनि इटालीको गृह मन्त्रालयले सहभागी सङ्ख्या २ लाख ५५ हजार रहेको जनाएको छ। पोर्चुगलमा आवास सङ्कट, बढ्दो घरभाडा र न्यून ज्यालाको विरोधमा लिस्बन तथा पोर्टोमा प्रदर्शन भएका छन्। विशेषगरी राजधानी लिस्बनमा घर किन्न र भाडामा बस्नसमेत कठिन हुँदै गएको भन्दै नागरिकले सरकारसँग आवाससम्बन्धी प्रभावकारी नीति ल्याउन माग गरेका छन्। अल्बानियाको राजधानी तिरानामा भने प्रधानमन्त्री एदी रामाको राजीनामा र भ्रष्टाचारविरुद्धको मागसहित प्रदर्शन लगातार १९औँ दिनसम्म जारी रहेको थियो। त्यहाँ प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएपछि प्रहरीले अश्रुग्यास तथा पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको समाचारमा उल्लेख छ।

यसैबीच, पोल्यान्डको राजधानी वार्सामा संवैधानिक न्यायाधिकरणको संरचना र नेतृत्वलाई लिएर प्रदर्शन भएको छ भने नेदरल्यान्ड्सको द हेगमा सामाजिक सञ्जालमार्फत आह्वान गरिएको प्रदर्शनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले द हेगमा ३४ जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। स्पेनका म्याड्रिड, बार्सिलोना र भ्यालेन्सियालगायतका सहरमा पनि सम्भावित अशान्तिलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। युरोपमा बढ्दो यो असन्तुष्टिको पछाडि आर्थिक दबाब महत्वपूर्ण कारणका रूपमा देखिएको छ। युरोपेली तथ्याङ्क कार्यालय (युरोस्टाट) को तथ्याङ्क विश्लेषण उद्धृत गर्दै युरोन्युजले सन् २०२१ अगस्टदेखि २०२६ अगस्टसम्म युरोपेली संघमा खाद्यान्न तथा गैरमादक पेय पदार्थको मूल्य ३४ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ। मुद्रास्फीतिको दर घट्दैमा बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य पुरानै अवस्थामा फर्किने अवस्था नहुँदा सर्वसाधारणको क्रयशक्तिमा दबाब कायम रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

युरोपका विभिन्न देशमा देखिएको यो आन्दोलन एउटै संगठन वा साझा नेतृत्वबाट सञ्चालित एकीकृत आन्दोलन भने होइन। प्रत्येक देशका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्या फरक छन्। तर नागरिकले उठाएका मागमा जीवनयापनको सहजता, सुलभ आवास, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उचित ज्याला र जवाफदेही शासनको विषय समान रूपमा देखिएको छ। यसले आर्थिक रूपमा विकसित मानिने युरोपेली मुलुकहरूमा समेत आम नागरिकको जीवनस्तर, सार्वजनिक सेवा र आर्थिक सुरक्षासम्बन्धी चुनौती गम्भीर बन्दै गएको संकेत गरेको छ।