३० असोज २०८३, शुक्रबार

काठमाडौं : गत भदौ १० गते रसुवा तथा सिन्धुपाल्चोक आसपासका क्षेत्रस्थित भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीले जनजीवन मात्र तहसनहस पारेको छैन, यसले मुलुकको वित्तीय र बीमा क्षेत्रमा समेत एक प्रकारको बज्रपात निम्त्याएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणको हालैको अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार १८ वटा निर्जीवन तथा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा यो प्राकृतिक विपद्का कारण झण्डै २१ अर्ब रुपैयाँ (करिब २० अर्ब ९० करोड रूपैयाँ) बराबरको विशाल बीमा दाबी परेको छ। बाढीले ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू, भौतिक पूर्वाधार, औद्योगिक सम्पत्ति, र सवारीसाधनमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि यति ठूलो रकमको दाबी सिर्जना भएको हो।

लाखौं र करोडौं प्रिमियम तिरेर ढुक्क भएका बीमितहरूले ठूलो क्षति व्यहोरेपछि दाबीका लागि आवेदन दिए पनि हालसम्मको अवस्था भने निकै सुस्त देखिएको छ। ठूलो परिमाणमा परेका यी दाबीहरूप्रति बीमा कम्पनीहरूले प्रारम्भिक, अग्रिम तथा आंशिक दाबी भुक्तानीतर्फ हालसम्म जम्मा साढे २३ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र रकम भुक्तानी गरेका छन्। क्षतिको यकिन विवरण संकलन, स्थलगत सर्भेक्षणको जटिलता र ठूला दाबीहरूको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया लामो हुने भएकाले पीडितहरूले तत्काल राहत पाउन सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा बीमित र बीमा कम्पनीबीच थप दबाब सिर्जना भएको छ।

यस प्रकारका अप्रत्याशित र ठूला प्राकृतिक प्रकोपहरूले नेपालको समग्र बीमा क्षेत्रलाई गम्भीर रूपमा आक्रान्त पारेको छ। एक बीमा विज्ञको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, नेपाल जस्तो भौगोलिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुकमा यस किसिमका लगातारका विपद्हरूले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको जोखिम वहन गर्ने क्षमता (Solvency Margin) माथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ। छोटो समयमै अर्बौं रुपैयाँका दाबीहरू आउँदा कम्पनीहरूको तरलता (Liquidity) र वित्तीय स्थायित्वमा भारी दबाब पर्ने गरेको छ, जसले गर्दा थुप्रै साना तथा मझौला बीमा कम्पनीहरू आफ्नै बलबुताले मात्र यस्ता ठूला संकट थेग्न असमर्थ देखिन्छन्।

यस्तो गम्भीर वित्तीय जोखिम र भारी भुक्तानीको भारबाट नेपाली बीमा क्षेत्रलाई बचाउन अब रणनीतिक र दीर्घकालीन उपायहरू अपनाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ। पहिलो कुरा, बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो जोखिमलाई सुरक्षित राख्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका भरपर्दो र सबल पुनर्बीमा (Reinsurance) संस्थाहरूसँगको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनु पर्छ। दोस्रो, जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरण र सरकारको संयुक्त पहलमा राष्ट्रिय आपत्कालीन बीमा कोष स्थापना गरिनुपर्छ, जसले यस्ता भयानक बाढीपहिरो र भूकम्पजस्ता महाआपद्का बेला एकल कम्पनीमा पर्ने भारलाई बाँड्न सहयोग गर्छ। तेस्रो, बीमा कम्पनीहरूले जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरूलाई ध्यानमा राखेर जोखिममा आधारित प्रिमियम दर निर्धारण, प्रभावकारी भौगोलिक जोखिम मापन (Risk Mapping) र दाबी फछ्र्यौट प्रक्रियालाई डिजिटल तथा द्रुत मार्गबाट सञ्चालन गर्ने आन्तरिक संयन्त्र तयार पार्नु नै भविष्यका यस्तै संकटसँग जुध्ने सर्वोत्तम विकल्प हो।