फेसबुकमा गरिएको एउटा कमेन्टले निम्त्याएको पासो: सर्वोच्च अदालतद्वारा मृत्युदण्डको सजाय खारेज!

२८ असोज २०८३, बुधबार

काठमाडौं : सामाजिक सञ्जालमा लेखिने सामान्य टिप्पणी वा विचारले मानिसको जीवनमा कतिसम्म गम्भीर असर पार्न सक्छ भन्ने एउटा ताजा र सनसनीपूर्ण घटना बाहिर आएको छ। साउदी अरेबियाको सर्वोच्च अदालतले फेसबुकमा गरेको विवादास्पद टिप्पणी (ब्लैस्फमी) का कारण मृत्युदण्डको सजाय भोगिरहेका एक २४ वर्षीय श्रीलङ्काली श्रमिक अनोशन शिवरासाको सजाय औपचारिक रूपमा खारेज गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा गरिएको एक कमेन्टका भरमा मृत्युदण्डजस्तो कठोर सजाय सुनाइएको यो घटनाले विश्वभरका मिडिया र मानव अधिकारवादी संघसंस्थाबीच ठूलो बहस सिर्जना गरेको थियो।

इस्लाम धर्म र पैगम्बरविरुद्ध अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा तल्लो अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरेबियामा रहेका ती युवकले फेसबुकमा गरेको एक टिप्पणीलाई अतिवादी वा धर्मविरुद्धको कसूर भन्दै कानुनी कारबाही अगाडि बढाइएको थियो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल युगमा गरिने सामान्य टिप्पणीहरूले कतिसम्मको डरलाग्दो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने यस घटनाले प्रष्ट पारेको छ भने यसले अनलाइन प्लेटफर्ममा प्रयोगकर्ताको सुरक्षा र कानुनी दायरालाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको यो ऐतिहासिक हस्तક્ષप र सजाय खारेजीको निर्णयसँगै ती युवाले जीवनको नयाँ पुनर्जीवन पाएका छन् भने परिवारमा समेत खुसी फर्किएको छ। कडा कानुन भएका खाडी राष्ट्रहरूमा समेत डिजिटल पोस्ट र कमेन्टहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा न्यायको पाटोलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्मूल्यांकन गरेको यस घटनालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सामाजिक सञ्जालको लापरबाहीपूर्ण प्रयोग वा गलत अभिव्यक्तिले कस्तो कानुनी पासोमा पार्न सक्छ भन्ने यो घटना डिजिटल युगका प्रयोगकर्ताहरूका लागि एउटा ठूलो पाठ बनेको छ।

श्रीलङ्काली नागरिक अनोशन शिवरासालाई फेसबुकमा गरिएको टिप्पणीका कारण साउदी अरेबियाको अदालतले सन् २०२६ जुलाई १५ मा अल-अहसा क्रिमिनल कोर्टबाट साइबर अपराध कानुनअन्तर्गत ५ वर्षको जेल र ३ मिलियन साउदी रियाल जरिवानाको सुरुवाती सजाय सुनाएको थियो भने पछि उक्त मुद्दालाई सरिया कानुनअन्तर्गत पुनरावलोकन गर्दै सेप्टेम्बर १७, २०२६ मा अपील अदालतले उनलाई मृत्युदण्डको सजाय घोषणा गरेको थियो।

साउदी अरेबिया लगायतका इस्लामिक राष्ट्रहरूमा शरिया कानुन र साइबर अपराध रोकथाम कानुनअन्तर्गत ईश्वर निन्दा (Blasphemy) तथा पैगम्बर वा धार्मिक ग्रन्थविरुद्ध अपमानजनक अभिव्यक्ति वा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्नु गम्भीर फौजदारी अपराध मानिन्छ, जसमा अदालतले कडा जरिवाना, लामो जेल सजाय वा प्रकृतिको गम्भीरता हेरी मृत्युदण्डसम्मको सजाय सुनाउन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।

तपाईंको प्रतिकृया

𝚆𝚎 𝚛𝚎𝚙𝚘𝚛𝚝 𝚝𝚘 𝚢𝚘𝚞

फेसबुकमा गरिएको एउटा कमेन्टले निम्त्याएको पासो: सर्वोच्च अदालतद्वारा मृत्युदण्डको सजाय खारेज!

अन्य खबर

ह्वीलिङ चार्ज सहित निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न खुला

होसियार ! कतै तपाईको पनि अकाउंट ह्याक होला नी -' नेपाली गर्ल ' नामको एपबाट साबधान

होर्डिङ बोर्ड, सामाजिक संजाल र अन्य सञ्चारमाध्यमबाट मदिराका विज्ञापन तत्काल हटाउन निर्देशन

होन्डुरसको महिला कारागारमा ग्यांग वार हुँदा ४१ कैदीको मृत्यु

होटल भदगाउँलाई दक्षिण एशियाली पर्यटन पुरस्कार (SATA) २०२५ मा ‘लीडिङ बुटिक होटल/रिसोर्ट’ श्रेणी

हेलाे सरकारमा बारम्बार साेधिने प्रश्नहरू

ताजा खबर

फेसबुकमा गरिएको एउटा कमेन्टले निम्त्याएको पासो: सर्वोच्च अदालतद्वारा मृत्युदण्डको सजाय खारेज!

पूर्वराष्ट्रपतिको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमन: एमालेभित्र शक्ति सन्तुलनको नयाँ खेल कि वैचारिक संकट?

शेयर बजारमा बैंकिङ समूहको बलियो पुनरागमन: डेढ महिनामै लगानीकर्ताले कमाए २३ प्रतिशतसम्म नाफा

बिमस्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक: क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्य र जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापनमा नेपालको जोड

ओमानविरुद्ध चम्कियो नेपाल, ११३ रनको फराकिलो जितसहित लिग–२ मा थप्यो महत्वपूर्ण अंक

लक्ष्मीश्री इन्भेस्टमेन्टले ७ प्रतिशत बोनस शेयर सहित २० लाख कित्ता आईपीओ जारी गर्ने

एकदिवसीय मान्यता जोगाउने लक्ष्यसहित नेपाल आज ओमानसँग भिड्दै

साझा यातायातका विद्युतीय माइक्रोबस : अब भित्री सडकमा पनि सेवा दिइनेछ