असोज १५, २०८३ बिहीबार

काठमाडौं :सरकारले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोगका लागि ढोका खोलेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् नियमन आयोगले ऊर्जामन्त्रीको उपस्थितिमा निजी क्षेत्र वा तेस्रो पक्षलाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड (नेसनल ट्रान्समिसन ग्रिड) प्रयोग गर्न दिने गरी प्रसारण दस्तुर (ह्वीलिङ चार्ज) निर्धारण सार्वजनिक गरेको हो।

आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालका अनुसार खुला बजार नीतिअनुसार ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ बमोजिम यो शुल्क तोकिएको हो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँच प्रयोग गर्नेहरूका लागि प्रतिमेगावाट मासिक ४ लाख १३ हजार रूपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको छ। यो शुल्क तय गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय विवरण तथा आगामी वर्षहरूका लागि आवश्यक अनुमानित वार्षिक आयलाई आधार मानिएको छ। निजी क्षेत्रले अब आयोगले तोकेको मापदण्ड र दररेट अनुसार विद्युत् प्राधिकरणलाई ह्वीलिङ चार्ज बुझाएर विद्युत् आयात, निर्यात तथा व्यापारका लागि प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न पाउनेछन्। रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाका लागि भने आयोगले छुट्टै निर्देशिका जारी गरी शुल्क निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको खुला पहुँच र निश्चित ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणले नेपाली उद्योगहरूलाई बहुआयामिक फाइदा पुर्‍याउनेछ। यस निर्णयले उद्योगहरूलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकारमा मात्रै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै निजी जलविद्युत् उत्पादकहरू सँग सोझै विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने विकल्प दिएको छ, जसले गर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढी उद्योगहरूले अनुकूल र प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली प्राप्त गर्न सक्नेछन्। साथै, मध्यकालीन, दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन प्रयोगका लागि आयोगले स्पष्ट प्रसारण शुल्क तोकिदिएकाले उद्योगहरूले आफ्नो ऊर्जा लागतको पारदर्शी रूपमा पूर्वअनुमान गर्न पाउनेछन् भने आफ्नै क्याप्टिभ पावर प्लान्ट निर्माण गर्दा छुट्टै महँगो प्रसारण लाइन बनाइराख्नु पर्ने बाध्यता हट्नेछ। यसका अलावा, बहुविध स्रोतबाट ग्रिडमार्फत निरन्तर विद्युत् आपूर्ति मिलाउन सकिने हुँदा प्रणालीगत लोडसेडिङ वा प्राविधिक समस्याका कारण उद्योगहरूको उत्पादन रोकिने जोखिम घटेर समग्र उत्पादकत्व र गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार आउनेछ।