अमेरिका र इरानबिचको द्वन्द्व केवल दुई देशबिचको सैन्य तनाव मात्र नभई यो विश्व राजनीति, विचारधारा र रणनीतिक स्वार्थहरूको एउटा जटिल र बहुआयामिक प्रतिफल हो। सन् १९७९ को इरानी क्रान्तिपछि सुरु भएको यो ऐतिहासिक शीतयुद्धले समय-समयमा उग्र रूप लिँदै मध्यपूर्वलाई मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वलाई नै अस्थिरताको जोखिममा धकेल्दै आएको छ। इरानले आफ्नो आणविक क्षमता विस्तार गर्ने प्रयास गर्नु र त्यसलाई रोक्न अमेरिकाले निरन्तर आर्थिक तथा कूटनीतिक प्रतिबन्धहरू लगाउनु यस द्वन्द्वको प्रमुख कारक मानिन्छ। सन् २०१५ को JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) आणविक सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएपछि र मध्यपूर्वका लेबनान, येमेन, सिरिया जस्ता क्षेत्रहरूमा प्राक्सी युद्ध (Proxy War) को दायरा फराकिलो बनेपछि यी दुई शक्तिबिचको दूरी झनै बढेको छ।

यस सैन्य तथा राजनीतिक टकरावको सीधा असर अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र विशेषगरी ऊर्जा सुरक्षामा पर्ने गर्छ। विश्वको ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल ओसारपसार हुने मुख्य मार्ग ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ इरानको नियन्त्रण क्षेत्र नजिक पर्ने भएकाले यहाँ हुने कुनै पनि साना भिडन्तले पनि विश्वव्यापी रूपमा इन्धनको मूल्यमा तीव्र उछाल ल्याउँछ। यसले गर्दा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा आयातित महँगी (Imported Inflation) बढेर सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बन्न पुग्छ।

भौगोलिक रूपमा नेपाल मध्यपूर्वबाट टाढा रहे तापनि यस द्वन्द्वबाट नेपाल अछूतो रहन सक्दैन। मध्यपूर्वी र खाडी मुलुकहरूमा झन्डै १७-१८ लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । इरानले खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधार शिविर वा आसपासका पूर्वाधारलाई निशाना बनाएमा नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा र रोजगारी धरापमा पर्नेछ। युद्ध चर्किएर श्रमिकहरू स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था आएमा नेपालको शोधनान्तर स्थिति (Balance of Payments) र विदेशी मुद्रा सञ्चिति धान्ने प्रमुख आधार मानिएको विप्रेषण (Remittance) प्रवाह एकाएक ठप्प हुन सक्छ।

नेपालले आफ्नो शतप्रतिशत इन्धन आयात भारतमार्फत गर्ने भए पनि भारत स्वयम् खाडी मुलुकबाट कच्चा तेलमा निर्भर छ। स्ट्रेट अफ होर्मुज (Strait of Hormuz) लगायतका जलमार्ग अवरुद्ध हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्नेछ। यसले नेपालमा डिजेल, पेट्रोल र एलपीजी ग्यासको मूल्य बढाएर ढुवानी तथा उपभोग्य वस्तुको लागत वृद्धि गराउनेछ, जसको सीधा मार न्यून र मध्यम आय भएका नेपाली नागरिकमा पर्नेछ।

खाडी मुलुकका प्रमुख हवाई क्षेत्रहरू (Airspace) बन्द वा जोखिमपूर्ण हुँदा कतार, दुबई वा कुवेत भई नेपाल आउने अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू रद्द वा प्रभावित हुनेछन्। यसले नेपालको वसन्त तथा शरद ऋतुको पदयात्रा र पर्यटन आगमनलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याई पर्यटन उद्योगमा मन्दी ल्याउने सम्भावना रहन्छ।

निष्कर्षमा, युद्ध र सैन्य बलको प्रयोगले कुनै पनि समस्याको दिगो समाधान दिन सक्दैन, यसले केवल मानवीय क्षति र आर्थिक विनाश मात्र निम्त्याउँछ। तसर्थ, अमेरिका र इरान दुवै पक्षले बहुपक्षीय कूटनीतिक संवाद र वार्ताको माध्यमबाट असमझदारी हल गर्नु नै विश्व शान्तिको हितमा हुन्छ। साथै, नेपालजस्ता निर्भर राष्ट्रहरूले पनि सम्भावित सङ्कटलाई दृष्टिगत गर्दै आफ्ना नागरिकको सुरक्षा, उद्धार योजना र आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने पूर्वतयारी रणनीति अपनाउनु अत्यावश्यक देखिन्छ।