६८ स्वास्थ्य संस्थालाई ७ दिनभित्र कारबाही गर्न बालेनको चेतावनी

विपन्न एवं लक्षित वर्गको पक्षमा काठमाडौं महानगर

जेठ १७, २०८० बुधबार

काठमाडौं : विपन्न एवं लक्षित वर्गहरूलाई दिनुपर्ने कुल शैय्याको १० प्रतिशत छुट्टाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गरउनु पर्ने तर यो सुबिधा बाट बन्चित गरेका ६८ स्वास्थ्य संस्थालाई ७ दिनभित्र कानुनी दायराभित्र नल्याए कारबाही गर्ने चेतावनी काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले दिएका थिए ।

बालेनले विपन्न एवं लक्षित वर्गहरूलाई दिनुपर्ने कुल शैय्याको १० प्रतिशत छुट्टाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउनेबारे स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेटेर समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

काठमाडौं महानगरले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका अस्पताललगायत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ एवं प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन अनुसार विपन्न एवं लक्षित वर्गहरुलाई दिनुपर्ने कूल शैयाको १० प्रतिशत छुट्याई निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुविधाहरु उपलब्ध गराउनेबारे गत जेठ ६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनापश्चात तोकिएको महानगरलाई अस्पतालहरूले छुट सुविधासम्बन्धी विवरण नबुझाएपछि मेयर शाह ‘एक्सन’मा उत्रिन लागेका हुन्।

मेयर शाहले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक राज्यले प्रत्याभूति गर्नुपर्ने र सो अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तीनै तहको सरकारको रहेको उल्लेख गरेका छन्।

‘नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक राज्यले प्रत्याभूति गर्नुपर्ने र सो अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तीनै तहको सरकारको रहेको छ। स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सबैका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने र विद्यमान कानुनअनुसार नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट सुविधाहरु उपलब्ध गराउनेतर्फ माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरुको संलग्न विवरणअनुसार नियमन र कारबाही गर्न अनुरोध गरेको छौं। ’उनले भनेका छन्,‘यदि मन्त्री ज्यूले ७ दिनभित्र उहाँहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु भएन भने हामी अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुनेछौं।’

तपाईंको प्रतिकृया