२९ वैशाख २०८०, शुक्रबार

काठमाडौँ । राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि आयोगले आशङ्का गरेको छ । विवरण र रकमको हिसाबकिताब नमिलेको पाइएपछि निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नै परीक्षण गराउने भएको छ ।

राजनीतिक दलले संस्थागत स्रेस्तामा एक प्रकारको र आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनमा अर्को खालको विवरण हुनसक्ने आशङ्का भएपछि निर्वाचन आयोगले यस प्रकारको निर्णय गरेको हो ।

त्यसका लागि आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई विशेषज्ञ कर्मचारी परिचालन गरिदिन अनुरोधका साथै विशेषज्ञ कर्मचारीको कार्यादेशसमेत तय गरेको आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगमा ८२ राजनीतिक दलले समयमै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको आय–व्ययको विवरणमाथि शङ्का लागेपछि आयोगले लेखा परीक्षणलाई दलको कार्यालयमै गई जाँचबुझ गर्न विशेषज्ञ परिचालन गर्ने भएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विशेषज्ञ कर्मचारी पठाएर आयोगबाट राजनीतिक दलहरूको लेखा परीक्षण हुने यो पहिलो पटक हुनेछ । आयोग पदाधिकारीको वैशाख २६ गतेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने दलहरूको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, लेखासम्बन्धी कागजातलगायतका विवरण जाँचबुझ गर्न र दलको कार्यालयमा गई निरीक्षण गर्नका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई विशेषज्ञ कर्मचारी माग गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त कार्यका लागि पाँच जना विशेषज्ञ कर्मचारी परिचालन हुने छन् ।

आयोगका अनुसार लेखा परीक्षण निरीक्षण गर्ने कार्यका लागि राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका एक, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका दुई र राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका दुई गरी पाँच जना विशेषज्ञ कर्मचारी खटाई पठाइदिन महालेखा परीक्षकलाई आग्रह गरिएको हो । निर्वाचन आयोगमा दलले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका विषय र अङ्कलाई दलको कार्यालयमा रहेको त्यससम्बन्धी सक्कल कागजात र विवरणसँग जाँच गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

दलले प्राप्त गरेको स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग र आर्थिक सहायताको लेखा विवरण माग गरी जाँच एवं परीक्षण गर्ने टोलीलाई अधिकार दिइएको छ । विशेषज्ञ टोलीले दलले पेस गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा उपलब्ध गराइएको विवरण र कागजातका आधारमा दलको आम्दानी तथा खर्च प्रचलित कानुनबमोजिम भए नभएको जाँच गरी आयोगसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ ।

दलसँग स्पष्टीकरण माग

यसैबिच निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समयमै नबुझाउने नौ राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले दललाई तोकिएको समयभित्र लेखा परीक्षण पेस गर्ने कार्य नगरेकाले किन कारबाही हुनुु नपर्ने हो, जवाफसहित सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयावधिभित्र नबुझाउने नौ राजनीतिक दल र लेखा परीक्षण पेस नगर्ने १६ राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिनुभयो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आय–व्ययसहितको प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउनुपर्ने हो । ऐन बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका ११६ राजनीतिक दलले गत पुससम्म लेखा परीक्षण गराई माघभित्र आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो ।

ऐन बमोजिम दलले लेखा परीक्षण नगराएमा वा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा स्पष्टीकरण पेस नगरेमा २० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने सजाय तोकेको छ । त्यसै गरी आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका राजनीतिक दललाई सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । दलले सम्बन्धित दलको कार्यालय वा वेबसाइट, आमसञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पाउने छन् । यसरी सार्वजनिक गरेको सात दिनभित्र सोको जानकारी आयोगमा गराउन राजनीतिक दललाई निर्देशन दिइएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । आयोगको निर्देशन बमोजिम सात दिनभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको अवस्थामा राजनीतिक दलले सात हजार रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने ऐनले सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

दलले आयोगमा बुझाएका र कार्यालयमा राखेका विवरण भिडाइन्छ

राजनीतिक दलले बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि छानबिन गरिने छ । त्यसका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सहयोग हुने अपेक्षा राखेका छौँ । नभए महालेखा नियन्त्रकबाटै भए पनि आयोगमा बुझाइएको आय–व्ययको विवरण र दलले कार्यालयमा राखेको विवरण भिडाएर जाँचबुझ गरिने छ ।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्न थप हुन जाने प्रशासनिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कार्यचापलाई दृष्टिगत गरी कार्यप्रणालीलाई सहज बनाउन आवश्यकताअनुसार थप जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने छ । तर यसबिचमा राजनीतिक दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सात दिनको समयसीमा दिइएको छ । उक्त समयसीमाभित्र दलले आय–व्ययको स्थिति सार्वजनिक नगरे कानुन बमोजिम कारबाही हुने छ ।

स्रोत : गोरखापत्र