सूचना प्रविधि क्षेत्रका कानुन परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिएका छौं : सञ्चारमन्त्री शर्मा

५ चैत २०७९, आइतबार

काठमाडौं, चैत ५ गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार र सूचना प्रविधि सम्बन्धी कानुन परिवर्तनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेको बताउनुभएको छ। आइतबार बसेको आम सञ्चार सुझाव समितिको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो।

मन्त्री शर्माले राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको मर्मअनुरूप सञ्चार क्षेत्रमा धेरै कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेकाले यसका लागि तयारी गर्न समिति गठन गरिएको बताउनुभयो। ‘‘व्यवस्था बदलियो, संविधान फेरियो र धेरै क्षेत्रमा कानुन पनि फेरिएका छन्’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘तर सञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै कानुन परिवर्तन गर्न बाँकी रहेकाले हामीले यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छौँ।’’

सरकारले आम सञ्चारको क्षेत्रमा यो समितिसँग ठूलो आशा गरेको उल्लेख गर्दै आम सञ्चार सुधारका क्षेत्रमा आवश्यक सुझाव प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बदलिएको व्यवस्था र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई सम्बोधन गर्ने कानुन परिवर्तन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट गर्नुभएको हो।

सञ्चारसँग सम्बन्धित केही विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी गराउनुहुँदै उहाँले बाँकी विधेयक अर्को अधिवेशनबाट अघि बढाउने बताउनुभयो।

समितिका संयोजक डा. सुरेश आचार्यले समितिले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेर सरोकारवालासँग छलफल गरेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।

सरकारले आम सञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि नीति, कानुन तथा नियमनका विषयमा सुझाव दिन समिति गठन गरेको थियो। नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष डा. सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा समितिमा सदस्यमा महासङ्घका अध्यक्ष अध्यक्ष विपुल पोख्रेल, पूर्व अध्यक्षद्वय गोविन्द आचार्य र डा. महेन्द्र विष्ट तथा वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत सदस्य हुनुहुन्छ।

गोरखापत्र

तपाईंको प्रतिकृया