भ्रष्टाचारका बारेमा लेख्नुभन्दा पहिले भ्रष्टाचार भनेको के हो भन्ने बुझ्नु जरुरी देखिन्छ । आखिर के हो त भ्रष्टाचार ? अनलाइन पुस्तकालय ‘विकिपिडिया’ का अनुसार भ्रष्टाचार भन्नाले दुई शब्द ‘भ्रष्ट’ र ‘आचार’ को सन्धि हो, जहाँ ‘भ्रष्ट’ को अर्थ खराब र ‘आचार’ को अर्थ आचरण (बानी–व्यवहार) हुन्छ । अर्थात्, भ्रष्टाचारको अर्थ खराब आचरण भन्ने बुझिन्छ । तसर्थ, समग्रमा भ्रष्टाचारलाई पतीत आचारण र दूषित मर्यादाका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

नियम वा कानुनविरुद्ध नैतिकता पतन हुने गरी घूस खाई पक्षपातपूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्ने काम, भ्रष्ट मनसाय वा घुसखोरीको काम नै भ्रष्टाचार हो । त्यसैले भ्रष्टाचार गर्नु जघन्य अपराध हो । हाल नेपालमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेर बसेको छ । सरुवा रोगजस्तै चारैतिर व्याप्त रूपमा फैलिएर रहेको छ । नेपालको कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचारको जालोबाट अछुतो छैन । राज्यका सरकारी निकायहरू, निजी तथा सार्वजनिक संस्थानहरू साथै गैरसरकारी संस्थाहरूमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको समाचार छ्यापछ्याप्ती सुन्न र पढ्न पाइन्छ ।

अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर चुनौतीका रूपमा अघि बढ्दै गइरहेको छ । यसको सबैभन्दा गम्भीर असर राष्ट्रको विकास निर्माण र राष्ट्रको कमजोर वर्ग गरिब समुदायमा परेको छ । भ्रष्टाचारकै कारण गरिब जनता झनै गरिब र पीडित बन्दै गइरहेका छन् भने विकास–निर्माणको काममा अवरोध उत्पन्न भएको छ । यसै कारण मुलुकले निकास पाउन सकिरहेको छैन । यदि हामी राष्ट्रका सचेत नागरिक भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिएनौं भने राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता नै बाँकी नरहन सक्छ ।

भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय अस्मितालाई नै धरापमा परेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सानोतिनो प्रयासले नपुग्ने भएका कारण हामी सम्पूर्ण नागरिक एकजुट भएर भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको नीति, नियम र कानुन बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने जो–कोहीलाई दण्ड, जरिवानाका साथै कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्न आवश्यक देखिन्छ । भ्रष्टाचार गम्भीर प्रकृतिको सामाजिक अपराध भएका कारण यसलाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।

हाल संसारका प्रायः सबै मुलुक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने अभियानमा लागिपरेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा विभिन्न किसिमका संयन्त्रहरूको गठन भएको पाइन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा वि.सं. २०४७ साल माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन गरिएको थियो । हाल अख्तियारले राज्यका सबै सार्वजनिक निकायहरूमा हुने भ्रष्टाचारको व्यापक छानबिन गर्दै अख्तियार दुरुपयोग रोक्ने प्रयत्न गरेको छ ।

तसर्थ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राष्ट्रका सर्वसाधारण नागरिक, कर्मचारी, राष्ट्रका विभिन्न निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाहरू र भ्रष्टाचारविरुद्धका सम्पूर्ण निकायहरू एकजुट भएर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा लागिपरेको खण्डमा मुलुकबाट सधैँका लागि भ्रष्टाचार उन्मूलन गरी देशमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।

सुजन पौडेल

कारोबार दीनिकमा प्रकाशित मिति : श्रावण २२, २०७७ बिहीबार