नेपालीहरूलाई जताबाट जसरी पनि विदेशीने रहर भएकै हो त?

तस्बिर जनबोलीबाट साभार

EDV भर्नको लागि पासपोर्ट नम्बर अनिवार्य चाहिने भएपछि बनाउनेहरूको भींड ह्वात्तै बढेको समाचार बाहिरिएको छ। अबदेखि अमेरिकी सरकारले सन् २०२१ का लागि इलेक्ट्रोनिक्स डाइभर्सिटी भिसा (इडिभी) को आवेदन खोलेसँगै राहदानी बनाउनेको भीड लागेको छ । डिभी भर्न राहदानी अनिवार्य गरेपछि नारायणहिटीस्थित राहदानी विभागमा राहदानी बनाउनेको भीड लाग्न थालेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि देशमा राम्रो शुसासन, आफ्नो भूमिमा कुनै व्यवसाय गरेर बस्‍न सक्ने, रोजगारीको निश्चयता हुन्छ भन्ने आशा धेरै युवाहरूमा थियो। नेपालमा नै स्वरोजगारको वातावरण बनाउने, रोजगारीको लागि विदेश जान नपर्ने बनाउने लक्ष्यलाई बहुमतको सरकारले पनि खासै कार्यान्वयन गराउन नसक्दा विदेश जानेको संख्यामा कुनै कमि आएको तथ्याङ्क बाहिरिएको छैन।
नेपालमा जागिरी गरिराखेकाहरू, उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरू पनि अवसर पाएसम्म विदेशी भूमिमा पाइला टेक्‍ने लक्ष्य देखिन्छ। जनप्रतिनीधिहरू समेत आफ्नो देशलाई राम्रो बनाउनेमा विश्वस्त छैनन्, राज्यले गर्ने कामहरूप्रति सन्तुष्ट देखिदैनन्। जताबाट, जसरी भएपनि विदेशीने रहर किन जाग्यो ?

संविधान नयाँ आयो, नीतिहरू नयाँ बने, विकासका निम्ति रेखाहरू कोरिए, तर सम्बन्धित क्षेत्रमा भएका जिम्मेवारहरूको नियतमा खासै परिवर्तन नदेखिदा आशा भन्दा निराशा नै बढि देखिन्छ। भ्रष्टाचार, असल शुसासन नभएको छर्लङ्ग हुँदा आउने पुस्तालाई समेत नेपालमा केही गर्न सकिदैन भन्ने सोचको विकास भइसकेको छ। उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिप र रोजगारीको अवसर नेपालमा छैन भन्ने मनस्थिति भइसकेको छ।

सो हुनुका कारण नेताहरू, जनप्रतिनीधिहरू, कर्मचारीहरू तथा सेवाका क्षेत्रमा रहेकाहरूले राज्यप्रति गैरजिम्मेवारी भएर आफ्नो हित खोज्‍नु मात्रै हो।
उत्पादन बढाउनुभन्दा आयातमा निर्भर भएको देशमा आर्थिक समृद्धिको नारा जति लाएपनि कुनै अर्थ हुँदैन। भएको जनशक्ति वा युवापुस्तालाई नेपाली भूमिमा नै उत्पादन र विकासको निम्ति प्रयोग गर्न नसक्‍नु नै देशको लागि घाटा हो।जता हेर्‍यो उतै भींड। कोरिया, जापान जानेहरू देखि नजिकैको छिमेकी मुलूकमा जानेको भींडमा पनि कुनै कमि देखिदैन। विश्व नै ग्लोबल भिलेज भइसकेको अवस्थामा मानिसको मनस्थितीलाई फरक बनाइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले सही तरिकाले मुल्याङ्कन गरेर राज्यका नियकायहरूलाई सेवामुखी तर्फ लागि सक्‍नुपर्ने देखिन्छ।

राज्यका नियकाहरूमा भएकाहरूले, सेवा पुर्‍याउन बसेकाहरूले आफ्नो मनबाटै म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने अठोट नगरेसम्म जतिवटा सरकार आएपनि, नीति नियम ल्याए पनि भ्रष्टाचार मुक्त गर्न सकिदैन। न्याय र शुसासनलाई कायम गर्न सकिएन भने, कुनै समय नेपाल विदेशमा बसेका नेपालीहरूको लागि भ्रमण गर्ने थलो मात्रै बन्नेछ। देशले रेमिट्यान्सको हिसाब गरेर बस्‍ने अवस्था देखिन सक्छ।

तपाईंको प्रतिकृया