नेपालीहरू विदेशमा अध्ययन गर्न  तथा विदेश भ्रमणमा जाँदा देशको ठूलो रकम विदेशिएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमाथि कडाइ गर्ने भाकाका समाचार बुधवार र बिहीवार प्रशस्त आए । झट्ट सुन्दाः ठिकै हो, देशको सम्पत्ति देशमै रहे असल, वा विदेशी मुद्रा सञ्चितीको स्थिति सुधार्न यस्तो कदम जिम्मेवार सरकार र राष्ट्र बैंकको कदम उचितै पनि लागे । तर जब यसको बारेमा कता कता कहीँ केही उचित छैन कि, अथवा यही प्रावधानलाई हतियार बनाएर राजनीतिक नेतृत्व तथा नोकरशाही संयन्त्रले अाम नागरिक , अझै भनाैँ उत्खननशील उर्जाशील युवा पुस्ता तथा विद्यार्थीहरूलाई देशविदेश यात्रा तथा अध्ययनमा बाधा दिने दुःस्प्रयास त हुने होइन भन्ने चिन्ता पनि पलायो ।

असहज र उकुसमुकुस त तब भयो जब पत्रकारको भाषा शैलीले हो, वा उद्ध्रित गरिएको भाष्य नै यस्तो हो, यस्तो पढ्न पुगियोः  “‘अध्ययन, सामूहिक भ्रमण लगायतमा हुने विदेशी विनिमय खर्चलाई नियमन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। नागरिकलाई कति कहाँ र कहिले विदेश पढ्न वा भ्रमणमा पठाउने र कति खर्च गर्न दिने भन्ने राज्यको प्राथमिकता भएकाले त्यहीअनुसार नियमन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले जानकारी दिए।”

नागरिकलाई कति कहाँ कहिले विदेश भ्रमणमा जान वा खर्च गर्न दिने भन्ने कुरा राज्यको प्राथमिकता भन्ने वाक्यांश पढ्दै गर्दा, मनमा चिसो पस्योः कता कता मेरो देश उत्तरी छिमेकी वा अलि परको उत्तर कोरिया, वा इरान पो बन्ने हो कि भन्ने नमिठो तर्कना जाग्यो । उता बृटेनको सडकमा प्रधान मन्त्री बन्ने प्रस्ताव लिनदिन जान लागेका बोरिस जोन्सनको विरूद्धमा उनको कारगेडको बाटो छेक्ने प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले हात समाएर, अनुरोध गरेर बाटोबाट हट्न विनम्र प्रयास गरेको देखिरहँदा, यहाँ हाम्रो त्यस्तो दृश्य देख्नु त परे जावस्, आफूले कमाएको रकम देशभित्र बाहिर कहिले कसरी खर्च गर्ने, विदेश भ्रमणमा जाँदा कति खर्च गर्ने, विदेशमा अध्ययन गर्न जान पाउने नपाउने जस्ता विषयमा राज्यले नियन्त्रण र निर्णय गरिदिने समाचार पढ्नुपर्दाः कति पिछडिएको देशमा रहेछाैँ भन्ने पीडाबोध भयो ।

हुन त यस्ता टिकाटिप्पणी पनि आइसकेका छन्ः नेताहरूले सामान्य अाैषधी उपचार गर्न ठूलै धनराशी खर्च गरेर विदेश जान हुने, जनताले आफ्नो पैसाले पढ्न भ्रमण गर्न जान नहुने । त्यसैगरीः खर्चभएको विदेशी मुद्रमध्ये आधाभन्दा बढी त नेता र उनीहरूका सन्तानले नै गरेका छन्, पहिले त्यो नियन्त्रण गरियोस् । अादि ।

अन्त्यमाः यस्तो नियन्त्रणकारी माैद्रिक नीतिको कारण इतिहासले यस्तो न्याय गर्नेछः  यो सरकार, त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकको नेतृत्व तह निकम्मा, अगतिलो र अलोकतान्त्रिक मान्यताबाट चलेको थियो वा छ । एक सचेत नागरिकका नाताले यस्तो नियन्त्रणकारी र बाध्यकारी नीति फिर्ता लिन सरकार र राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग माग गर्दछु ।

– विदुर अधिकारी