तीन वर्षअघि मेरी श्रीमती गर्भवती हुँदा नातेदार र चिनेजानेका ठूलाबडा भेट्दा लगभग सबैले ‘पुत्रवती’ भएस् भन्ने आशयका आशीर्वाद दिए । सबैले ‘पुत्रवती बन’ भनेको देख्दा छोरी भइन् भने तिनी जन्मँदै नचाहिएकी (अनवान्टेड) हुनेछिन् भन्ने सोचेर मलाई नरमाइलो लाग्थ्यो । त्यसवेला म मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) र नेपाल सरकारद्वारा संयुक्त रूपमा सञ्चालित एजेन्सी (एमसिए)मा काम गर्थें । मेरा एमसिसीमा कार्यरत अमेरिकी अर्थशास्त्री मित्र जेरेमीकी श्रीमती पनि लगभग त्यही वेला गर्भवती थिइन् । उनीहरूकी एक छोरी भइसकेकी थिइन् र यो दोस्रो बच्चा हुँदै थियो । जेरेमीले एकदिन मलाई भने, ‘डिसीमा आजसम्म मलाई भेट्ने सबैले मलाई छोराका लागि दोस्रो बच्चा पाउन खोजेको हो ? भनेर सोध्छन् । खासमा मलाई फेरि छोरी जन्मे पनि हुन्छ, तर सबैको कुरा सुन्दा–सुन्दा छोरी जन्मे हारेजस्तै हुने हो किझैँ हुने !’

अमेरिकामा पनि हुने यस्तो सोचाइ छ भने नेपालमा नहुने कुरै भएन । तर, पहिलोपटक बाबु बन्न लागेको मान्छेको उत्साहमा हरेकपटक मानिसको पुत्रवती भएस् भन्ने आशीर्वादले पानी खन्याउँथ्यो, मानौँ पूर्ण सफल हुन मैले अर्को एक नतिजा कुर्न बाँकी नै छ किजस्तो । म आफू बसेको भनिमण्डलबाट शंखमुल हुँदै त्यसवेला बानेश्वरको वीरेन्द्र सभागृह परिसरमा रहेको अफिस जान्थेँ । शंखमुल घाटमा विसं १७६१ मा योगनरेन्द्र मल्ल निःसन्तान मर्दा उनका ३१ रानी सँगै जलाइएका थिए । सोचेँ, तीमध्ये सबैभन्दा कान्छीको उमेर कति थियो होला ? एमसिसीको सहयोगमा कामका लागि त्यसैताका त्रिशूली देविघाट गएको थिएँ । विसं १८३१ मा पृथ्वीनारायण मर्दा उनीसँगै नौ रानी त्यहीँ जलाइएका थिए । ५२ वर्षमा मरेका उनकी कान्छी रानी को थिइन् होला र कति वर्षकी थिइन् होला ? ती महिला कसरी जले होलान् ? यस्ता कुरा मेरो दिमागमा आउँथ्यो ।  कानुनले सय वर्षअघि सतीप्रथा रोके पनि समाज परिवर्तन हुन धेरै समय लाग्छ र हाम्रो समाज त्यही क्रूर समाजको उत्तराधिकार लिएर बाँचेको समाज हो । मेरी छोरी भइन् भने कस्तो देश, कस्तो समाजमा कति बाधा–अवरोध खपेर हुर्कनुपर्ने होला ? जस्ता कुरा मनमा आइराख्थ्यो । छोरी भएमा अमेरिकी भएर जन्मँदा उसलाई सुख हुन्छ कि भन्ने भन्ने पनि लाग्थ्यो । हामी नेपाल फर्केपछि पनि अमेरिका गइराख्थ्यौँ । त्यसैले जन्मनेबित्तिकै नागरिकता दिने त्यस मुलुकप्रति हाम्रो रुचि थियो ।

हामी दुवै अमेरिकासँग निकै परिचित थियौँ । अमेरिकी समाज विकसित छ, अनुशासित छ र अमेरिकामा आफ्ना नागरिकका लागी असीमित स्रोत छ । तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि अमेरिकामा महिला पूर्ण समान छैनन् । जस्तो, मेरो विधा अर्थशास्त्रमा कुल प्राध्यापकको १५ प्रतिशत मात्र महिला छन् । ठूला–ठूला, प्रभुत्व भएका विश्वविद्यालयमा त झन् एकदम कम छन् । गणित, तथ्यांकशास्त्र, इन्जिनियरिङजस्ता विभागमा पनि निकै कम महिला छन् । सन् २०१७मा एक महिलाको औसत तलब पुरुषको तलबको ८०.५ प्रतिशत मात्र थियो भनेर इन्स्टिच्युट फर उमन्स पोलिसी रिसर्चले उल्लेख गरेको थियो । स्थान फेरिँदैमा विभेद नहुने भन्ने होइन भन्ने हामीलाई थाहा थियो ।

दिन बित्दै गए र एक दिन म नेपालमै छोरीको बुबा भएँ । मैले नेपालको कानुन मानेर गर्भको बच्चाको लिंग पहिचान गरेको थिइनँ । चिकित्सकलाई मैले छोरा भयो कि छोरी भनेर सोध्दा ‘ओहो थाहा थिएन ?’ भनिन् । मेरी छोरी जन्मँदै गर्दा भएको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले नेपालमा महिलाको औसत तलब पुरुषको औसत तलबको ७२ प्रतिशत  छ भन्ने देखाएको थियो । यो सूचकांक सन् २००८ मा भएको सर्भेले देखाएको ६० प्रतिशतभन्दा बढी सुधे्रको भए पनि सन्तोषजनक थिएन । सर्भेअनुसार नेपालमा १५ वर्षभन्दा बढीका महिलाको संख्या १ करोड १५ लाख थियो, जुन सोही उमेर समूहका पुरुषको भन्दा १४ प्रतिशत बढी थियो । तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि श्रम बजारमा भएका श्रमिकमध्ये जम्मा ३८ प्रतिशत महिला थिए । धेरैजसो महिला श्रमबजार बाहिरै थिए । श्रमबजारमा पनि पुरुषको बेरोजगारी दर १०.३ प्रतिशत हुँदा महिलाको बेरोजगारी दर १३.१ प्रतिशत थियो, रोजगारीमा भएकामध्ये पनि ८० प्रतिशत महिला अनौपचारिक रोजगारीमा थिए । लामो समय बेरोजगारीमा रहेका व्यक्तिमा पनि महिला बढी थिए । १० वटा पेसामा भएका मान्छेको रिपोर्ट गरिएकोमा एउटाबाहेक सबैमा पुरुष महिलाभन्दा धेरै थिए । धेरैजसो महिला कृषि, वन र माछापालनजस्ता क्षेत्रमा काम गरिरहेका थिए भने रोजगार भनिएकामध्ये पनि जम्मा ३८.५ प्रतिशत महिला तलबी कर्मचारी थिए (पुरुषमा यो ५७ प्रतिशत थियो) । नेपाली कामदारको औसत मासिक तलब १५ हजार पाँच सय भए पनि मासिक तलब पाँच हजारभन्दा कम भएका कामदारमध्ये दुईतिहाइ महिला थिए ।

छोराले विदेशी पत्नीबाट जन्मेको बच्चालाई नेपाली नागरिकता माग्न सक्छ भने छोरीले आफ्नो विदेशी पतिबाट जन्मेको बच्चालाई नागरिकता माग्न पाउनुपर्छ

मेरी छोरी जन्मँदाताका महिला बन्नु सामाजिक रूपले पनि असुरक्षित थियो । चितवन जिल्ला बगौढा गाविसमा ४० वर्षकी ढेगनीदेवी महतोका सन्तान सानै थिए । श्रीमान् बितेको आठ वर्ष भएको थियो । ०६८ फागुनमा उनी बोक्सी आरोपमा मारिइन् । अदालतको निर्णयको कागजातअनुसार प्रहरीले उनको लास फेला पार्दा उनको दाहिने कान च्यातिएको र टाउको, निधार र च्यापु फुटेको थियो । उनको लासनजिकै रगत लागेको ढुंगा र चिरेको मुढा थियो । घटनास्थलनजिक उनका दुईवटा दाँत फेला परेका थिए । मार्नेहरू सबै उनका नातेदार नै थिए । तर, एक अर्थमा ढेगनीदेवी एक्ली छैनन् । संसारभरि नै निमुखा महिलालाई मार्ने चलन थियो र अझै छ ।

अफ्रिकामा अनुसन्धान गर्ने विख्यात विकास अर्थशास्त्री टेड मिगुएलले तान्जानियामा गरेको एक अध्ययनअनुसार सामान्यतया बोक्सीको आरोपमा मर्नेहरू दिनमा जागिर गरेर बस्नेहरू वा उत्पादनमा सक्रिय महिला हुँदैनन् । खराब मौसम आएर खेती कम भएका वेला जबजब अन्न सकिन्छ, तबतब गाउँका वृद्ध महिलालाई बोक्सीको आरोपमा मार्ने क्रम बढ्छ । मिगुएलले गरेको अध्ययनमा बोक्सी आरोपमा मारिएकामध्ये ९६ प्रतिशत महिला थिए, ८० प्रतिशतको उमेर तान्जानियाको औसत आयु (५१) वर्षभन्दा बढी थियो । यसरी वृद्ध भएर बोझ हुँदै गएका महिलालाई आफ्नै घरकाले बोक्सी भनेर मार्छन् । जस्तो, तान्जानियाको एक रेलवे स्टेसनमा घरबारविहीन अवस्थाकी एक महिलाले भनेकी छिन्— … (अनिकालका वेला) परिवारमा मानिस मर्न लागेका थिए । गाउँमा म बोक्सी हुँ भन्ने हल्ला चल्न थाल्यो । मेरै छोराछोरीले मलाई घृणा गर्न थाले, केहीले मलाई बोक्सी भन्न थाले । मैले बुझाउन खोज्दा कोही सुन्नै खोज्दैनथे । मलाई म पनि पहिले बोक्सी भन्दै मारिएका अरू आइमाईजस्तै मारिन्छु भन्ने लाग्न थालेको थियो । … एक दिन मेरो नातिले मलाई आएर ’तपाईंलाई मार्न खोजेका छन्’ भनेपछि म त्यही साँझ भागेँ । तिनीहरूले बच्चाको अगाडि नै मलाई मार्नेबारे छलफल गरेकाले मात्र म बचेँ ।’

उत्पादनमा सक्रिय नहुने भएकाले बच्चालाई पनि बोझका रूपमा बोक्सी मान्ने चलन छ । रिपोर्टमा किन्सासाका ४० हजार सडक बालकमध्ये ८० प्रतिशतलाई बोक्सी आरोप लगाइएको उल्लेख छ ।  वान्डेल र उनका साथीले नजिकैको रुट्वा क्षेत्रमा गरेको एक अध्ययनअनुसार खेती काट्ने सिजनअघिका ६ महिनाको भोको सिजनमा महिलाको तौल औसतमा ३.१ प्रतिशतले घट्छ ।

किन्सासामा जस्तै अन्न कम हुँदा भोको बस्ने पहिलो जिम्मा नेपालमा पनि कतिपय परिवारमा महिलाकै हो । मेरी हजुरआमाको पालासम्म पनि घरका महिला श्रीमान्ले खाएपछि त्यही थालमा खान्थे । विपन्न समाजमा महिला आइतबारदेखि शनिबारसम्म विभिन्न देवताका नाममा व्रत बस्थे र कृषकाय हुन्थे । श्रीमान्हरू सम्पन्न भएमा नयाँ श्रीमती भिœयाउँथे । सानैमा बिहे हुन्थ्यो, त्यसैले मायाप्रेम त हिन्दी चलचित्र हेरेपछि र सार्वजनिक स्वास्थ्य सुध्रेर उमेर पुगेपछि बिहे गर्ने चलन आएपछि बल्ल चलेको हो । कठोर यातनामा हुर्केका सासूहरू आफू बुढी भएपछी बुहारीलाई ‘फ्री राइड’ दिन खोज्दैनथे, र सक्दैनथे पनि । महिला भनेको पैसा नतिरी पाइने घरको नोकरबाहेक केही थिएनन् । बिहे गरेर दिनेले पनि त्यही सोचेर दिन्थे, लिनेले पनि त्यही सोचेर लिन्थे ।

हाम्रा तथ्यांक र साहित्यमा पनि फरक–फरक वर्गका महिलाका दुःख राम्ररी उतारिएका छैनन् । त्यसैले पुरुष भएर महिलाको घरभित्र र बाहिरको संघर्ष बुझ्न गाह्रो छ । कविता पौडेलले २००७ सालपछिको नेपाली समाजको चित्रण गरेर लेखेको किताब ‘काँडेघारीको यात्रा’मा तीनवटा नारी प्रमुख भूमिकामा छन् । कविताकै आमा, जो एक वृद्ध, जुवाडे र अफिमचीसँग बिहे गरेर नरकजस्तो जीवन बिताइरहेकी हुन्छिन्, कविताकी सासू, जो एक्लो जीवनमा छोरा ठूला होलान् र सुख पाउँला भनेर दुःख गरिरहेकी हुन्छिन् र कविता आफैँ जसका श्रीमान् (मोदनाथ प्रश्रित) धेरैजसो समय घरमा हुन्नन् । अन्तिम केही भागमा भएका नारावादी कुरा छोड्ने हो भने महिलाका आँखाले चित्रण गरेको नेपाली समाज अरू किताबमा बिरलै पाइन्छ । दुःख र यातनामा हुर्केकी कविता हरेकपल सुखी जीवनका लागि संघर्ष गर्छिन् र सँगसँगै पितृसत्तात्मक समाजमा आमा र सासूको संघर्ष पनि हेर्छिन् । भूमिका लेखक प्रश्रित आफैँ भने किताबमा परिवारप्रति गैरजिम्मेवार छन्, जसका धेरैजसो निर्णयले सुख पाउने आशामा बसेका उनका परिवारका महिला निराश हुन पुग्छन् ।
केशवराज पिँडालीको पुरानो उपन्यास एकादेशकी महारानीमा एक कुलीन महिलाको अवस्था वर्णन गरिएको छ । पिँडालीको उपन्यासकी मुख्य चरित्रलाई भारतमा एक रजौटालाई बिहे गरेर दिइएको छ, तर उनी ‘बरु मेरो बुबाले टुँडिखेलमा परेड खेल्ने एउटा सिपाहीसँग मलाई पठाइदिएको भए हुन्थ्यो’ भन्छिन् । राजाहरू खालि सान देखाउन खोज्छन्, मोजमस्ती गर्छन् र घरका श्रीमतीलाई अलिकति पनि समय दिँदैनन् । त्यस्तै, कमलमणि दीक्षितको ‘मदनगाथा’ पढ्दा रानी जगदम्बाको जीवनप्रति माया लाग्छ । उनले शायद कहिल्यै मदन शमशेरसँग संसर्ग गरिनन् किजस्तो देखिन्छ । नेपालसँग मिल्ने भारतको उडिसा राज्यको एक रानीको दुःखी कथामा आधारित गीता मेहताको ‘राज’ पनि पिँडालीकै उपन्यासको भाव समातेर लेखिएको छ । यी तीनवटै किताबमा कथित अभिजात्य वर्गको अनुशासनविहीन र महिलालाई तृणबराबर पनि नसम्झने चरित्रबारे लेखिएको छ ।

यसरी महिला चाहे गाउँमा हुन् या सहरमा, गरिब परिवारमा हुन् या राजाखानदानमा, हिजोका हुन् या आजका, पीडामा छन् र थिए भन्न सकिन्छ । हाम्रो भर्खरै सन् २०१६ मा प्रकाशित डिमोग्रफिक सर्भेमा उत्तर दिने विवाहित महिलामध्ये हरेक चारमा एकजनाले पुरुषबाट हिंसा भोग्नुपरेको बताएका थिए ।

यो अवस्थामा समकालीन नेपालमा महिला आफैँचाहिँ कसरी मुक्ति खोजिरहेका छन् त ? ‘बसाइँ’ उपन्यासमा जस्तो आफ्नो थातथलो छाडेर । गएको ०१७/१८ सालको श्रम सर्वेक्षणले गाउँका महिलाले हुल बाँधेर गाउँ छाडेको देखाउँछ ।  सर्वेक्षणमा ४४ लाख ५६ हजार महिला गाउँबाट सहर सरेका छन् भने जम्मा ६४ हजार सहरबाट गाउँ सरेका छन् । त्यसैगरी, कुल बसाइँसराइ गर्ने मान्छेको संख्या हेर्दा गाउँबाट सहरमा ६८ लाख ४२ हजार मान्छे सरेका छन् भने सहरबाट गाउँमा जम्मा ८४ हजार । धेरै महिला विवाह गरेर स्थान सर्छन्, त्यसैले पनि मुलुकको कुल आन्तरिक आप्रवासनको ७० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको आप्रवासन छ ।  सहरीकरणप्रति नेपालीको अदम्य झुकाव देखिन्छ ।

महिला स्वविवेकले मात्र सहर गएका भए यो हाम्रो युगको एक महत्वपूर्ण मुक्तिको कथा हुन्थ्यो । तर, आधा नेपाली महिला १८ वर्षअघि नै बिहे गरिसक्छन् । बिहेले महिलालाई गाउँबाट सहर लगे पनि बिहे समग्रमा अझै त्यति प्रीतिकर छैन । हरेक चारजनामा एकले आफू श्रीमान्बाट हिंसाको सिकार भएको कुरा गरेका छन् भने ४ प्रतिशत महिलाले आफ्ना श्रीमान्ले अर्की श्रीमती राखेको बताएका छन् । वर्गको असर बिहेपछि पनि भइराख्छ । सम्पन्न २० प्रतिशत परिवारका महिला गरिब २० प्रतिशत परिवारका भन्दा दुई वर्षपछि बिहे गर्छन् । नेपालमा आधाभन्दा बढी महिलाको पहिलो बच्चा २० वर्ष ५ महिनाको उमेरसम्म जन्मिसकेको हुन्छ । तर, त्यसरी चाँडै बच्चा जन्माएकाहरूका बच्चा मर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै बढी छ ।

जन्मेको पहिलो पाँच वर्षमा छोरी प्रतिहजारमा ४१ र छोरा प्रतिहजारमा ३६ मर्छन् । चाँडै बिहे गर्ने भएकाले सम्भवतः विपन्न महिला बच्चा पनि चाँडै पाउँछन् । जुन आमा २० वर्षभन्दा कम उमेरका छन्, तिनका बच्चा मर्ने सम्भावना प्रतिहजारमा ३९ छ भने जसका आमा २०–२९ वर्षका छन्, तिनका बच्चा मर्ने सम्भावना प्रतिहजारमा २१ छ । दुःखको यो वर्गीय चरित्र हेर्दा सम्भवतः पिँडालीको एकादेशकी महारानीले सोचेजस्तो टुँडिखेलको लाहुरेसँग लाग्दैमा उसको मुक्ति हुँदैनथ्यो ।

महिलाले आप्रवासनलाई मुक्तिका रूपमा लिए पनि स्वतन्त्र रूपले जहाँसुकै जागिर खोज्नबाट उनीहरू रोकिएका छन् । मेरी छोरी जन्मिएको वर्ष उपलब्ध वैदेशिक रोजगारीको तथ्यांकअनुसार कुल श्रम रोजगारी लिने व्यक्तिको पाँच प्रतिशतजति मात्र महिला थिए । जस्तो सन् २०१४/१५ मा साढे ४ लाख व्यक्तिले गैरव्यक्तिगत श्रम रोजगारीमा आवेदन गरेकामा जम्मा १७ हजारजति मात्र महिला थिए । महिला यता जान पाउँदैनौ, उता सुरक्षित छैन भनेर सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा धेरै महिला झन् फसेका छन् । कतिपय गलत बाटो समात्दा मानव तस्करको सिकार बन्छन् । सरकारले सुरक्षित गन्तव्य विकसित नगर्ने हो र प्रतिबन्धमै रमाउने हो भने महिला र पुरुषले नेतृत्व गरेको घरपरिवारबीचको खाडल अरू बढ्ने निश्चित छ ।

महिलामुक्तिमा राज्यको भूमिका
सन् १९९० मा अमत्र्य सेनले ‘न्युयोर्क रिभ्यु अफ बुक्स’मा लेखेको लेख निकै चर्चित भयो । उनका अनुसार त्यसवेला संसारमा जति हुनुपर्ने हो त्योभन्दा १० करोड कम महिला थिए । उनले लेख लेख्दा फ्रान्स, बेलायत र अमेरिकामा हरेक सय पुरुषबराबर एक सय पाँच महिला थिए । बंगलादेश र चीनमा हरेक सय पुरुषबराबर ९४ र भारतमा ९३ मात्र महिला थिए । सेनका अनुसार संसारभरि नै खै के कारणले हो पुरुषभन्दा ५ प्रतिशत बढी महिला जन्मिन्छन् । तर, भारतमा ४० वर्षमुनिका हरेक उमेर समूहमा महिलाको मृत्युदर पुरुषको भन्दा बढी छ । छोरीलाई हाम्रो समाजमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिइँदैन, वेलैमा अस्पताल लगिँदैन र राम्रो खाना दिइँदैन । यो नै सेनको विचारमा संसारमा १० करोड (त्यसमध्ये सबभन्दा धेरै चीन र भारतमा) कम महिला हुनुको कारण हो । चीनमा नयाँ जन्मने बच्चामा महिलाभन्दा पुरुष बढी देखेर सेनले सोधेका थिए— कति महिला ‘लुकाइएका’ अर्थात् पेटमै मारिएका त छैनन् ?

सेनको प्रभाव अहिलेसम्म महिलवादी अर्थशास्त्रीमा छ । राइस विश्वविद्यालयबाट निस्कने ‘जर्नल अफ फेमिनिस्ट इकोनोमिस्ट’को होमपेजमा उनको उद्धरण राखिएको छ । मैले पनि सेनलाई प्रथमपटक राइस विश्वविद्यालयमै भेटेको थिएँ । अर्थशास्त्र भनेको बैंक, व्यापार, स्टक मार्केट, उद्योग मात्र होइन, परिवार, समाज, विभेद, वातावरण तथा अन्यलाई पनि विश्लेषण गर्ने औजार हो भन्ने उनको विश्वास थियो । यसैले अर्थशास्त्रका औजार प्रयोग गरेर उनले यो महिलाविरुद्धको विभेदलाई हेरेका थिए । हामी केही विद्यार्थीसँग लन्च खाँदा मैले सेनलाई सोधेको प्रश्न, जुन उनले पटक–पटक उठाएका पनि छन्— मान्छे धनी भयो भने उसले महिलालाई कसरी फरक व्यवहार गर्छ भन्ने थियो । उनले आफ्नो लेखमा भारतका धनी राज्य पन्जाबतिर महिला पुरुषको जनसंख्याको ८५ प्रतिशत मात्र भएको औँल्याएका थिए भने चीनको उदाहरण झन् विष्मयकारी थियो । सन् १९७९ देखि सन् १९८६ सम्म चीनको कृषि उत्पादन दुईगुना बढेको थियो । तर, चीनमा महिलाको जनसंख्या पुरुषको अनुपातमा घटेको थियो । धनी हुँदै गर्दा झन् महिला सुरक्षित हुनुपर्नेमा भएनन् । सेन १९७९ मा चीनले अँगालेको ‘एक बच्चा’ नीतिलाई औँल्याउँदै भन्छन्— जसका पहिला बच्चा छोरी भए, तीमध्ये कतिले जानिजानी छोरीको स्याहार नगरी मर्न छाडिदिए । सेनको राज्यको भूमिकासँग सम्बन्धित जवाफसँग म अहिले सहमत छु । नयाँ प्रविधि फेला पर्दैमा वा धनी हुँदैमा छोरीहरू सुरक्षित हुँदैनन् । छोरीहरूको सुरक्षामा ‘बजार’को भूमिका यथेष्ट छैन । जहाँ बजारको भूमिका यथेष्ट हुँदैन, त्यहाँ राज्यको भूमिका हुन्छ ।

महिला सबलीकरणका औजार
नेपालमा राज्यले महिलाको सबलीकरण गर्न के गर्ने ?  एउटा, बिजनेस याज युजुएल । नारी अधिकारको कुरा गर्दा धेरैले देवी, काली, गार्गीको उदाहरण दिएर हाम्रो सुदूरअतीत समान थियो भन्ने, रक्षात्मक बन्ने, महिला आधिकारकर्मीलाई बेकार विदेशीको पैसा खाएर ट्याउँट्याउँ गर्छन् भन्ने गर्छन् ।  गार्गी चतुर थिइन् होला, तर गार्गीको व्यक्तिगत विद्वता महत्वपूर्ण नीति निर्माणमा प्रतिविम्बित भएको देखिँदैन । बरु लामो समयसम्म याज्ञवल्क्यले लेखेको मिताक्षरलाई हामीले कानुन निर्माणमा आधार मान्यौँ, जसले गार्गीजस्ता महिलालाई उत्तराधिकार प्राप्त गर्ने बनाएन ।

म दुईवटा औजारलाई दीर्घकालीन महत्वका मान्छु । एक, सशक्त महिला आन्दोलन । यसको परिभाषामा छुट्टै छलफल हुन सक्छ । महिला सबलीकरण महिलाले नेतृत्व गरेको आन्दोलनबाट हुने सम्भावना बढी हुन्छ । ००७ सालको क्रान्तिमा हामीले सबै नेपाली समान हुन् भनेका थियौँ, तर खासमा हाम्रो मनमा ब्राह्मण, क्षेत्री, र माथिल्लो जातका नेवार राणासँग समान हुन् भन्ने थियो । त्यसैले जब महिला (साथै मधेसी, दलित)लाई पनि समान बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो, हामी झस्क्यौँ । ०४७ को आन्दोलनपछि पनि त्यही भयो । हाम्रा विगतका आन्दोलनमा जबजब हामी ‘सबै नेपाली समान हुन्’ भन्थ्यौँ, हाम्रो अन्तरमनमा ‘सबै पढेलेखेका उच्चजातका नेपाली पुरुष समान हुन्’ भन्ने हुन्थ्यो । त्यसैले महिला अधिकारलाई डलरे डकारका रूपमा बुझ्यौँ । जसरी हामीमाथि राणा र शाहले असमान सत्ता स्थापना गरेको हामीलाई चित्त बुझ्दैनथ्यो, त्यसरी हामीले अरूमाथि असमान सत्ता स्थापना गरेको उनीहरूलाई पनि चित्त बुझ्दैन र त्यो नबुझ्नु र समानताको माग गर्नु नैसर्गिक कुरा हो, त्यसका बाह्य उत्प्रेरक कनीकुथी खोज्नु र साधारण उत्प्रेरकलाई नै प्रमुख कर्ताका रूपमा लिनु हाम्रो गल्ती हो ।

पहिलोपटक बाबु बन्न लागेको मान्छेको उत्साहमा हरेकपटक मानिसको ‘पुत्रवती भएस्’ भन्ने आशीर्वादले पानी खन्याउँथ्यो, मानौँ पूर्ण सफल हुन मैले अर्को एक नतिजा कुर्न बाँकी नै छ किजस्तो

केही समयअघिको नागरिकतासम्बन्धी विवाद हेरौँ । भान्जाभान्जीले पनि नागरिकता पाउने भए भनेर विवाद ग¥यौँ । नागरिकतामा यति धेरै विवाद गर्नु जरुरी छैन । जुन अधिकार छोराले पाउँछ, त्यो छोरीले पनि पाउनुपर्छ । हाम्रो कानुनले छोरालाई विदेशी बुहारी ल्याएर यी मेरी श्रीमती हुन्  र हामी यहीँ नेपाली भएर बस्छौँ भन्दा नागरिकता दिन्छ भने छोरीले विदेशी केटा ल्याएर यो मेरो श्रीमान् हो, हामी यहीँ नेपाली भएर बस्छौँ भन्दा नागरिकता दिनुपर्छ । छोराले विदेशी नागरिकबाट जन्मेको बच्चालाई नेपाली नागरिकता माग्न सक्छ भने छोरीले आफ्नो विदेशी नागरिकबाट जन्मेको बच्चालाई नागरिकता माग्न पाउनुपर्छ । आफ्ना नागरिकलाई समान व्यवहार गर्दा राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भनेर सोच्नुभन्दा ठूलो मूर्खता र हीनताबोध अर्को केही हुँदैन ।

दोस्रो, आरक्षणको राम्रो र दूरगामी महत्व ल्याउने प्रयोग । के आरक्षणले र  महिला आयोगको सशक्तिकरण गर्छ ? कुनै पनि हतियारको बलमा गरिएको भन्दा क्रमशः र शान्तिपूर्वक गरिएका परिवर्तन दिगो र प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने देखिएका छन्, जसका केही उदाहरण दिन चाहन्छु ।

पंक्तिकारले हेरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका तथ्यांकअनुसार सन् १९९६ देखि सन् २०१६ सम्म महिलामाथि हुने हिंसा हरेक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा वार्षिक औसत १० प्रतिशतजतिका दरले बढेका छन् । यो वृद्धिदर सन् १९९६ देखि सन् २००८ सम्म त खासै घटेको देखिँदैन ।

माओवादीको महिला सशक्तीकरणप्रतिको प्रतिबद्धता र उनीहरूले वैकल्पिक सरकारका रूपमा प्रभुत्व जमाएको समय भएकाले यस तथ्यांकलाई राज्यद्वारा बलात् गरिएको प्रगतिशील कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन भन्ने प्रमाणका रूपमा हेर्न सकिन्छ । धेरैले अफगानिस्तानमा पुराना राजा आमानुल्लादेखि सोभियत पपेट नजिबुल्लाहसम्मको पालामा भएका महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रम जुन रूपमा तालिबान आउनेबित्तिकै आमअफगानी परिवारकै समर्थनमा ढले, त्यसलाई पनि राज्यले बलपूर्वक लागू गर्न खोज्ने सामाजिक परिवर्तनका कार्यक्रम सफल हुँदैनन् भन्ने प्रमाणका रूपमा हेर्छन् । माओवादी सेनामा रहेका ३९ प्रतिशत महिला सेना विघटनपछि राज्य सञ्चालन र पार्टीका विभिन्न तहमा त्यति रहेनन् । सेना र बलका आधारमा भएको परिवर्तन दिगो गराउन नसकिने रहेछ । के देखिन्छ भने त्यसभन्दा कम क्रान्तिकारी, तर दिगो परिवर्तन आरक्षणबाट हुन सक्छ ।

नेपालमा अहिले लोकसेवा आयोगमा महिला निवेदकको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । विसं ०७१/७२मा प्रथमपटक महिलाले पुरुषभन्दा बढी संख्यामा लोकसेवा आयोगको परीक्षामा आवेदन दिएका थिए र महिला कुल आवेदकको ६० प्रतिशत थिए । ०७४/७५ मा पनि कुल आवेदकको ५२ प्रतिशत महिला थिए । महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था गरिएकाले यो वृद्धि भएको स्पष्ट छ । यसो हुँदाहुँदै पनि कुल सरकारी कर्मचारीमध्ये महिलाको संख्या अझै कम छ । गत वर्ष आयोगले जागिरका लागि सिफारिस गरेकामध्ये ३२ प्रतिशत महिला थिए, तर पोहोरसम्म कुल सरकारी निजामती कर्मचारीको २३ प्रतिशत मात्र महिला छन् । यो प्रतिशत बिस्तारै बढ्दै गएर ३३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान भने गर्न सकिन्छ ।

यस्तै, असर राजनीतिक नेतृत्वमा महिला प्रतिनिधित्वमा पनि देखिएको छ । अब प्रश्न उठ्छ, सत्तामा महिला भएर के हुन्छ ? जहाँ महिला नेतृत्वमा छन्, तिनले महिलालाई सजिलो हुने कुरामा लगानी गर्छन् । यो कुरा सन् १९९३ पछि भारतमा लागू गरिएको एकतिहाइ गाउँ पञ्चायत सदस्य महिला हुनैपर्ने नीतिको समीक्षा गर्दा पनि पाइएको थियो । अर्थशास्त्रीहरू राघवेन्द्र चट्टोपाध्याय र इस्थर डफ्लोले भारतको पश्चिम बंगाल र राजस्थानमा गरेको एक अध्ययनअनुसार निर्वाचित महिला प्रतिनिधिले आफ्नो ठाउँमा महिलाका समस्या समाधानका कार्यक्रम ल्याउँदा रहेछन् । जस्तो, बंगालमा खानेपानी र सडक प्रोजेक्ट र राजस्थानमा खानेपानी प्रोजेक्ट महिला प्रतिनिधिले अघि बढाए ।

नेपालमा दोस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा महिलाले सातामा औसत ०.८ घन्टा पानी ओसार्न र १.८ घन्टा दाउरा खोज्न खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । महिला जनप्रतिनिधिलाई स्वतन्त्र रूपले स्रोत र अधिकार दिने हो भने सम्भवतः उनीहरूले पनि यही समस्या समाधान गरेर काम सुरु गर्ने थिए । अर्कातिर डोजरमालिक जनप्रतिनिधिलाई स्रोत र अधिकार दिँदा उनीहरूले स्वभावतः सडक खोस्रन पहिला स्रोत खर्च गर्नेछन् ।

बजेटको मुखमा
बजेट बनाउँदै गर्दा राज्यले महिलाको स्थितिलाई हेर्न र सम्बोधन गर्न जरुरी छ भन्ने यस पंक्तिकारको आशय हो । यसका पनि दुई मुख्य आयाम देखिन्छन् । एक, सबै महिलालाई सम्बोधन गर्ने नीति । अर्को महिलालाई पनि वर्गीकरण गरेर बनाइने नीति ।

हाम्रा छोरीहरूको अवस्था अहिले के छ ? एक–दुईजना राष्ट्रपति वा प्रधानन्यायाधीश या सांसदलाई देखाएर महिला बराबर हुँदैनन् । महिला तब पुरुषसँग बराबर भएका हुन्छन्, जब पेटबाट निस्केर पाँच वर्ष पुग्ने सम्भावना एक बच्चीको अरू कुनै पनि बच्चाको भन्दा कम हुँदैन । स्कुल जाने सम्भावना कम हुँदैन । जब राति २ बजे कलंकीमा बसबाट ओर्लेका मोफसलका महिला कुनै डरबिना त्यहाँबाट अर्को गाडी चढेर सूर्यविनायकको डेरामा पुग्न सक्छन्, सडकमा हिँडेका, विद्यालय पढ्न गएका, अफिस गएका, संगीत सिक्न गएका, चलचित्र हेर्न गएका सबै छोरीहरू विनाडर, संकोच आफ्नो घर आउन सक्छन्, विधवा महिला ढेगनीदेवी जस्तो प्रताडित हुने खतरा कम हुन्छ, तब मात्र नारी पुरुष समान हुँदै गएको महसुस हुनेछ । जुनवेला एक महिलाले ट्रक चलाउँछिन्, मसानघाटमा मुर्दा पोल्छिन् वा अरू पुरुषले गर्ने भनिएका काम गर्छिन्, चाहे जतिसुकै सानो मानिने काम नै किन नहोस्, तब सामाजिक निषेधका पर्खाल तोडिन्छन् र हाम्रा छोरीहरू खेल्ने स्वतन्त्रताको मैदान फराकिलो हुन्छ अनि मात्र ती बढी स्वतन्त्र हुन्छन् । महिला मेयर हुनु, सांसद हुनु भनेको साधन मात्र हो, साध्य त यिनै सूचक हुन् । यसैले आममहिलाको सशक्तीकरणलाई सम्बोधन गर्ने नीति ल्याउनु जरुरी छ भने यिनको आवधिक मापन गर्न हाम्रा तथ्यांक विभागजस्ता निकायलाई स्रोत र शक्तिसम्पन्न बनाइनु पनि त्यति नै जरुरी छ ।

अर्को, महिलालाई वर्गीकरण गरेर सम्बोधन गर्ने नीति । जस्तो, सन् २००१ मा १६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र महिला घरमूली थिए भने सन् २०१६ मा आएर ३१ प्रतिशत परिवारमा उनीहरू मूली छन् । सन् २००३ मा यो पंक्तिकार ट्रेकिङमा लुक्ला, सुर्के हुँदै नुनथलातिर झरेको थियो । माओवादी युद्धको असर अझै थियो र त्यहाँको पर्यटन खासै राम्रो थिएन । राम्रो खानेकुरा पाउन माथि नाम्चेबजारतिरै पुग्नुपथ्र्याे । तर, दुईखाले परिवारमा स्पष्ट फरक थियो । पुरुषले नेतृत्व गरेका घरमा स्थिति अलिकति राम्रो थियो । कहीँ–कहीँ विदेशी टेन्ट देखिन्थ्यो । कोही–कोही हिमाल चढेर, पर्यटनमा केही काम गरेर भए पनि पैसा कमाउन सक्षम थिए । रेस्टुराँ र लज चलाएर हामीजस्ता आक्कलझुक्कल पुग्ने पर्यटकलाई स्वागत गर्न सक्थे । महिलाले नेतृत्व गरेका परिवारका साना बच्चाको पेट फुलेको र बिरामी देखिन्थे । बच्चाहरू कुवाको फोहोर पानी खाँदै खेल्ने र आमाहरू दिनभरि घाँस काट्न, खेती गर्न गएको बढी देखिन्थ्यो । महिलाले नेतृत्व गरेको परिवारले पर्यटनमा आएको नयाँ मौका छोप्न सक्दैनथे । सम्भवतः लज खोल्ने वा विदेशीसँग लागेर गाइड बन्दै हिमाल चढ्न पनि उनीहरूलाई गाह्रो थियो । देशैभरि महिलालाई स्थानीय नीति निर्माणमा कम सहभागी गराइन्छ, उनीहरूलाई नयाँ के–के मौका आउँदै छन् भनेर थाहा पाउन गाह्रो छ र उनीहरूको आत्मविश्वासलाई सधैँ धक्का दिइन्छ । तर, यसको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महँगो मूल्य परेको छ ।

हाम्रो नीति निर्माणमा पुरुषको बाहुल्य छ । एकपटक स्वतन्त्र रूपले निर्णय गर्नसक्ने महिलाले नीति निर्माण गरेका भए केलाई प्राथमिकता दिन्थे होला भनेर हेरौँ । माथि चट्टोपाध्याय र डफ्लोले इंगित गरेजस्तो उनीहरूले आफूलाई स्वतन्त्र बनाउने कुरामा लगानी गर्थे । उनीहरूले आफूलाई सजिलो हुने विषयमा लगानी गर्थे । पश्चिमी समाजमा के भनिन्छ भने महिलालाई सबैभन्दा धेरै स्वतन्त्र र समान बनाउन होम अप्ल्यान्स (भाँडा माझ्ने, लुगा धुने मेसिन)ले सहयोग गरोस् । पुँजीवाद र जिम्मेवार राज्यको सन्तुलित मिश्रणले जस्तो महिलालाई सशक्त अरूले गर्न सकेका छैनन् । यो मिश्रणले  महिलालाई रोजगारी दिएर घरबाहिर ल्यायो भने घरभित्र पनि जीवन सजिलो बनायो । वृद्धावस्थामा हेर्न पेन्सन ल्यायो । यस्तै, आज नेपालमा पनि महिला साँच्चै नेतृत्वमा भए उनीहरूलाई चाहिने सामानमा कर कम लगाउँथे होला । तिनको प्रयोग व्यापक गर्थे होला ।

धेरै महिला आज सन्तान भएर भन्दा नभएर प्रताडित छन् । फेलिपियन ट्युब ब्लक हुनु निःसन्तान हुनेमध्ये एक प्रमुख कारण हो । यसलाई सम्बोधन गर्नेमध्ये एक प्रविधि टेस्ट ट्युब बेबी बनाउने (अर्थात् आइभिएफ) हो । जुन हाल मुलुकमा काठमाडौंमा मात्र उपलब्ध छ । लगभग ४०–५० प्रतिशत सफल हुने सम्भावना भएको यस प्रविधिका लागि लगभग तीन लाख खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । सो प्रविधिलाई करमुक्त गर्ने हो भने र तराईमा धेरै अस्पतालमा त्यो स्थापना गर्न प्राइभेट डाक्टरलाई उत्प्रेरणा दिने हो भने आज बच्चा नभएका धेरै महिलाले बच्चा पाउने थिए । उनीहरूले परिवारभित्र पाइरहेको यातना कम हुने थियो र केही समयअघि वीरगन्जमा जसरी एक निःसन्तान महिलाले अस्पतालबाट नवजात शिशु चोरिन्, त्यस्ता घटना हुने थिएनन् ।

तर, पुरुषप्रधान नियम बनाउने ठाउँमा भने सरोगेसी आमालगायत अन्य धेरै प्रविधिलाई निरुत्साहित गरिन्छ भने मत दिन सक्ने युनिभर्सल वृद्धभत्ताजस्ता कार्यक्रममा पैसा खर्च गरिन्छ । तर महिलाको नेतृत्व भएमा सेनेटरी प्याड, आइभिएफलगायतका विषयमा ध्यान दिन्छन् ।यसैले के स्पष्ट छ भने महिलालाई नेतृत्वमा त ल्याउनुपर्छ साथै उनीहरूको सबलीकरणको मापन भने तथ्यांक हेरेर महिलाको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनलाई आधार बनाएर गरिनुपर्छ । वृद्धभत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पनि लैंगिक रूपमा नतिजा दिने गरी डिजाइन गर्न सकिन्छ र २५ वर्षसम्म एउटै मोडलमा चलाएपछि यसको मोडल परिवर्तन गर्ने वेला पनि भएको छ ।  अर्थशास्त्री आमत्र्य सेनले ‘डेभलप्मेन्ट याज फ्रिडम’मा विकास भनेको मनिसको स्वतन्त्रतामा वृद्धि हुनु हो भन्नुभएको छ । जुनसुकै प्रोजेक्टमा लगानी गर्दा पनि, चाहे त्यो जहाज होस् या रेल, तिनले कसरी हाम्रा समग्र जनताको स्वतन्त्रता वा स्वतन्त्र बनेर हिँड्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि गर्छन् भनेर मन्थन गर्नुपर्छ, किनकि त्यो हाम्रो नीति निर्माणको गन्तव्य हो ।

स्रोतः https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/14874/2019-05-23

(टिप्पणीः यो विषय र लेख यति महत्वपूर्ण, ज्वलन्त र जरूरी लाग्यो, कि नयाँ पत्रिका वा लेखकसँग यसकको अनुमति लिइहन समय पछि मिलाउँला, तर सकेसम्म धेरै पाठक नागरिकहरूकहाँ यो सन्देश पुनुपर्छ भन्ने भित्रैबाट लागेर यहाँ हुबहु राखेको छु । सम्पादक)