एक नयाँ प्रतिवेदनले युनाइटेड किङडम तथा अरू सरकारहरूलार्इ पिडित वर्गमा परेका कराडाैं जनसंख्याकाे धार्मिक तथा अास्था स्वतन्त्रता जाेगाउने अाहवान गरेकाे छ ।

गत रात युके संसदलार्इ अल पार्टी पार्लियामेन्ट ग्रुप (APPG) अनि इन्टरनेशनल फ्रिडम अफ रिलिजन अर बिलिफ(FoRB) ले भाेली अाउँदाे शुक्रबारकाे अन्तराष्ट्रिय दिन मनाउने अवसरमा प्रस्तुत गरिएकाे प्रतिवेदनले जनाएकाे छ । याे १९९८ सालमा युनाइटेड स्टेट्स कानुनले हस्ताक्षर गरेकाे अन्तर राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रताकाे वार्षिक उत्सव दिनलार्इ मनाउन हेतुले गरिएकाे छ ।

पूर्व चेतावनीकाे प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्रकाे स्पेषल रापुरटियर फर फ्रिडम अफ रिलिजन अर बिलिफकाे डा. अाहमद साहिदले भने, “धार्मिक अास्थाकाे स्वतन्त्रता सुरक्षा गरे यसलार्इ प्रगती गराउने विश्वव्यापी प्रतिबद्धता गरिएकाे भए पनि संसारकाे ८०% जनसंख्यामा विशाल रूपले विशेष धर्म र अास्था विरूद्ध उच्च तहमा अाक्रमण भइरहेकाे छ । ”

FoRB काे लागी २४३ राज्यले हस्ताक्षर गरे पनि, प्रतिवेदन अनुसार यसलार्इ ताेडने तह विशाल हुँदै गएकाे छ ।

एक हप्ता अगाडीकाे BBC सँगकाे रेडियाे अन्तरवार्तामा  AAPGकाे सह निर्देशक ब्याराेनेस एलिजाबेथ बेरिजले धर्म तथा अास्था विरूद्ध प्रचलित समस्यामुलक विषयमा शक्तिशाली नेतृत्वकाे खाँचाे भएकाे बताएकी छन् । उनले राेहिङगिया मुस्लीमहरू माथि भएकाे अत्याचारलार्य मध्य नजर गरी सबै राष्ट्रले अाफ्नाे देशमा धर्म तथा अास्था विरूद्ध हुने अाक्रमणलार्इ राेक्न सटीक नीति नियम विकास गर्नु पर्नेमा जाेड दिइन् । “संसारका धेरै क्षेत्रहरू उच्च तहमा धार्मिक छन् र यसकाे जिम्मेवारीलार्इ बुझ्न हाम्राे नागरिक समाज, मन्त्री मण्डल र संसदहरू सचेत छैनन् ,” उनले भनिन् ।