लामो समयको आन्तरिक द्वन्द्व र युद्धका कारण आक्रान्त बनेको हाम्रो देश नेपालले अन्तत एक गणतान्त्रिक संविधान प्राप्त गर्यो र नेपाल संसारका सामू एक गणतान्त्रिक-लोकतन्त्र भएको मुलुकका रूपमा परिचित भयो । विभिन्न किसिमका लडाइँ-झगडा, युद्ध-आन्दोलन र हत्या-हिंसाबाट प्रताडित नेपाली जनताले आफैले चुनेका जनप्रतिनीधिहरूबाट आफ्नो संविधान आफै लेखी त्यसलाई लागू गर्नु, र देशमा नयाँ व्यवस्था कायम हुनु आफैमा एक गर्व गर्न लायक कुरा हो । यसले सबै तह, क्षेत्र र वर्गका मानिसहरूलाई समान रूपले समेट्न नसके पनि अनिर्णयको बन्दी र गतिहीन अवस्थामा रहेको नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई केही हदसम्म भए पनि दिशानिर्देश गर्ने काम गरेको छ, र देशलाई संघीय संरचनामा जानका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । यही संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तहको चुनाव भइसकेर जनप्रतिनीधिहरू चुनिइसकेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश-सभा र प्रतिनीधि-सभाको चुनावको पनि मिति घोषणा हुनुका साथै त्यसका प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेका छन् । यसरी नयाँ संविधान लागू भइसकेर कार्यान्वयनको दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ । नेपालको संविधान २०७३ ले व्यवस्था गरेको सबभन्दा राम्रो पक्ष भनेको स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु र सबै आधारभूत कुराहरू स्थानीय तहबाट गर्नुरगराउनु नै हो ।

यी सबै कुरा विचार गर्दा हामी नेपालीले एकपटक गर्व गर्ने ठाउँ यस संविधानले पक्कै पनि दिएको छ । तर मुलुक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था प्रणालीअन्तर्गत संघीयतामा गइसक्दा पनि अल्पसंख्यक धार्मिक समूहका मागहरूलाई समेट्न नसक्नु, र विभेदकारी कानुन बनाएर उनीहरूका धार्मिक आस्था-विश्वास र अभ्यासलाई अपराध ठानी दण्डको व्यवस्थासमेत गर्नु गणतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी-सम्झौताको उपहास गर्नु हो । देशमा सबै तह र वर्गका मानिसहरूले आफूले चाहेका सबै प्रकारका मौलिक हकरअधिकार उपभोग गर्न पाइरहेको यस एक्काइसौं शताब्दीमा, अल्पसंख्यक धार्मिक समूहहरूलाई निशाना बनाएर उनीहरूका धार्मिक क्रियाकलाप र गतिविधिहरूमाथि आंकुश लगाउन खोज्नु आफूले बनाएको गणतान्त्रिक संविधानको आफै अपमान गर्नु हो । खासमा गणतन्त्रको मुख्य मूल्यरमान्तयता भनेकै सबै वर्ग, तह र क्षेत्रका मानिसहरूका मौलिक हकरअधिकार प्रत्याभूत गर्नु हो र अल्पसंख्यक समूहको सम्वर्द्धन तथा संरक्षण गर्नु हो । आज सारा संसारका नजरमा नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर परिचित गराउने र जनतालाई सबै प्रकारका स्वतन्त्रता दिन्छु भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीरसम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तर हामी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरूलाई धर्म प्रचार र परिवर्तन गर्नरगराउन पाइँदैन र यो काम गर्नु दण्डनीय हो भनेर बन्देज लगाउने काम गरिएको हुँदा यसप्रति नेपाल ख्रीष्टियन समाजको ध्यान आकृष्ट भएको छ । यसकारण निम्नानुसारका बुँदाहरू गर्नरगराउन नेपाल ख्रीष्टियन समाज, नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बहस तथा पैरवीको कार्य सुरु गरिसकिएको जानकारी गराउँदछौं ।

१। संविधानको संशोधन
क। संविधानको धारा २६ को ३ मा उल्लेख भएको धर्मपरिवर्तन गराउन नपाइने भन्ने व्यवस्था हटाइनुपर्ने ।
ख। संविधानको धारा २६ को १ सँग सम्बन्धित रही हरेक व्यक्तिले कुनै पनि विश्वास वा धर्म छान्न, परिवर्तन गर्नरगराउन, प्रचार-प्रसार गर्न, सिकाउन – तालिम दिन अथवा छोड्न पाउनुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
ग। संविधानको धारा ४ मा उल्लेख गरिएको धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी स्पष्टिकरण हटाउनुपर्ने ।

२। कानुनको संशोधन
क। फौजदारी ऐन २०७४ को धारा १५६ ले एक -आपसमा मिलेर बसेका र धार्मिक सहिष्णुता अपनाएका धार्मिक समुदायबीच कटुता बढाइ धार्मिक युद्धसम्ममा पुऱ्याउनसक्ने सम्भावना भएकोले यस धारालाई हटाइनुपर्ने ।
ख। त्यसैगरी सोही ऐनको धारा १५७ र १५८, नेपालले पक्ष राष्ट्र भई हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीरसम्झौता तथा धार्मिक स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत भएकाले यसलाई पनि ऐनबाट हटाइनुपर्ने ।

३। सबै धार्मिक समुदाय अट्ने गरी सम्पत्ति संरक्षण तथा धार्मिक कार्यहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति-नियम बनाई दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

४। संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भई देशका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका धार्मिक संस्थाहरूलाई सरल तथा निर्वाध रूपमा धार्मिक क्रियाकलापहरू गर्न पाउने गरी वातावरण तथा नीति निर्माण गर्नुपर्ने ।

५। सबै धार्मिक समुदायको आ-आफ्नो रीतिअनुसार दाह तथा मृतसंस्कार ९चिहान० को लागि हरेक स्थानीय तह अर्थात् वडामा व्यवस्था तथा व्यस्थापन गरिदिनुपर्ने ।

६। नेपालका मुख्य धार्मिक समुदायले आ-आफ्ना चाडरपर्वहरूमा सार्वजनिक विदा पाएजस्तै अन्य अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरू विशेषगरी ख्रीष्टियनहरूलाई पनि ख्रीष्टमस तथा इस्टरमा सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था
गरिनुपर्ने ।

यहाँ उल्लेख गरिएका विषय-सन्दर्भहरूमा नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

कृष्णबहादुर श्रेष्ठ (बर्णवास)                                                                        डिल्लीराम पौडेल
अध्यक्ष                                                                                                        महासचिव
नेपाल ख्रीष्टियन समाज                                                                              नेपाल ख्रीष्‍टियन समाज