umnn

सर्वोच्च अदालतले युनाइटेड मिसन टु नेपालको सम्पत्ति कब्जा नगर्न बिहीबार सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। संस्था विघटन नहुँदै सरकारले विघटन भएको भनेर गत माघ २३ गते मिसनको सम्पत्ति लिने निर्णय गरेको दाबीसहित मिसनका कार्यकारी निर्देशक मार्क ग्याल्पिनले रिट दिएका थिए।

मिसनले समाज कल्याण परिषद् र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सम्झौताअनुरूप नेपालमा अस्पताल, स्वास्थ्य सेवालगायत क्षेत्रमा काम गर्र्दै आएको छ।सर्वोच्चले संस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालन भएका संस्था विघटन भएको अवस्थामा मात्र सम्पत्ति सरकारमा सर्ने कानुनी व्यवस्था भएको भन्दै यसबाहेक सम्पत्ति प्राप्त गर्न नमिल्ने आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ऊर्जा मन्त्रालयको नाममा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न थालिएको कार्य रोक्न आदेश दिएको हो। आदेशमा उल्लेख छ, ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार समुचित प्रतिवादको मौका नदिई नागरिकका साथै कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति सरकारले अपहरण गर्न नसक्ने कुरा सुनिश्चित नै छ।’

सरकारले मिसनको नाममा रहेको बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको २.७९ प्रतिशत सेयर, हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडको नाममा रहेको ११.४५ प्रतिशत सेयर र घरजग्गा स्वत: प्राप्त हुने निर्णय लिएको थियो। यस प्रकरणमा सरकारसँग लिखित जबाफसमेत मागिएको छ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

Comments

  1. Ramprasad Paudel
    Mar 28, 2014 at 3:56 am

    हाम्रा परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ । उहाँको कान सुन्नै नसक्ने गरी बाक्लो भएको छैन ।

  2. Tek Prasad Rijal
    Mar 28, 2014 at 4:16 am

    Praise be to God !

  3. Phillip Neupane
    Mar 28, 2014 at 4:36 am

    Parampita parmeysour ko
    jai jai kar hoss.

  4. Binod Sen Thakuri
    Mar 28, 2014 at 6:11 am

    Very good News Thanks Jesus

  5. Dharan Isai Samaj
    Mar 28, 2014 at 6:16 am

    इसाई आस्थाका सँस्थामाथि अधिकार जमाउन चाहानू धार्मिक सदभाव विथोल्न खोजे जस्तो देखियो ।

  6. Db Pastor
    Mar 28, 2014 at 6:19 am

    हाम्रा परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ । उहाँको कान सुन्नै नसक्ने गरी बाक्लो भएको छैन ।

  7. Parmeshwor Bartaula
    Mar 28, 2014 at 6:22 am

    Malai Pani Tystai Lagira xa

  8. Ashta Bahadur Deshar
    Mar 28, 2014 at 10:31 am

    सर्बोच्च अदालत ले धेरै राम्रो निर्णय गर्नु भयो /

  9. Maya Sunuwar
    Mar 28, 2014 at 10:35 am

    परमेस्वर प्रम प्रभुलाई धन्यवाद, खुशीको खबर, मिसनले देशको सम्पती र निमेक लिएर काम गरेको छैन त्यसैले संस्था र सरकार अलग हो, सही काम नगरि कानुन बिपरित गरेको भए चाँही न्यालयको ढोका खोल्दा सुहाउछ, तर असल काम गर्ने मिसनको बजेटको खोजी गर्नु चाँही सरमको कुरो हो सरकारलाई।

  10. Raju Karki
    Mar 28, 2014 at 11:36 am

    Decision lai mutu dekhi welcome garnai par6.

  11. Veeroo Nepalee
    Mar 28, 2014 at 2:06 pm

    Good news! Thanks Lord!!

  12. Dhruba Ghimire
    Mar 28, 2014 at 3:01 pm

    Thanks to Supreme Court for the decision in this regards. Government role should be to encourage (and NOT discourage) organizations to work for the benefit of poor and oppressed people.

  13. Jyoti Chapai
    Mar 29, 2014 at 4:41 am

    It is nice to hear Supreme Court has made a justifiable decision. It's encouraging news for organisations working in Nepal

  14. Gagan Gurung
    Mar 29, 2014 at 1:31 pm

    Happy to hear this news. Mark Dai U did great job by suing against corrupted Nepalese gov.

  15. Jagat Limbu
    Mar 30, 2014 at 4:45 am

    I think we should not forget to give thanks to Judge rather than only GOD. If god do all thinks and decisions why do need rule and regulation with system.

  16. Sudesh Gurung
    Apr 1, 2014 at 5:00 am

    thanks for right decision

  17. Daya Ram Pokharel
    Apr 1, 2014 at 10:18 am

    Fair judgement of SC.

  18. Daya Ram Pokharel
    Apr 1, 2014 at 10:18 am

    Fair judgement of SC.

  19. Tek Bhandari
    Apr 1, 2014 at 2:59 pm

    Praise the Lord. He answered His peoples prayer.

  20. Prem GC
    Apr 2, 2014 at 1:41 am

    Parmeshwor Bartaula

  21. Indra BM
    May 19, 2015 at 8:30 am

    Nepal government should help the NGO . They have many positive works where government is not able to work.

Leave a comment