मतादेश र जनादेशमा वास्तवमै भिन्नता छ कि ?

सम्पादकीयः

पहिलो सम्विधान सभाको निर्वाचनमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थानुसार नै जनमत प्राप्त गरी सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा तात्कालीन नेकपा (माअोवादी) स्थापित भएको थियो । तर फेरि दोस्रो निर्वाचनमा सो दल तेस्रो पार्टीको हैसियतमा खुम्चन पुग्दा, दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मतादेश र जनादेश भिन्न कुरा हुन् । प्राविधिक गणितीय हिसाबले हेर्दा अाफ्नो दल तेस्रो अवस्थामा पुगे पनि, अाफ्नो दलको अजेण्डा संघियता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता अादि राष्ट्रका पहिचान भएकाले जनदेशचाहिँ अाफ्नै दललाई रहेको भन्ने तर्क गर्दा, धेरैले उनको त्यो भनाइलाई हँस्सीमजाक बनाइ उडाएका थिए ।

तर हारको बर्बारहटका रूपमा मात्र नभएर, एक नैतिक स्वस्थ विश्लेषणका अाधारमा हेर्ने हो भने, दाहालको त्यो भनाइमा धेरै सत्यता छ । हो, बहुदलीय पद्दतिमा बहुमत ल्याउने दलले नै जनादेश पाएको मानिन्छ । अाम रूपमा मतादेश नै जनादेश हो ।

तर कतिपय अवस्था यस्ता हुन्छन् जहाँ प्राविधिक मतादेश जनादेश बन्न सक्दैन, नमानिँदोरहेछ । जस्तै कि, सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्था। मतादेशका अाधारमा त जनताले स्वीकार गरेकै व्यवस्था थियो, तर कांग्रेस कम्युनिष्ट लगायतका दलले सो मतादेशलाई मान्यता दिएर बसेनन्, अनि दश वर्षभित्रैमा व्यवस्था परिवर्तन भयो ।

अाज उत्तर कोरिया वा चिन जस्ता देशका सरकार, राज्य प्रमुखको निर्वाचन मतादेशअनुसार त भएको होला, तर ती देशमा जनादेशको कदर गरिन्छ भन्ने कुरामा कमैको विश्वास छ ।

अझ यी दिनहरूमा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र भेनेजुएलाको सम्वैधानिक तथा सर्वपक्षीय संकष्ट हेर्दा थाहा हुन्छ, चुनवाको परिणाम र जनादेशमा वास्तवमै भिन्नता हुन सम्भव रहेछ । केही मित्र राष्टहरू र टर्की चिन लगायतका खेमा राष्ट्रहरूका प्रतिनिधि तथा समर्थनबिना पदभार ग्रहण गरेका दोस्रो अवधिका लागि भारी मतले विजयी निकोलास माडुरोलाई छिमेकका १२ वटा देश तथा युरोप अमेरिका, क्यानडा कसैको पनि समर्थन रहेन । अझै त्यो भन्दा बढी, विपक्षीहरूको पकडमा रहेको संसदले नै उनको निर्वाचनलाई अवैध, असम्वैधानिक ठहर गरेको छ । उनलै नै कुनै बेला सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त गरका एक न्यायाधीश माडुरोको विरोध गर्दै अमेरिका शरण लिन पुगेका छन् । कुनै बेला तेलको उत्पादन र निर्यातबाट ल्याटिन अमेरिकाकै सबैभन्दा सम्पन्न देश बनेको भेनेजुएला अाज ९० प्रतिशत जनता गरिबीमा फसेका छन् । सर्वत्र अाशान्ति, निराशा, अभाव छाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा, स्वतन्त्र विश्वका पर्यवेक्षकको अनुपस्थितिमा गरिएको चुनाव जहाँ ५० प्रतिशत पनि मत खसेन, अनि लगभग सबै प्रतिपक्षी उम्मेदवारको दमन गरिएको थियो, र चुनाव बहिस्कार पनि भएको थियोः भेनेजुएलामा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनलाई वैध मान्ने कि नमान्ने ? के त्यहाँ अहिले मतादेश पाएर चुनिएका माडुरो जनादेश प्राप्त राष्टपति भएका छन् त ? प्राविधकि हिसाबले अवश्य नै उनी राष्टपति भएका छन् । तर समग्र स्वस्थकर प्रजातान्त्रिक अभ्यासका हिसाबले त्यो कुरा स्वीकार गर्न कठिन छ ।

यसकारण, कुनै पनि सरकार, बहुमत वा दुइतिहाइ बहुमत नै प्राप्त सरकार नै किन नहोस्, अाम प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको खिलाफ जान्छ र देशलाइ डुबाउँछ भने, त्यसको मतादेश रद्द गर्ने जनादेश जनता वा नागरिकसँग रहन्छ । यहाँ हाम्रो देशको सरकारले पनि यो सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै जनताको हितमा कार्य गरोस् ।

– विदुर अधिकारी

तपाईंको प्रतिकृया