बागदबार नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले

चौतर्फी विरोध हुदाहुदै काठमाठौं महानगरपालिकाले एेतिहासीक बागदबार भत्काउने तयारी गरेपछि त्यसलाई जोगाउन सम्पदा संरक्षण अभियन्ताले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेकाे रिटमा सर्वोच्चका न्यायधीश दिपकराज जोशीको एकल इजलासशले बागदबार नभत्काउन अाज विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

प्रधानमन्त्रीदेखि महानगरका मेयरसम्म विपक्षी बनाएर बागदरबार भत्काउने कार्य तत्काल रोक्न उत्प्रेषण परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने आदेश, आज्ञ जारी माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता रमा पन्त खरेल, काठमाडौं स्कुल अफ लका विद्यार्थी सञ्जय अधिकारी, सम्पदा बचाउ अभियान संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठले अन्तरिम् आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए ।

रिटमा कामाठाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद कार्यालय, गृहमन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग, काठमाडाडौं महानगरपालिका कार्यालय, महानगरपालिका ११ नम्बर वडा कार्यालयलय, महान्याधिवक्ताको कार्यलयलाई विपक्षी बनाइएको थियाे । रिटमा लिच्छवीकालिन, मल्लकालिन, राणाकालिन वा शाहकालिन सबै दरबार जोगाउन आदेश दिनसमेत माग गरिएको थियाे । राष्ट्रियकरण गरिएका राणकालीन दरबार सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले यिनलाई एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न पनि जोगाउनु पर्ने माग निवदेनमा गरिएको छ ।

रिटमा उल्लेख भएका विषय गम्भिर प्रकृतिको सरोकार, चासो र महत्वको विषय भएको अाफ्नाे अादेशमा उल्लेख गरेकाे छ । ‘निवेदनमा दावी लिइएको बागदबार पुरातात्विक महत्वको नेपालको ऐतिहासिक दरबारसमेत भएकाले यस रिट निवेदनको किनारा नलाग्दासम्मको लागि सो वागदबारको विद्यमान स्वरुप परिवर्तन गरि कुनै पनि निर्माण सम्बन्धी काम नगर्नु, नगराउनु, सो दरबारको हाल यथास्थितिमै संरक्षण गर्नु गराउनु भनि विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश दिइएको छ,’ न्यायधीश जोशीले दिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

बहसमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमा पन्त खरेल र निवेदक सञ्जय अधिकारीले बहस गरेका थिए ।

पुरातत्व विभागले काठमाडौं महानगरपालिकालाई बागदरबार मास्न दिएको अनुमति पत्रलाई विज्ञहरुले दुराशयपूर्ण भन्दै आएका थिए । कुनै कालखण्डको महत्व दर्शाउने सम्पदालाई जोगाउनु पर्ने निकायले नै भत्काउने अनुमति दिएकोमा उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । विज्ञहरुका अनुसार बागदरबार सजिलै रेट्रोफिटिङ गरेर जोगाउन सकिन्छ।

संलग्नः सर्बाेच्चबाट जारी अादेश

थप जानकारीकाे लागिः

https://www.facebook.com/savebagdurbar

सञ्जय अधिकारी, फाेनः ९८४९ ४४१ ७३४